सर्लाही ,२६ साउन । मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर एकजनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन्। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–१२, बागमती पुल–भरत ताल सडकखण्डमा सोमबार दुई वटा मोटरसाइकल एक आपसमा ठोक्किँदा उक्त दुर्घटना भएको हो।

दुर्घटनामा बारा कोल्हवी नगरपालिका–९ बस्ने ४२ वर्षीया इनरवती चौधरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका निमित्त प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक बालिस्टर सिंहले जानकारी दिए। इनरवतीको ३२ वर्षका छोरा दीपक चौधरी र २८ वर्षका रामरूप चौधरी घाइते भएका छन्।

प्रहरीका अनुसार मधेश प्रदेश ०३–०३१ प ४९२३ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार चौधरी परिवारलाई सोही दिशाबाट आउँदै गरेको ज ११ प ५५०५ नम्बरको मोटरसाइकलले पछाडिबाट ठक्कर दिएको हो। दुर्घटनापछि गम्भीर घाइते भएकी इनरवतीलाई उपचारका लागि तत्काल चन्द्रनिगाहापुर पुर्‍याइए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए।

ठक्कर दिने मोटरसाइकल चालक सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका–९ बस्ने २० वर्षीय विशाल महतो र सोही मोटरसाइकलमा सवार भारतको बिहार, मुजफ्रपुर जिल्लाको मिनापुर ग्राम पञ्चायत–१० का २० वर्षीय प्रेमकुमार भगत घाइते भएका छन्। दुवैलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा प्राथमिक उपचारपछि इलाका प्रहरी कार्यालय कर्मैयाको हिरासतमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ।

रुकुमपश्चिम, २६ साउन । रुकुमपश्चिम जिल्लाका स्थानीय तहहरूको बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहहरुले प्रचलित कानुनी प्रक्रिया नअपनाई गरेका आर्थिक कारोबारका कारण हरेक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गएको हो । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म जिल्लाभित्र रहेका छ वटा स्थानीय तहहरूको जम्मा बेरुजु रकम एक अर्ब २५ करोड ५८ लाख २२ हजार ५८० रुपैयाँ पुगेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म जिल्लाको कुल बेरुजु एक अर्ब २० करोड ८४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ थियो। सो वर्ष नौ करोड १५ लाख रुपैयाँ फस्र्योट गरिएको भए तापनि, चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै थप १३ करोड ८९ लाख १६ हजार ८१७ रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ, जसले गर्दा कुल बेरुजु अझै बढेको हो।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार चौरजहारी नगरपालिकाको बेरुजु हाल ३० करोड ६० लाख ६५ हजार ५७ रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षसम्म २९ करोड ४८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको यस पालिकामा चालु वर्षमा थप १ करोड ४६ लाख २१ हजार ५५२ रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ, भने फस्र्योट भने ३४ लाख २४ हजार ४९५ रुपैयाँ मात्र भएको छ।
आठबिसकोट नगरपालिकाको बेरुजु पनि उच्च देखिएको छ, जहाँ अघिल्लो वर्ष २६ करोड सात लाख २६ हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो भने चालु वर्षमा तीन करोड ६९ लाख ८३ हजार १२८ रुपैयाँ थपिएर हालको बेरुजु २७ करोड ४५ लाख ३९ हजार ६२४ रुपैयाँ पुगेको छ।

यस्तै, मुसीकोट नगरपालिकाको बेरुजु २० करोड सात लाख ८६ हजार ५८९ रुपैयाँ पुगेको छ, जहाँ चालु वर्षमा २ करोड ३९ लाख १४ हजार ६४२ रुपैयाँ बेरुजु थप भएको हो। यसले जम्मा १२ लाख ४८ हजार ५३ रुपैयाँ मात्र फस्र्योट गर्न सकेको छ।
त्रिवेणी गाउँपालिकाको बेरुजु पनि उच्च छ, जसको अद्यावधिक रकम २२ करोड १९ लाख आठ हजार ६५६ रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षसम्म २० करोड १४ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको यस पालिकामा यो वर्ष दुई करोड चार लाख ८६ हजार ६५६ रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो।

बाँफीकोट गाउँपालिकामा अघिल्लो वर्षसम्म १६ करोड ७८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो, जुन चालु आवमा थप दुई करोड ६८ लाख ८३ हजार १९ रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि यस पालिकाले सबैभन्दा धेरै — ६ करोड ३३ लाख ४१ हजार ४१५ रुपैयाँ फस्र्योट गर्न सफल भएको छ। त्यसैगरी, सानीभेरी गाउँपालिकामा पनि बेरुजु रकम १२ करोड ११ लाख १३ हजार ५० रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आवसम्म १० करोड ५४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ रहेकोमा चालु वर्षमा १ करोड ६० लाख २७ हजार ८२० रुपैयाँ बेरुजु थप भएको छ, तर फस्र्योट भने तीन लाख ५२ हजार ७७० रुपैयाँ मात्र गरिएको छ।

