कञ्चनपुर, २९ असार। भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले पक्की घर बनाएकी थिइन् कमला आउजीले। महिनावारीको समयमा छाउगोठमा सुत्न बाध्य भएकी उनी त्यही गोठमै सधैंका लागि ओझेल परिन्। जसोतसो गरेर बनाएको घर उनलाई काम लागेन ।

कृष्णपुर नगरपालिका–१ निगालीकी २८ वर्षीया कमला आउजी गत वैशाखमा श्रीमानसँगै भारतबाट फर्किएकी हुन्। घर फर्केर छोरालाई विद्यालय भर्ना गराएकी थिइन्। तीन छोरा—६, ८ र १२ वर्षका। कमलाको मनमा सधैं आफ्ना बच्चाहरूलाई राम्रो भविष्य दिने ठूलो सपना थियो।

शुक्रबार साँझ महिनावारी भएपछि उनी आफ्नै आँगनमा बनाएको छाउगोठमा बस्न गइन्। तर पानी परेपछि त्यो चुहिन थालेपछि छिमेकी सुके आउजीको घरको छाउगोठमा गएर सुतिन्। रातको करिब साढे १२ बजे सुतिरहेको बेला करेत सर्पले बाँया गालामा डस्यो।

सर्पको डसाइ भएपछि बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेकी उनले छरछिमेकीलाई खबर गरिन्। तत्काल अटोरिक्सामा राखेर सेती प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइयो। तर अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर खाली थिएन। झन्डै डेढ घण्टा कुर्नुपरेपछि मात्रै उपचार सुरु भयो। तर समयमै उपचार हुन नसक्दा शनिबार साँझ ८ बजे उनको निधन भयो।

महिनावारीकै कारण छाउगोठमा सुत्न बाध्य भएकी आमाको ज्यान गयो र उनका तीन छोरा टुहुरा बने। श्रीमान अन्तिम संस्कार गर्न घर फर्किरहेका छन्। मृतक कमलाको शव अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ।

छाउपडी प्रथाको कारण सुदूरपश्चिमका थुप्रै महिलाले यस्तै गरी अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। सरकारले छाउगोठ भत्काउने र कुरीति अन्त्य गर्न अभियान चलाए पनि अझै यो कुप्रथा समाजमा गहिरो गरी बसिरहेको छ।

कृष्णपुर नगरपालिकाका मेयर हेमराज ओझाले अन्धविश्वासकै कारण यस्तो घटना भएको बताए। “हामीले छाउगोठ भत्काउने र सचेतना कार्यक्रम चलाएका थियौं, तर अझै यो गलत परम्परा हट्न सकेको छैन,” उनले भने।

छाउपडीविरुद्धकी अभियन्ता पशुपति कुँवर भन्छिन्, “कानुनले निषेध गरेको भए पनि यो हाम्रो परम्परा हो भन्ने सोचले महिलाहरूको ज्यान जोखिममा परिरहेको छ। यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सबै सचेत हुनुपर्छ।”

मुलुकी अपराध संहिता अनुसार छाउपडी प्रथा दण्डनीय छ। कसैले महिनावारी वा सुत्केरी महिलालाई छाउगोठमा राखेमा तीन महिना जेल वा जरिवाना हुन्छ। तर कानुन भएर मात्रै पर्याप्त नभएको कञ्चनपुरको यो घटना फेरि एक पटक प्रमाण बनेको छ।

कपिलवस्तु,२९ असार । काठमाण्डौबाट दाङ जाँदै गरेको बस दुर्घटना भएको छ्। कपिलवस्तुको बुद्धभुमी नगरपालिका–९ वेलनदीमा आइतबार बिहान दुर्घटना हुँदा २६ जना यात्रु घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश ०२–००१ ख ००४५ नम्बरको बस पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा अनियन्त्रित भई सडकको दायाँ साइडमा पल्टिएको इलाका प्रहरी कार्यालय गोरुसिङ्गेले जनाएको छ। बिहान करिब ४ बजेतिर भएको दुर्घटनापछि प्रहरी र ट्राफिकको टोलीले तुरुन्तै घटनास्थलमा पुगेर घाइतेहरूको उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पठाएको थियो।

