काठमाडौ,२० कार्तिक । ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाका संयोजक सुदन गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई दुई दिनभित्र राजीनामा दिन चेतावनी दिएका छन्।

गुरुङले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत गृहमन्त्री अर्याललाई उद्देशित गर्दै, दुई दिनभित्र राजीनामा नदिए उनको भविष्य प्रेस कन्फ्रेन्समार्फत निर्धारण हुने बताएका छन्।

‘अझै पनि गृहमन्त्रीको पदमा टाँसेर जुका जस्तो बस्नुहुन्छ भने दुई दिनपछिको प्रेस कन्फ्रेन्सले तपाईंको भविष्य निर्धारण गर्नेछ,’ गुरुङले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको प्रिय पात्र भएर कुर्सी बच्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने यो तपाईंको भ्रम हो।’

उनले देशभरबाट ‘हत्यारालाई कारबाही गर’ र ‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर’ भन्ने आवाज उठ्दा पनि गृहमन्त्री मौन बस्नु राष्ट्रप्रति अपमान भएको आरोप लगाएका छन्।

गुरुङले लेखेका छन्, “सहिदको रगत सम्झनुहोस्, नेपाल र नेपालीको आशा र आँसु सम्झनुहोस्। काम गर्न नसके पद छोड्ने गर्नुभएको वाचा सम्झनुहोस्। अब दुई महिना हुन लागिसक्यो , न कुनै भ्रष्टाचारमा कारबाही भयो, न कुनै हत्यारामाथि।”

त्यस्तै, उनले ८४ को चुनाव ८२ मा सार्नलाई मात्रै जेनजी आन्दोलन नभएको भन्दै, नेपाली जनता र जेनजीका माग सम्बोधन नभए यसपालिको चुनाव हुन नदिने चेतावनी पनि दिएका छन्।

काठमाडौ,२० कार्तिक । अब स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कार्ड स्थानीय तहबाट नै वितरण गरिने भएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्यान कार्डसहित करसम्बन्धी विभिन्न सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। यसअघि प्यान कार्ड करदाता सेवा कार्यालयमार्फत मात्र प्रदान हुँदै आएको थियो। तर हाल ती कार्यालयहरू खारेज भइसकेका छन्।

विभागका अनुसार, स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन गर्न केही समय लाग्न सक्ने भएकाले तत्कालका लागि सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट नै सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, कर भुक्तानी र कर चुक्ता प्रमाणपत्रजस्ता सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने विभागले स्पष्ट पारेको छ। विभागले करदातालाई नजिक र प्रविधिमैत्री सेवा उपलब्ध गराउँदै लैजाने नीति अवलम्बन गरिएको पनि जनाएको छ।

काठमाडौ,२० कार्तिक। पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको मध्यस्थतामा वैकल्पिक राजनीतिक दल, समूह र अभियन्ताहरूमध्ये संयुक्त छलफल सम्पन्न भएको छ।

छलफलमा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा, सुदन किराँती, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, नेसपा ९नयाँ शक्ति० नेतृ दुर्गा सोवलगायत सहभागी थिए।

जेन्जी विद्रोहपछि बदलिँदो नेपाली राजनीतिक परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्दै समग्र राजनीतिक पुनर्गठन र वैकल्पिक राजनीतिक ध्रुवीकरणका विषयमा छलफल केन्द्रित भएको सहभागी नेताहरूले जानकारी दिएका छन्।

छलफलमा भरपर्दो र बलियो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणका सम्भावनाबारे पनि विस्तृत विचारविमर्श गरिएको बताइएको छ।

काठमाडौ,२० कार्तिक। नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्ने मागसहित आज बत्तिसपुतलीमा भेला हुँदैछ।
२८ असोजदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकले अहिलेसम्म महाधिवेशनको मिति तय गर्न नसकेपछि नियमित महाधिवेशन पक्षधरहरूले दबाबमूलक भेला आह्वान गरेका हुन्।