बेरुजुका विषयमा चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख पुष्प बादीले बेरुजु देखिएको आधारमा त्यसलाई आर्थिक हिनामिनाको रूपमा बुझ्न नहुने बताउँदै समयमै फस्र्योट गरी नियमित गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार कागजी प्रक्रिया र अभिलेख समायोजनमा ढिलाइ हुँदा बेरुजु देखिने गरेको छ । सुधार गरे बेरुजुको समस्या समाधान हुन सकिने उनले बताए ।

दाङ ,२५ साउन । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन कायम राख्न बेरुजु फर्छ्योटलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।

प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा बेरुजु फर्छ्योट विषयमा आइतबार प्रदेश सभा सचिवालयमा आयोजित बैठक तथा छलफललाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले हरेक मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राखी योजना निर्माण गर्न र कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिए।

“बेरुजु फर्छ्योट पहिलो प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले परिणाम देखिनेगरी भूमिका बढाउनुपर्छ। असुल–उपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई ध्यान दिई कुनै दुविधा नमानी काम गर्न आवश्यक छ,” उनले भने।

मुख्यमन्त्रीका अनुसार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समावेश विषयलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै सुधारका योजना निर्माण गरी लागू गर्नेछ। “योजना निर्माण र नीति तर्जुमा गर्दा प्राथमिकतामा परेका विषयलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने, पारदर्शी कार्यशैलीमार्फत समस्या समाधानमा योगदान पुर्‍याउने सरकारको प्रतिबद्धता छ,” उनले थपे।

सार्वजनिक लेखा उपसमितिका संयोजक विष्णुप्रसाद पन्थीले महालेखा परीक्षकको सातौँ प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बुँदाहरू बैठकमा प्रष्ट पारे। प्रतिवेदनमा नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खाने बजेट व्यवस्था, अधुरा आयोजनाहरू पूरा गर्ने, अनुदान व्यवस्थापनमा सुधार, सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ध्यान, तथा कार्यक्षेत्र भित्र रहेर काम गर्ने लगायतका सुझावहरू रहेका छन्।

बैठकमा बेरुजु फर्छ्योटको मासिक उपलब्धि प्रतिवेदन बुझाउने, बजेट निकासा र कार्यान्वयनसँग बेरुजुको विषय जोड्ने, र यसलाई सबैको चासोको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो।

छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरू तथा मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता थियो।

कैलाली, २५ साउन । शुक्रवार मध्यराति कैदीबन्दीबीच भएको झडपपछि कैलाली कारागारको अवस्था अझै सामान्य बनेको छैन। कारागारभित्रको नियन्त्रण अहिले पनि कैदीबन्दीहरूकै हातमा छ भने सुरक्षाकर्मीहरू गेट बाहिरछन्।

झडप भएको केहीबेरपछि सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरी मृतकको शव र घाइतेहरूको उद्धार गरेका थिए। तर त्यसयता कैदीबन्दीहरूले भित्रबाट कारागारमा ताला लगाई सुरक्षा फौजलाई प्रवेश गर्न अवरोध गर्दै आएका छन्।

अहिले कारागारभित्र अवस्था देखिने गरी शान्त रहेको भए पनि कैदीबन्दीहरूले सुरक्षाकर्मी र कारागार प्रशासनलाई भित्र जान दिन मानेका छैनन्।

मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयको टोलीसँग कैदीबन्दीहरूले स्पष्ट सर्त राखेका छन्— “कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमाल र प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बालनरसिंह राणाबाहेक अन्य माथिल्लो तहका प्रतिनिधि नआएसम्म भित्र प्रवेश अनुमति दिइने छैन।”

कैदीबन्दीहरूले कारागारमा लामो समयदेखि असुरक्षित अवस्था, स्वास्थ्य सुविधाको अभाव र दुर्व्यवहारबारे जानकारी दिँदै आए पनि प्रशासनले बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ।

यसअघि साउन १४ गते ५९० जना कैदीबन्दीहरूले संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत मानव अधिकार आयोगलाई सुरक्षा माग गरेका थिए। आयोगले सो पत्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार विभागलगायत निकायमा पठाएर उचित सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, प्रशासनको चासो नदेखिएको भन्दै कैदीहरू आक्रोशित बनेका हुन्।

