दाङ,९ चैत । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यका विभिन्न निकायमा भएका १ हजार १ सय ७० वटा राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।

कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्ने योजनासहित शाहले सरकार गठनपछि पहिलो निर्णयमै अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति हटाउने तयारी गरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र सोही दिन मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने तयारी गरिएको छ।

संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, कूटनीतिक नियोग तथा विभिन्न बोर्डहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्ति हटाउने योजना अनुसार अहिले ती पदमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण संकलन भइरहेको छ।

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद पुकार बमले नयाँ सरकार बनेपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै यसबारे निर्णय हुने बताए। “राजनीतिक नियुक्तिबारे क्याबिनेटको पहिलो बैठकमै औपचारिक निर्णय हुन्छ,” उनले भने।

पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले नयाँ सरकार गठनअघि नै त्यस्ता पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नैतिकताका आधारमा स्वेच्छिक राजीनामा दिन आग्रह गरिएको बताए। उनले भने, “यो कुनै व्यक्ति लक्षित कदम होइन, राज्य संयन्त्रलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रबाट मुक्त गर्ने अभियान हो।”

उनका अनुसार कार्यकर्ता भरणपोषणका लागि गरिएका अनावश्यक नियुक्ति खारेज गरिनेछ भने क्षमता र योग्यताका आधारमा भएका नियुक्ति पुनरावलोकन गरिनेछ।

रास्वपाले हालसम्म कुन–कुन पद खारेज गर्ने भन्ने विस्तृत सूची सार्वजनिक गरेको छैन। यस विषयमा थप छलफल र गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि भएको चुनावमा बहुमत नजिकको समर्थन पाएको रास्वपाले सरकार गठनलगत्तै देखिने खालका काम गर्ने योजना बनाएको छ। राजनीतिक नियुक्ति खारेजीलाई प्राथमिक कार्यसूचीमा राखिएको छ।

नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक निकाय तथा विभिन्न सरकारी संस्थानमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू यस निर्णयबाट प्रभावित हुने देखिएको छ।

रास्वपाको दाबी अनुसार यस्तो कदमले राज्यकोषमा पर्ने ठूलो आर्थिक भार घटाउने विश्वास गरिएको छ।

काठमाडौ,८ चैत । नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथग्रहण तथा संसद् अधिवेशन सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवन समयमै तयार हुन नसकेपछि सोही भवनभित्र रहेको बहुउद्देश्यीय कक्षलाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। यही कक्षमा सांसदहरूको शपथ तथा आगामी अधिवेशन सञ्चालन गरिनेछ।

संविधानअनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले अस्थायी व्यवस्थाबाटै काम अघि बढाइएको हो। मुख्य सभाकक्ष निर्माण हुन अझै समय लाग्ने भएकाले केही समयका लागि बहुउद्देश्यीय कक्ष प्रयोग गरिनेछ।

हाल उक्त कक्षमा कुर्सी तथा सिट व्यवस्थापन पूरा भइसकेको छ भने माइक, क्यामेरा र स्क्रिन जडानलगायतका प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। चैत १२ गते सांसदहरूको शपथग्रहण गराउने तयारी गरिएको छ।

ओमप्रकाश अर्यालले संसद् अधिवेशन सञ्चालनका लागि सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका छन्। उनले निरीक्षणका क्रममा प्रतिनिधि सभाको छुट्टै बैठकका साथै आवश्यक परेमा राष्ट्रिय सभासँग संयुक्त बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार तयार गरिएको बताए। सभामुखको कार्यकक्षसमेत तयार भइसकेको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अस्थायी कक्ष भए पनि सिट, फर्निचर र प्रविधि व्यवस्थापन सन्तोषजनक रहेको छ। साउन्ड सिस्टम र स्क्रिन जडानको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ।

यसअघि २०६४ सालसम्म संसद् बैठक सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचाको भवनमा बस्दै आएको थियो। त्यसपछि संविधान सभा सदस्य संख्या बढेपछि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बैठक बस्ने गरिएको थियो।