महामन्त्री गगन थापाले आगामी पुस १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् भने सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले वैशाख मसान्तमा महाधिवेशन उपयुक्त हुने बताएका थिए। तर, यस विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ।
नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री दीपक भट्टराईका अनुसार भेला नियमित समयमै महाधिवेशन गर्न दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो। “महाधिवेशन ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बनाउन यो भेला गरिएको हो,” उनले भने।

यो भेला सभापति शेरबहादुर देउवा निकट, नेता शेखर कोइराला निकट र पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला निकट समूहले आयोजना गरेको हो। यसअघि विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै पार्टीभित्र अर्को समूहले पनि भेला आयोजना गरेको थियो। सो पक्षले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग प्रस्तुत गरेको छ। तर, नियमित महाधिवेशन पक्षधरहरूले विशेष महाधिवेशन आवश्यक नभएको भन्दै समयमै नियमित अधिवेशन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्।

बर्दिया,२० कार्तिक । नयाँ पुल निर्माण कार्य स्रोत सहमति नहुँदा गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिकालाई जोड्ने बबई नदीमाथिको पुल अलपत्र परेको छ । आठ वर्षअघि बबई नदीमा आएको बाढीले पुरानो पुल बगाएपछि यो क्षेत्रका डेढ लाखभन्दा बढी बासिन्दा लामो समयदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

डिभिजन सडक कार्यालय, नेपालगन्जका प्रमुख नरेन्द्रप्रसाद भट्टका अनुसार दुई वर्षअघि नयाँ पुल निर्माणका लागि स्रोत सहमतिको फाइल बुझाइएको भए पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहमति नजुट्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन । “गत आर्थिक वर्षमा स्रोत सहमति नहुँदा प्रक्रिया रद्द भएको थियो,” भट्टले भने, “फाइल पुनः मन्त्रालय पठाएका छौं, सहमति मिल्नेबित्तिकै काम अघि बढ्नेछ ।”

तर सडक विभाग यस विषयमा अनभिज्ञ रहेको बताएको छ । विभागका सूचना अधिकारी इन्जिनियर श्यामबहादुर खड्काले स्रोत सहमतिको फाइल मन्त्रालयमै अलपत्र परेको जानकारी दिए ।

बबई नदीको जब्दीघाटस्थित पुरानो पुल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा निर्माण गरेको थियो । सो पुल २०७४ साउन २८ गते भासिएको थियो । त्यसपछि पाँच वर्षसम्म ठेक्का तोडिन सकेन । २०७९ असोजमा आएको बाढीपछि भने आउजाउ पूर्ण रूपमा ठप्प भएको हो ।

पुल नहुँदा गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिकाबीचको २३ किलोमिटर लामो पक्की सडक उपयोगमा आउन सकेको छैन । यस क्षेत्रका बासिन्दा वर्षा याममा जोखिम मोलेर डुंगाबाट आवतजावत गर्न बाध्य छन् भने हिउँदमा काठेपुल र डुंगा प्रयोग गर्दा कर तिर्नुपर्छ । स्थानीयले राज्यले निरन्तर बेवास्ता गरेको र जनप्रतिनिधिहरूले आश्वासन मात्रै बाँडेको गुनासो गरेका छन् ।

बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ का सांसद सञ्जय गौतमले नयाँ पुल निर्माणको माग गर्दै गत वर्ष आठ दिनसम्म अनशन बसेका थिए । तत्कालीन भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले एक महिनाभित्र टेन्डर गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।

डिभिजन सडक कार्यालय, नेपालगन्जका अनुसार जब्दीघाटको भासिएको पुलदेखि करिब ५ सय मिटर उत्तरतर्फ नयाँ पुल निर्माणका लागि इस्टिमेट तयार भइसकेको छ । करिब १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त पुल करिब ४ सय मिटर लम्बाइको हुने बताइएको छ ।

स्थानीयका अनुसार पुल निर्माण नहुँदा डेढ लाखभन्दा बढी नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ र विकासका अन्य योजनाहरू समेत प्रभावित भएका छन् ।