शुक्रवार रातिको झडपमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ४७ जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये दुई जनाको आईसीयूमा उपचार भइरहेको र एक जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौं पठाइसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। अर्का एक गम्भीर घाइतेलाई पनि काठमाडौं पठाउने तयारी भइरहेको छ।

दाङ,२५ साउन। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मूल गेटमा राहत शिक्षकहरू धर्नामा बसेका छन्। माग पूरा नभएको भन्दै नेपाल राहत शिक्षक स्थानीय कार्यसमिति तुलसीपुरको अगुवाइमा धर्ना कार्यक्रम गरिएको हो।

नेपाल राहत शिक्षक स्थानीय कार्यसमिति तुलसीपुरका सचिव प्रकाश शर्माका अनुसार, गत वर्ष शिक्षक महासंघले काठमाडौंमा गरेको २९ दिन लामो आन्दोलनपछि भएका सहमति तथा प्रतिबद्धता अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकाले देशभर एकैसाथ धर्ना गर्न बाध्य भएको बताए।

“पछिल्लो सहमतिअनुसार सबै राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा शिक्षा समिति तयार देखिएन,” उनले भने, “त्यही निराशाजनक स्थितिका कारण आज दाङलगायत देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकसाथ धर्ना कार्यक्रम गरिएको हो।”

शर्माका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मूल गेटमा जारी धर्नाले पालिकाको दैनिक कामकाजमा अवरोध नगरेको छ। धर्ना आज साँझ ५ बजेसम्म चल्नेछ। त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक बसेर अगाडि थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गरिने उनले जानकारी दिए।

काठमाडौं, २२साउन । नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को कार्यालयमार्फत गर्न ल्याइएको सरकारी नीतिलाई अलोकतान्त्रिक, अस्पष्ट र आपत्तिजनक भन्दै कडा आलोचना गरेको छ।

छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि महासंघले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएको हो।

महासंघले संविधानमै उल्लेख नभएको निकायलाई सञ्चारमाध्यम नियमनको जिम्मेवारी दिनु संघीयताको मर्म विपरीत भएको बताएको छ।

“सञ्चार नीतिमा यसरी लादिएको असंवैधानिक निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतराको संकेत गर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महासंघले थप भनिएको छ, “लोकतान्त्रिक संस्कारविपरीत, सरोकारवाला पक्षसँग कुनै परामर्शबिना ल्याइएको यो कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा अव्यवहारिक छ।”

महासंघले सन् २०४८ कै पंचायतकालीन संरचनामा आधारित यो कदमलाई आधुनिक डिजिटल युगको मर्मअनुकूल नभएको उल्लेख गर्दै सरकारको नियतप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका करिब ५ हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अवस्था अन्यौलमा पारेको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

यसबाहेक, सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता र नवीकरण कार्य एकाएक स्थगन गरेपछि, सरोकारवालाबीच अझ धेरै भ्रम र आशंका उत्पन्न भएको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको उदासीनताप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै मन्त्रालयकै मातहतका निकायबाट यस्ता काम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी स्पष्ट नीति ल्याउन र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

महासंघले चेतावनी दिँदै भनेको छ, “यदि अन्यौल हटाई समाधानतर्फ नलागिए महासंघ आवश्यक परामर्शपछि आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ।”

विज्ञप्ति हेर्नुहोस्

दाङ,२१ साउन। जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरले सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ मा सम्पन्न कार्यक्रमहरूको प्रगति विवरण प्रस्तुत समेत गरेको हो।

उक्त कार्यक्रममा आयोजनाको प्रभावकारिता चुनौती स्थानीय सहभागिता र वातावरण मैत्री विकासको विषयमा छलफल समेत गरिएको थियो।

कार्यक्रममा डिभिजन प्रमुख कृष्णबहादुर विकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पन्न भएका योजना र कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए। प्रगति विवरणको बारेमा जानकारी गराउँदै उनले सिँचाइ क्षेत्रको विकाससँगै देखिएको यथार्थ र जटिलताहरूको प्रस्तुति गरेका छन् ।

उनले केही योजनाहरू स्रोतमै पानीको उपलब्धता नहुँदा प्रभावहीन बनेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार, सम्भाव्यता अध्ययन नगरी केवल निवेदनका भरमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्दा योजनाहरू बीचमै अलपत्र पर्ने, अपेक्षित परिणाम नआउने समस्या देखिने समस्या रहेको बताए ।

राज्य पुनःसंरचनापछि सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारमा तीव्र गति आएको उनले बताए।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ११२ वटा बाँध/मुहान सिँचाइ, १४४ वटा पक्की कुलो, ६७ वटा लिफ्ट सिँचाइ, ६७ वटा पम्प हाउस निर्माण भइसकेका छन्।