तर, जेनजी समूहको नाममा भएको आगजनी र तोडफोडपछि उक्त भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको थियो, जसका कारण नयाँ सभाकक्षको अभाव देखिएको हो। उक्त भवनको भाडाबापत संसद् सचिवालयले वार्षिक १० करोड ५८ लाख रुपैयाँ तिर्दै आएको थियो।

हाल करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लागतमा सिंहदरबार परिसरमै नयाँ संसद् भवन निर्माण भइरहेको छ। निर्माणको जिम्मा टुण्डी निर्माण कम्पनी र सेक ९चिनियाँ निर्माण कम्पनी०ले संयुक्त रूपमा लिएका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ असोज १ गते शिलान्यास गरेको उक्त आयोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, सम्झौता भएको करिब छ वर्ष बितिसक्दा पनि काम पूरा हुन सकेको छैन।

हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ७८ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ।

दाङ,४ चैत । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढुवा भएका कर्मचारीहरूको पदस्थापन तथा प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ।

बैठकले प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८२ पनि स्वीकृत गरेको स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारूले जानकारी दिए। उक्त निर्देशिकामार्फत प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त आयोजना छनोट, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखिएको सरकारले जनाएको छ।

निर्णयअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिवको थप जिम्मेवारी विनोद लामिछाने, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिवको थप जिम्मेवारी नारद गौतम र सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिवाकर भण्डारीलाई दिइएको छ।

प्रदेश स्वास्थ्य सेवातर्फ रोशनलाल चौधरीलाई स्वास्थ्य निर्देशनालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासकका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ।

त्यसैगरी डा. राजेन्द्रकुमार गिरीलाई प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र रूपन्देहीमा प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासकका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ।

डा. मोहम्मद नुरुल होदालाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको जिम्मेवारी दिइएको छ भने अस्पतालका मेसु डा. पदमराज अधिकारीलाई गुल्मी जिल्ला अस्पतालमा पदस्थापन गरिएको छ। डा। शकुन्तला कुमारीलाई रामपुर अस्पतालमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्टको जिम्मेवारी दिइएको छ।

डा. अनुप थापालाई बुटवल प्रादेशिक अस्पतालमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट अब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनोकोलोजिस्टका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ। त्यस्तै डा.भुवन पौडेललाई सोही अस्पतालमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट सर्जन तथा डा. सुरेन्द्र कुँवरलाई प्रमुख कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्टका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ।

यसैगरी डा। पुष्पराज जोशीलाई प्रमुख कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन, डा। कृष्णहरि सुवेदीलाई प्रमुख कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन र डा। प्रभात पोख्रेललाई प्रमुख कन्सल्टेन्ट डर्माटोलोजिस्टका रूपमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पदस्थापन गरिएको छ।

डा। गोपालप्रसाद ज्ञवालीलाई सोही अस्पतालमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जनको जिम्मेवारी दिइएको छ।

त्यसैगरी प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवातर्फ अनिल मरासिनीलाई यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयमा सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियरका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ भने प्रदेश वन सेवातर्फ ईश्वरीप्रसाद पौडेललाई वन महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ।

रुकुम पूर्व,४ चैत । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका जिल्लामा पहिलो भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि गरिएको मूल्याङ्कनमा पुथा उत्तरगंगाले ६३.९७ अंक प्राप्त गर्दै जिल्लाका अन्य पालिकालाई उछिनेको हो।

आयोगका अनुसार दोस्रो स्थानमा भूमे गाउँपालिका रहेको छ, जसले ६३.६३ अंक प्राप्त गरेको छ। सदरमुकामसमेत रहेको सिस्ने गाउँपालिका भने ६०.७७ अंकसहित तेस्रो स्थानमा सीमित भएको छ।

आयोगले भूगोल, जनसंख्या, मानव विकास सूचकाङ्क, सेवा प्रवाह र वित्तीय अनुशासनलगायत १७ सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरेको जनाएको छ। यही आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरण निर्धारण हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