तीन गम्भीर घाइतेहरूलाई बुटवल रिफर गरिएको छ। रिफर गरिनेमा सल्यान बागचौर नगरपालिका–१० का ७७ वर्षीय देवी बुढाथोकी, सल्यान सारदा नगरपालिका–१२ का ५६ वर्षीय मोहनलाल बुढाथोकी, र दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ का ३५ वर्षीय श्रीधर अधिकारी छन्।

अन्य घाइतेहरूको चन्द्रौटास्थित सञ्जीवनी सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेहरूमा रुकुम पश्चिम आठबिसकोट नगरपालिका–८ का २८ वर्षीय मोतीलाल ऐरी, सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपालिका–३ का २१ वर्षीय कोसिस गौतम, सल्यान सिद्ध कुमाख गाउँपालिका–२ की १९ वर्षीया अनिता चलाउने रहेका छन् ।

यसैगरी, दाङ घोराही उपमहानगरपालिका–१८ की ५२ वर्षीया सचिला नेपाली, अर्घाखाँची सितगंगा नगरपालिका–८ की ६० वर्षीया टुककुमारी श्रेष्ठ, सल्यान बागचौर नगरपालिका–१० का २५ वर्षीय चित्र प्रसाद धिताल र रोल्पा परिवर्तन गाउँपालिका–३ का ३१ वर्षीय ओम प्रकाश खड्का छन्।

त्यस्तै घाइते हुने अन्य यात्रुहरूमा दाङ राप्ती गाउँपालिका–४ की २८ वर्षीया रुपा चौधरी, रोल्पा गंगादेव गाउँपालिका–३ का ३९ वर्षीय हेमराज वली, पर्वत मादी गाउँपालिकाका ३९ वर्षीय खड्क बहादुर पुन, सल्यान छत्रेश्वरी गाउँपालिका–१ का ४३ वर्षीय भीम बहादुर बिक, बागचौर नगरपालिका–४ का ४० वर्षीय इन्द्र बहादुर बिक रहेका छन् ।

यस्तै , तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ का २१ वर्षीय ललित शर्मा, गंगादेव गाउँपालिका–३ का ३१ वर्षीय सन्दीप वली, डडेलधुरा आलीताल गाउँपालिका–४ का २२ वर्षीय विशाल बोहरा, दाङ दंगिशरण गाउँपालिका–२ की २४ वर्षीया शर्मिला नेपाली, छत्रेश्वरी गाउँपालिका–३ की ४२ वर्षीया रश्मि बोहरा र घोराही उपमहानगरपालिका–११ का ३९ वर्षीय वेद बहादुर वली रहेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका सूचना अधिकारी डीएसपी मोहनमणि अधिकारीका अनुसार दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। बसचालक भने सामान्य घाइते अवस्थामा उपचाररत छन्।

हुम्ला, २८ असार। सिमकोट विमानस्थल पुनः चलायमान बनेको छ। शुक्रबार मात्रै विमानस्थलमा १६४ उडान–अवतरण भएका छन्।

कोरोना महामारीपछि प्रायः सुनसानजस्तै देखिने यो विमानस्थलमा शुक्रवार यति ठूलो संख्यामा उडान भएका सिमकोट नागरिक उड्डयन कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ।

नेपालगञ्जबाट ३२ फ्लाइट टेकअफ र ल्यान्डिङ गरी ६४ फ्लाइट भएका छन् भने सिमकोट विमानस्थलबाट हिल्सा नाका जोड्ने हेलिकप्टरका ५० उडान गरी कुल १६४ फ्लाइट मुभमेन्ट भएको कार्यालय प्रमुख महेन्द्रबहादुर सिंहले जानकारी दिए।

उत्तरी हिल्सा नाका खुलेसँगै भारतीय तीर्थयात्रीहरु कैलाश मानसरोवर दर्शनका लागि आउने क्रम बढेपछि विमानस्थल अत्यन्त व्यस्त बनेको प्रमुख सिंहले बताए।

शुक्रबार मात्रै सीता एयरले १० वटा, तारा एयरले ७ वटा, समिट एयरले १४ वटा र नेपाल एयरलाइन्सले १ वटा उडान सञ्चालन गरेका थिए।

सिमकोट विमानस्थलमा हाल नेपालगञ्जबाट सीता एयरका २, तारा एयरका २ र समिट एयरका ४ जहाजले नियमित उडान भर्दै आएका छन्।