काठमाडौ,१९ कार्तिक। सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दायर रिटमाथि कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकारले लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलगायत विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ माग गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, “जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यहरूले के उद्देश्य र आसयसहित निवेदनमा पेश भएका धारणाहरू सार्वजनिक गरेका हुन् भन्ने कुरा लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।” साथै आदेशमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठन भएको आयोगका पदाधिकारीहरूले छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा अग्रिम धारणा व्यक्त गरेको भए संविधानको धारा २०९९९०० र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे अध्ययन आवश्यक देखिएको उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै विपिन ढकालले दायर गरेको रिटमा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा तथा विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीले निष्पक्षता उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ।

इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि गरिएको माग अस्वीकार गर्दै भनेको छ, “प्रस्तुत विषयको अन्तरवस्तु हेर्दा अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय पूर्ण सुनुवाइबाट मात्र निरुपण गर्नुपर्ने देखिएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक देखिएन।”

धनगढी,१९ कार्तिक । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिव कटौती नगर्ने सर्वदलीय निर्णय गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले स्वकीय सचिवालय कायम राख्ने समझदारी गरेको हो। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, “मन्त्री र सांसदले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा नहटाउने सहमति भएको हो।”

संघीय सरकारले खर्च कटौतीको सन्दर्भमा प्रदेश सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय खारेज गर्ने निर्देशन दिएपछि प्रदेशहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले ‘प्रदेशका सबै कार्य प्रदेश र संघीय कानुनबमोजिम हुने’ भन्ने पत्र पठाएपछि सुदूरपश्चिम सरकारले सर्वदलीय बैठक गरी स्वकीय सचिवालय नकटाउने निर्णय गरेको हो।
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले भने, “प्रदेशका कामहरू प्रदेश कानुनबमोजिमै कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो।”

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाह, सभामुख भण्डारी, एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रमसिंह धामी, राप्रपाकी सांसद खिमादेवी बिष्ट र कांग्रेस सांसद पदमबहादुर शाही उपस्थित थिए।

बैठकले प्रदेशसभा बैठक चाँडै सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमा आगजनी भएपछि बैठक ठप्प भएको थियो। सभामुख भण्डारीका अनुसार, क्षतिग्रस्त भवनको मर्मतकार्य भइरहेको छ र बढीमा दुई साताभित्र बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा विगतमा जस्तै सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न र पूर्ववत रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्न प्रदेश सुरक्षा समितिमार्फत सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने निर्णय पनि सर्वदलीय बैठकले गरेको छ।

काठमाडौ,१९ कार्तिक । नेकपा (एमाले) बाट अलग भई चार वर्षअघि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अन्ततः तीन टुक्रामा विभाजित भएको छ।

अध्यक्ष माधव नेपालसहितको बहुमत समूह माओवादी केन्द्रसहितका १० वाम घटकसँग एकीकृत भएर ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’मा प्रवेश गरेको छ। यस समूहमा सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता बेदुराम भुसाल, प्रमेश हमाल, राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, जगन्नाथ खतिवडा लगायतका नेताहरू सामेल छन्।

यस्तै, महासचिव घनश्याम भुसालले भने एकीकृत समाजवादीलाई पुनर्गठन गरी नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्। भुसाललाई वरिष्ठ नेता घनेन्द्र बस्नेत, विजय पौडेल, जीवनराम श्रेष्ठ र दामोदर अर्याललगायत नेताहरूले साथ दिएका छन्। उनले आगामी मङ्सिरमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने बताएका छन्।

तेस्रो पक्षमा नेतृ रामकुमारी झाँक्री छन्। उनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एकीकृत समाजवादीसँगको आफ्नो राजनीतिक यात्रा समाप्त भएको घोषणा गरेकी छन्। झाँक्री समूह अहिले कुनै पनि पार्टीमा नजाने बताएको भए पनि एमालेमा फर्कने सम्भावना बढी रहेको संकेत दिइएको छ।

२०७८ सालमा माधव नेपाललाई साथ दिँदै एमाले विभाजनमा भूमिका खेलेकी झाँक्री अहिले पुनः एमालेमै फर्किने संकेतसहित चर्चामा छिन्।

यसरी, चार वर्षअघि एकताको नाममा बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) आज तीन धारमा विभाजित भएको छ