भौगोलिक रूपमा दुर्गम मानिने पुथा उत्तरगंगाले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय सुधार गरेको जनाएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धुर्व बिकले चुनौतीबीच स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्दै सेवा प्रवाह सुधार्दा यो नतिजा सम्भव भएको बताए।

आगामी दिनमा कमीकमजोरी सुधार गर्दै कार्यसम्पादनलाई अझ सुदृढ बनाइने उनले उल्लेख गरेका छन्। यसअघिका वर्षहरूमा प्रतिस्पर्धामा अगाडि रहेका भूमे र सिस्ने यसपटक भने पुथा उत्तरगंगाभन्दा पछि परेका छन्।

काठमाडौं ,३ चैत ।चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको कुल सार्वजनिक ऋण फागुन मसान्तसम्ममा बढेर २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आठ महिनामा मात्र २ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड सरकारी ऋण थपिएको हो।

कार्यालयका अनुसार हालसम्म १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड ५७ लाख आन्तरिक र १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ।

कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८४ प्रतिशत रहेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड मात्र उठेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ५०.४४ प्रतिशत हो।

आन्तरिकतर्फ ३ खर्ब ६२ अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकामा २ खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड (६७.३१ प्रतिशत) संकलन भइसकेको छ। बाह्यतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख उठाउने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म ५६ अर्ब ८० करोड (२४.३१ प्रतिशत) मात्र उठेको छ।

सरकारले चालु वर्षमा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेकोमा फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड भुक्तानी भइसकेको छ, जुन कुल विनियोजनको ५८.९४ प्रतिशत हो।

बाँके,२ चैत । डुडुवा गाउँपालिका–२ रामनगर पाझा गाउँमा आज दिउँसो आगलागी हुँदा पाँच घर जलेर नष्ट भएका छन्।

आगलागीबाट पाँचवटा घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ। नेपालगञ्जबाट गएको बारुणयन्त्र र स्थानीयको संयुक्त प्रयासमा आगो नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक पातलीले जानकारी दिए।

सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिका राममनोहर यादवका अनुसार आगलागीबाट स्थानीय लल्लन यादवका, बाँके यादवका, बल्ले गोडियाका, बाबादीन गोडियाका र शिवबक्स गोडियाका घर जलेर नष्ट भएका हुन्।

आगलागीबाट घरभित्र रहेको नगद, गैरखाद्य सामग्री र लत्ताकपडा जलेर नष्ट भएको छ। क्षतिको पूर्ण विवरण भने अझै आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखा र प्रहरीले क्षतिको तथ्यांक संकलन गरिरहेका छन्।

डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले आगलागी घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराइने बताएका छन् ।

उमा भण्डारी, दाङ। ‘निद्रा लाग्दैन, भोक लाग्दैन। कहिलेकाहीँ त मर्नु बेस हुन्छ जस्तो लाग्छ।’ दाङकी ४० वर्षीया ‘क’ (नाम परिवर्तन) आफ्नो जीवनका दुई दशक लामो पीडा सम्झिँदै भन्छिन्।

विवाह भएको एक हप्ता नबित्दै श्रीमानको कुटपिट सुरु भयो। त्यसपछि उनका दिनहरू गाली, अपमान, कुटपिट र जबर्जस्ती यौन सम्बन्धको यातनाबीच बित्न थाले। गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थासमेत उनले हिंसाबाट मुक्त हुन पाइन्न।

‘गर्भमा बच्चा हुँदा पनि जबर्जस्ती यौन सम्बन्ध राख्न बाध्य पारिन्थ्यो। उनले भनिन् -‘ नदिने, गाली गर्ने, कुट्ने सबै सहनु पर्‍यो।’

उनका श्रीमान् सरकारी विद्यालयका शिक्षक हुन्। सामाजिक प्रतिष्ठा र पहुँचका कारण आफुले न्याय पाउन अझ कठिन भएको उनको अनुभव छ। सहन नसकेर प्रहरीमा उजुरी दिँदा समेत मिलापत्र गराइएको उनले बताइन्।