यस्ता संरचनाहरूले करिब ७ हजार छसय ३२ किलोमिटर क्षेत्रमा पाइपलाइन विस्तार गर्दै छहजार पाँचसय ४९ घरधुरीमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएको छ भने १२ हजार तीनसय हेक्टर जमिन उत्पादन योग्य बनाइएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित ६ वटा योजना सम्पन्न भए जसबाट ५५९ घर लाभान्वित भएका छन्। यस्तै ३०३६.७० हेक्टर जमिन सिँचाइ क्षेत्रभित्र आएको र ८५८ घर तटबन्धबाट सुरक्षित भएका छन्। जलासय निर्माण, पोखरी संरक्षण र जल प्रकोप न्यूनीकरणतर्फ पनि ठोस कामहरू भएको विवरणमा उल्लेख छ।

कार्यक्रममा विकासको लयले सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन नसकेको कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले बताएका थिए।

पत्रकार नारायण खड्का, दीपक बोहरा, सुशील बस्नेतलगायत सहभागीहरूले पहुँचका आधारमा योजना चयन नगर्ने/नगराउन आग्रह गरे।

खड्काले विकासका नाममा जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर नपर्ने खालका संरचना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए। “कंक्रिट संरचनाले सतह सिँचाइ प्रणाली र जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ,” उनले भने।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि सिँचाइ संरचनाको महत्त्व औंल्याए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष घनश्याम ढकाल, वडा नं. ११ का अध्यक्ष खुसीराम थारु र वडा नं. ५ का अध्यक्ष मोहन पौडेलले तटबन्ध र बाँध निर्माणले खेती मात्र नभई बाढीको जोखिम न्यूनीकरणमा पनि ठूलो टेवा पु-याएको बताए। उनीहरूले पुलसम्म तटबन्ध नजोडिँदा अझै ६५ घर जोखिममा रहेको चेतावनी पनि दिए।

डिभिजन प्रमुख विकले बहुवर्षीय योजनाको अध्ययन नगरी ल्याइने योजनाहरूले प्रगतिको निरन्तरता तोड्ने र स्रोत खेर जाने खतरा रहेको पनि बताए। यसपटक तटबन्ध र जाली वितरणका लागि प्रदेश सरकारले ३२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको थियो, भने आगामी वर्षका लागि ३२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी उनले दिए।

सिँचाइ योजनाहरूको उपलब्धि मात्र होइन, ती योजनाका सम्भाव्यता, पहुँच, स्थानीय सन्तुलन र वातावरणीय प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै आगामी योजनाहरू सम्पूर्ण हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको थियो।

दाङ, २०साउन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले कक्षा १२ को परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन्।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा साउन १९ गते प्रकाशित नतिजामा लुम्बिनी प्रदेश सहित देशभरका वर्गीकृत विद्यार्थीहरूलाई बधाई ज्ञापन गरेका हुन्।

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले कक्षा १२ मा उत्तीर्ण अर्थात् वर्गीकृत भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई बधाई ज्ञापन गरेका हुन्।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार देशभरबाट सहभागी ३ लाख ९६ हजार ३४७ मध्ये २ लाख ४२ हजार ४६५ जना परीक्षार्थी वर्गीकृत भएका छन्।

राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार ६१.१७ प्रतिशत विद्यार्थी वर्गीकृत भएका छन् भने लुम्बिनी प्रदेशमा नियमित परीक्षार्थी ६६ हजार ८६ जना मध्ये ३६ हजार ७६३ जना (५५.६३ प्रतिशत) विद्यार्थी वर्गीकृत भएका छन्।

तीमध्ये ३.६१ जिपिए देखि ४ जिपिएसम्म १ हजार ५४३ जना, ३.२१ देखि ३.६० जिपिएसम्म ८ हजार ९९ जना, २.८१ देखि ३.२० जिपिएसम्म १४ हजार ४४७ जना रहेका छन्।

अवर्गीकृत परीक्षार्थीको सङ्ख्या लुम्बिनीमा २९ हजार ३२३ रहेको छ। मन्त्री तिमिल्सिनाले अवर्गीकृत विद्यार्थीहरूलाई आगामी परीक्षामा उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै, आफूहरू सधैं विद्यार्थी हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

परीक्षा व्यवस्थापनमा संलग्न शिक्षक, अभिभावक, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्रदेश तथा जिल्ला परीक्षा समिति, सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यम र अन्य सरोकारवालाहरूलाई समेत उनले आभार व्यक्त गरे