कञ्चनपुर,१९ कार्तिक । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको करिब तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति हेमराज पन्तका अनुसार विश्वविद्यालयअन्तर्गतको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसलाई २०६२ सालमा टीकापुर विकास समितिले तीन सय ८० बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो।

तर, हालसम्म क्याम्पसले ८० बिघामात्र भोगचलन गर्न सकेको छ भने बाँकी तीन सय बिघा जग्गा मुक्तकमैया र सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भएको छ।

उपकुलपति पन्तका अनुसार अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न विश्वविद्यालयले पटक–पटक सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग माग गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन। उनले राजनीतिक संरक्षणका कारण अतिक्रमण हटाउन कठिनाइ भएको बताए।

यसैबीच, विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले हालै बैठक बसेर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।

दाङ,१८ कार्तिक। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार सेवा दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरेर सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने बताएका छन्।
मंगलबार देउखुरीमा सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि उपचार सेवा दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले भने,– “प्रादेशिक अस्पतालका सेवा दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। जनशक्ति पर्याप्त छ, तर बिरामीहरूले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले रचनात्मक रूपमा सेवा विस्तार गर्नुपर्छ।”

आचार्यले बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा दुई सिफ्टमा सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। साथै उनले जिल्ला तहका अस्पतालहरूको सेवा सुदृढ गर्न, उपचार गर्न सकिने बिरामीहरूलाई अनावश्यक रूपमा रिफर नगर्न र सरकारी अस्पतालबाट निजी अस्पतालतर्फ रिफर गर्ने प्रथा अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

“जिल्ला अस्पतालमै उपचार हुन सक्ने केसहरू पनि अनावश्यक रूपमा प्रादेशिक अस्पताल पठाइन्छ। यसले भीड बढाउँछ। सरकारी अस्पतालबाट निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रथा बन्द गर्नुपर्छ,” उनले भने।
मुख्यमन्त्री आचार्यले स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै भने, “शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरेका छौं। स्वास्थ्यका सूचकहरूमा सुधार देखिएको छ, पोषणमा सुधार आएको छ, मातृ र बाल मृत्युदर घटाउने अभियानहरू सञ्चालनमा छन्।”
उनले समुदायस्तरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय सरकारसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने पनि बताए।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशका उपलब्धिहरू
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आधारभूतदेखि विशेष स्वास्थ्य सेवासम्म सुधार भएको देखिएको छ।
देउखुरीस्थित भालुवाङमा ५० शय्याको आधुनिक अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। नवलपरासीको पृथ्वी चन्द्र अस्पतालमा मृगौला डायलाइसिस सेवा विस्तार गरिएको छ भने कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीमा सो सेवा विस्तार अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
चार जिल्लामा सामुदायिक स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमार्फत ‘परिवार स्वास्थ्य विवरण’ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ, जसले महिला, बालबालिका र परिवारको स्वास्थ्य तथा पोषण अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्न सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत पहिलोपटक विशेषज्ञ चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मीहरूको पदपूर्ति गरिएको छ। साथै आठ जिल्लाका १३ स्थानीय तहमा ‘रोभिङ्ग नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी समुदायमै पुगेर जनस्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मुटु रोग उपचारका लागि क्याथ ल्याब सेवा सुरु गरिएको छ भने गुल्मी अस्पतालमा ‘विद्युतिय स्वास्थ्य अभिलेख’ प्रणाली लागू गरिएको छ, जसले स्वास्थ्य सेवा प्रविधिमैत्री बनाएको छ।

स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा ‘सूचना भण्डार सर्भर’ जडान गरी आकस्मिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुदृढ बनाइएको छ। नेपालमै पहिलोपटक लुम्बिनी प्रदेशले स्वर्णप्राशन कार्यक्रमका लागि स्तरीय कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। त्यस्तै, ‘लुम्बिनी प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना, २०८१–२०८६’ स्वीकृत भई लागू गरिएको छ, जसले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दीर्घकालीन र समावेशी दिशामा अघि बढाएको छ।