भारतीय तीर्थयात्रीहरुलाई सिमकोटबाट हिल्सा नाका ओसारपसार गर्न ५ वटा हेलिकप्टर सक्रिय छन्।

कोरोना महामारीपछिको यो अहिलेसम्मकै धेरै उडान–अवतरण भएको नागरिक उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ।

०८१ साल चैत ४ गतेदेखि हालसम्म सिमकोट हुँदै कैलाश मानसरोवर पुग्ने भारतीय तीर्थयात्रीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। यसबीच ६२२ महिला र ६४९ पुरुष गरी १,२७१ जना भारतीय तीर्थयात्रीले कैलाश मानसरोवरको दर्शन गरेका छन्।

सिमकोट विमानस्थल सुरक्षा गार्डका अनुसार अन्य मुलुकबाट पनि ७० जना महिला र ७९ जना पुरुष यहाँ भित्रिएका छन्।

हाल सिमकोट विमानस्थलमै सिम्रिक एयर, प्रभु हेलिकप्टर, माउन्टेन एयर, कैलाश एयर र फिस्टेल एयरका हेलिकप्टर तैनाथ छन्। ती ५ हेलिकप्टरबाट हालसम्म एक हजार एक सय ८८ तीर्थयात्रीको आवागमन भएको छ। तीमध्ये एक हजार ६० जना भारतीय (५५५ पुरुष र ५०५ महिला) र अन्य मुलुकका एक सय २८ जना (५६ पुरुष र ७२ महिला) रहेका छन्।

काठमाडौं,२७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नयाँ मौद्रिक नीति घोषणा गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउँदै कर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित लचिलो मौद्रिक नीति घोषणा गरेको छ।

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिने र समग्र आर्थिक गतिविधि सशक्त बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

नयाँ नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा अर्थात् बैंकदर ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतमा र तल्लो सीमा निक्षेप सङ्कलन दर ३ प्रतिशतबाट घटाई २ दशमलव ७५ प्रतिशतमा झारिएको छ।

नीतिगत दर पनि ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धि दर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

साथै, कृषि, साना तथा मझौला उद्यम र आवास क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई अझै सहज बनाउन विभिन्न सहुलियत व्यवस्था गरिएको छ।

पहिलो घर किन्न वा निर्माण गर्न कर्जा सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड पुर्याइएको छ।

कृषि व्यवसायमा पनि न्यूनतम नोक्सानी व्यवस्था गर्दै एक करोडसम्मको कर्जा सहुलियतसाथ उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

वित्तीय प्रणालीको दीगो विकासका लागि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति कार्यान्वयन गरिने र निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन तथा समस्याग्रस्त संस्थाको सुधारका लागि शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गरिने नीति समेत लिइएको छ।

गभर्नर पौडेलले ब्याजदरको बोझ कम हुँदै कर्जाको सहजता बढ्ने आशा व्यक्त गर्दै नयाँ मौद्रिक नीति आर्थिक गतिशीलताको नयाँ आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

बाँके,२६ असार। बाँके जिल्लामा रहेको सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट हरेक वर्ष झण्डै तीन लाख ४० हजार क्युफिट काठ तथा दाउरा उत्पादन हुने गरेको छ। डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका अनुसार काठ उत्पादनमा सामुदायिक वनको हिस्सेदारी उल्लेखनीय छ।

सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत शंकरप्रसाद गुप्ताका अनुसार, वार्षिक उत्पादनमध्ये करिब अढाई लाख क्युफिट काठ सामुदायिक वनबाट आउँछ भने बाँकी ९० हजार क्युफिट काठ राष्ट्रिय वनबाट प्राप्त हुन्छ। सामुदायिक वनबाट संकलन भएको काठ उपभोक्ता समूहले आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग गरेपछि बाँकी परिमाण लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्री गरिन्छ।

“साल, सागुन, खयर, सिंदुरे, दब्दबे जस्ता बहुमूल्य काठ उत्पादन भइरहेका छन्,” अधिकृत गुप्ताले बताए। उनले थपे, “खयरको काठ कत्था उत्पादनका लागि फ्याक्ट्रीमा प्रशोधन गरेर निर्यात गरिन्छ भने साल र सागुन झ्याल–ढोका र फर्निचर निर्माणमा प्रमुखतासाथ प्रयोग हुँदै आएको छ।”