गत चैत २१ गते राति भएको कुटपिटले उनको दाहिने खुट्टा नै भाँचियो। लगातारको हिंसाले उनी अहिले गम्भीर मानसिक समस्यासँग जुधिरहेकी छन्।
‘प्रहरी, न्यायिक समिति सबै ठाउँ धाएँ, तर आजसम्म न्याय पाइएन,’ उनले भनिन्।

दाङकै १९ वर्षीया एक किशोरीको पीडा पनि उस्तै छ। गरिब परिवारकी उनी सानै उमेरमा होटलमा काम गर्न बाध्य भइन्। त्यही क्रममा होटल सञ्चालकका छोराले उनीमाथि जबर्जस्ती करणी गरे।

समाज र परिवारको “इज्जत जोगाउने” नाममा उनलाई त्यही व्यक्तिसँग विवाह गर्न बाध्य पारियो। तर विवाहपछि पनि हिंसा रोकिएन।

उनका अनुसार श्रीमान्का जेठाजुले समेत यौन दुर्व्यवहार गरे। त्यसबारे आवाज उठाउँदा परिवारले नै अस्वीकार गर्दै घरबाट निकालिदियो।

श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत गएपछि सुरुमा सम्पर्कमा रहे पनि पछि सम्पर्क टुट्यो। अहिले नेपालमै बस्दै उनले अर्कै विवाह गर्ने धम्की दिँदै कुटपिट र डर देखाउने गरेको किशोरी बताउँछिन्।

दुई साना छोरीसहित भाडाको घरमा बस्दै आएकी उनले आर्थिक अभाव र निराशाका कारण आत्महत्याको प्रयाससमेत गरेको बताइन्। ‘प्रहरी चौकी, नगरपालिका सबै ठाउँ धाएँ, तर न्याय पाइएन,’उनले भनिन्।

यी घटना प्रतिनिधिमुलक हुन् । उनीहरू जस्तै अझपनि थुप्रै महिलाहरु परिवार र समाजको प्रतिष्ठा जोगाउने बाहानामा हिंसाको शिकार बन्न बाध्य छन्

लुम्बिनी प्रदेशमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू निरन्तर बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) ले दाङ, कपिलवस्तु र रुपन्देही जिल्लाबाट सन् २०२५ जुलाईदेखि डिसेम्बरसम्म संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा लैंगिक विभेदमा आधारित ९३ वटा हिंसाका घटना अभिलेखन भएका छन्।

तीमध्ये ८२.८० प्रतिशत अर्थात ७७ वटा घटना घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन्। तथ्यांकले सबै ९३ घटनामा पीडित महिलाले मानसिक हिंसा भोगेको देखाएको छ।

यसका साथै ४० प्रतिशत घटनामा शारीरिक हिंसा भएको छ भने ४.३० प्रतिशत अर्थात ४ घटनामा यौन हिंसा भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यस्तै १०.७५ प्रतिशत अर्थात १० वटा सामाजिक हिंसाका घटना अभिलेख भएका छन्।

ओरेकका अनुसार धेरै महिलाले साहस गरेर आवाज उठाए पनि प्रभावशाली व्यक्ति वा परिवारको पहुँचका कारण पीडकलाई संरक्षण दिने प्रवृत्ति अझै देखिन्छ। राजनीतिक र सामाजिक दबाबमा मिलापत्र गराउने, घटनालाई दबाउने वा गुपचुप राख्ने अवस्था अझै रहेको संस्थाले जनाएको छ।

ओरेकका अनुसार यस्ता घटनाहरूले महिलामाथि हुने हिंसा केवल व्यक्तिगत समस्या नभई सामाजिक संरचनासँग जोडिएको गम्भीर समस्या भएको देखाउँछ।
संस्थाले पीडित महिलाका लागि सुरक्षित आवास, उपचार, कानुनी सहायता र पीडकलाई कडा कारबाही सुनिश्चित गर्न राज्यलाई आग्रह गरेको छ।

दाङ,२ चैत । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि र आपूर्ति व्यवस्थापनमा परेको दबाबलाई कारण देखाउँदै निगमले पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टीतेलको खुद्रा बिक्री मूल्य बढाएको जनाएको छ।