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति

दाङ,२० साउन। देशभर मनसुनी वायुको तीव्र प्रभाव कायम रहेका बेला दाङसहित लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानहरू बाढीको ‘रेड जोन’ मा परेका छन्। लगातारको वर्षाका कारण दाङ, बाँके, बर्दिया लगायत जिल्लामा बहने साना नदीहरूको बहाव उल्लेख्य रूपमा बढ्ने पूर्वानुमान गरिएको छ।

बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मंगलबार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगायत क्षेत्रमा आकस्मिक बाढीको उच्च जोखिम रहेको छ। यी जिल्लाहरू भएर बहने साना नदीहरूको बहाव ह्वात्तै बढ्न सक्ने सम्भावना उच्च रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश उच्च जोखिममा
विशेष गरी दाङ, रुपन्देही, नवलपरासी पूर्व–पश्चिम, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा जारी रहेको छ। साथै, पश्चिम राप्ती, बबई, नारायणी लगायतका नदीहरूमा सतर्कता तहको बहाव मापन भइरहेको छ।

मंगलबार काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत स्थानहरूमा आकस्मिक बाढीको उच्च सम्भावना रहेकोले स्थानीयवासी, यात्रु र सम्बन्धित निकायहरूलाई विशेष सतर्कता अपनाउन भनिएको छ।

दाङलगायतका स्थानहरूमा पहिरोको पनि जोखिम रहेकोले बाढी, डुबान र भू–स्खलनप्रति सचेत रहनु अत्यावश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

पूर्वानुमान अनुसार धेरै साना नदीहरूमा पानीको बहाव ह्वात्तै बढ्ने भएकाले खोला किनारमा बसोबास गर्नेहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सर्ने सल्लाह दिइएको छ। आकस्मिक बाढीको जोखिम भएकाले नदी आसपास यात्रा नगर्न, स्थानीय प्रशासनको सूचना पालना गर्न, सुरक्षित स्थानमा सर्न, अत्यावश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न अनुरोध समेत गरेको छ ।

दाङ,१० साउन । नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता तथा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ४३औँ स्मृति दिवस साउन ६ गते मनाइयो। दाङमा विभिन्न कार्यक्रम भए पनि तुलसीपुरको विपी चोकमा रहेको शालिकमा भने नेताहरूको उपस्थिति देखिएन।

स्मृति दिवसको अवसरमा काँग्रेस दाङले दंगीशरण गाउँपालिका–६ स्थित भानु माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा वृक्षरोपण कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा जिल्ला सभापति शंकरप्रसाद डाँगीको अध्यक्षता र केन्द्रीय सदस्य गेहेन्द्र गिरीको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो।

उक्त कार्यक्रमका लागि नेताहरू तुलसीपुरको विपी चोक हुँदै दंगीशरण गएका थिए। तर, विपी चोकको शालिकमा कसैले माल्यार्पण गरेनन्। काँग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि ऋषिराज लहरे (अरुण) का अनुसार बिहान नेताहरू व्यस्त रहे पनि साँझमा माल्यार्पण हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, दुई दिनसम्म पनि कोही नेता माल्यार्पणका लागि शालिकमा पुगेनन्।

यो बेवास्ता काँग्रेसका युवाहरूलाई खट्कियो। अन्ततः नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ तुलसीपुर नगर कार्यसमितिको अगुवाइमा साउन १० गते विहान युवाहरू आफैंले विपीको शालिकमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। साथै, शालिकमा नेपाली काँग्रेसको झण्डा फहराइयो।

कार्यक्रमको अध्यक्षता संघका नगर अध्यक्ष धनराज रोकाले गरेका थिए। कार्यक्रममा काँग्रेसका युवा नेता बिमल रिजाल, नेता सुरेन्द्रबहादुर खड्का, महासमिति सदस्यहरू टीकाराम घर्ती, ऋषिराज लहरे (अरुण), तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–८ का पूर्व वडाध्यक्ष बेदबहादुर केसी, नेपाल तरुण दल दाङका सदस्य नेत्र गिरी (वसन्त), नगर उपाध्यक्ष केशव भुसाल, केशव चौधरी (मिग्मा) लगायतको सहभागिता थियो।

नेताहरूको अनुपस्थितिमा युवाहरूले विपीको योगदान सम्झिएर जिम्मेवारी निभाएका छन्। तर, संस्थापक नेताप्रति गरिएको यस्तो बेवास्ता काँग्रेस भित्रकै अनुशासन, मर्यादा र आदर्शप्रतिको प्रतिबद्धता कति बलियो छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।