निगमका अनुसार नयाँ मूल्य आजैदेखि लागू हुने गरी समायोजन गरिएको हो। मूल्य समायोजनपछि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३१ रुपैयाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर ५४ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा २१६ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ।

मूल्य वृद्धि भएसँगै अब पेट्रोल प्रतिलिटर १८८ रुपैयाँ, डिजेल प्रतिलिटर १९६ रुपैयाँ र एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर २,१२६ रुपैयाँ कायम भएको निगमले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यका आधारमा प्राप्त नयाँ मूल्यसूचीअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्नुपरेको निगमले स्पष्ट पारेको छ।

काठमाडौं,१ चैत । मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावका बीच कतार एयरवेजले कतारको राजधानी दोहा र काठमाडौं बीच उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ।

एयरवेजले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार १६ र १७ मार्च ९चैत २ र ३० मा दोहा–काठमाडौं उडान हुनेछ। त्यसैगरी १७ र १८ मार्च ९चैत ३ र ४० मा काठमाडौं–दोहा उडान तय गरिएको छ।

यो उडानमार्फत कतार जाने वा दोहा ट्रान्जिट हुँदै अन्य गन्तव्यमा यात्रा गर्ने यात्रुले सेवा लिन सक्नेछन्।

कतार एयरवेजले काठमाडौंसँगै नयाँदिल्ली, मुम्बई, ढाका, बैंकक, इस्तानबुल, लन्डन र पेरिसलगायत गन्तव्यमा पनि विशेष उडान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।

मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावका कारण केही देशहरूले हवाई मार्गमा सतर्कता अपनाउँदै कतिपय उडान रद्द वा मार्ग परिवर्तन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा दोहा–काठमाडौं उडान सञ्चालन हुनु यात्रुका लागि सकारात्मक मानिएको छ।

हमाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विश्वका प्रमुख ट्रान्जिट हबमध्ये एक भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, नेपाल फर्कने यात्रु तथा विदेश जाने विद्यार्थीका लागि यो उडान महत्वपूर्ण मानिन्छ।

एयरलाइन्सले यात्रुहरूलाई उडानसम्बन्धी पछिल्लो जानकारीका लागि आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप वा ट्राभल एजेन्सीमार्फत अद्यावधिक जानकारी लिन आग्रह गरेको छ। बदलिँदो सुरक्षा अवस्था अनुसार उडान तालिकामा परिवर्तन हुन सक्ने बताइएको छ।

काठमाडौँ ,२९ फागुन । वन तथा वातावरण मन्त्रालय ले ‘वन तथा वातावरण क्षेत्रको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गतामैत्री तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना २०८२–२०९१ (जेड्सी)’ लागू गरेको छ।

फागुन १५ गते स्वीकृत भएको उक्त रणनीति सार्वजनिक गर्दै माधवप्रसाद चौलागाईं ले वन क्षेत्रमा लैङ्गिक सहभागिताले महिलाको नेतृत्व विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याएको बताए। उनले रणनीतिलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिए।

मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा ले रणनीति कार्यान्वयनलाई सम्बन्धित निकायको मुख्य दायित्व रहेको बताए।

रणनीतिमा ७४ वटा कार्ययोजना समेटिएका छन्। यसअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा रणनीति पुनरावलोकन गर्ने र तीन वर्षमा वन क्षेत्रमा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै महिला कर्मचारीका लागि वन परिसरमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना, सरुवा गर्दा दुई वर्षसम्म साना बच्चा भएका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने, दम्पतीलाई सम्भव भएसम्म एउटै जिल्लामा सरुवा गर्ने तथा कार्यालयहरूलाई महिला र अपाङ्गमैत्री बनाउने व्यवस्था रणनीतिमा समावेश गरिएको छ।

कार्यक्रममा पार्वता गौतम, राकेश कर्ण, डा. घनश्याम गुरुङ र कञ्चन लामा लगायतले रणनीतिको महत्वबारे धारणा राखेका थिए।