तर, गुप्ताका अनुसार हाल नेपाली काठको निर्यात चुनौतीपूर्ण छ। ५० प्रतिशत निकासी करका कारण नेपाली काठ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। आन्तरिक रूपमा पनि काठको खपत घट्दो क्रममा छ। “फलाम र एल्युमिनियमका विकल्प लोकप्रिय बन्दै गएका कारण सर्वसाधारणले काठप्रति चासो कम देखाउन थालेका छन्,” उनले स्पष्ट पारे।

डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका तथ्यांकअनुसार, जिल्लामा ११९ सामुदायिक वन सञ्चालनमा छन्, जहाँ ३४ हजार ७ घरधुरी आबद्ध छन्। साथै, ४ वटा धार्मिक वनमा ३४६ घरधुरी सामेल छन्। यी धार्मिक वनहरू धार्मिक प्रयोजनका लागि मात्र सीमित छन् र समुदाय स्वयंले यसको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।

बाँकेमा डिभिजन वन कार्यालयको मातहत ६ वटा सब(डिभिजन कार्यालय छन्, जसले जिल्लाका आठवटा पालिकामा कार्यक्षेत्र विभाजन गरी वन व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो वन क्षेत्र राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा छ, जहाँ ७९।८ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ। यसको विपरित, जानकी गाउँपालिकामा वन क्षेत्र नगण्य ९एक प्रतिशतभन्दा पनि कम० छ भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकामा पनि वन क्षेत्र दुई प्रतिशतभन्दा कम मात्र रहेको जनाइएको छ।

काठमाडौँ,२६ असार। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम दिन सरकारले एकै दिनमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार असार २५ गते मात्र २१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको भुक्तानी गरिएको हो।

सरकारले चालु आवका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरेको ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँमध्ये एकै दिन पौने २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा देखिने ‘अन्तिम घचघच’ प्रवृत्तिको ताजा उदाहरण हो। महालेखाका अनुसार असार २५ सम्ममा कुल २ खर्ब ८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भइसकेको छ, जुन कुल पुँजीगत बजेटको ५९.१३ प्रतिशत हो।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम दिन अर्थात असार २५ मा सरकारको खर्च १४ अर्ब ४० करोड थियो। त्यस वर्ष असार २४ मा पनि १९ अर्ब ९९ करोड खर्च गरिएको थियो। तर यो वर्षको अन्तिम दिनको खर्च अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा कैयौं गुणा बढी देखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार २५ पछि सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई चेक जारी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिनु एक साता अघिबाट सबै सरकारी खाताहरू रोक्का हुने व्यवस्था छ। त्यसैले पनि बुधबारसम्म सरकारी निकायहरूले अत्यावश्यक बाहेक सबै भुक्तानी गरिसकेका छन्।

लक्ष्यको तुलनामा कम राजस्व
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर असार २५ सम्ममा १५ खर्ब ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ८०.९१ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएको छ। सरकारले कर तथा गैरकर स्रोतबाट १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको थियो, तर हालसम्म १० खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड मात्र संकलन भएको छ। यसमा कर राजस्व ९ खर्ब ९३ अर्ब ८८ करोड र गैरकर राजस्व १ खर्ब ३ करोड ८४ लाख रहेको छ, जुन लक्ष्यको क्रमशः ७७.३९ प्रतिशत र ७६.८७ प्रतिशत हो।

प्रकाश डाँगी,२३ दाङ। कुनै पनि विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल मानवीय सहायता र उद्धार सेवा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन सरोकारवाला निकायहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सुपर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा सुरु भएको तीन दिने कार्यशालामा सहभागीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

“प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा, सूचना व्यवस्थापन तथा मूलभूत मानवीय मापदण्ड” सम्बन्धी कार्यशाला भालुवाङमा सञ्चालन भइरहेको छ।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै वक्ताहरूले यो वर्षको मनसुनका कारण बाढी र पहिरोका जोखिम थप बढ्ने पूर्वानुमान रहेको उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापनका सम्पूर्ण चरणलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए।

लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरू अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा बढी प्रभावित हुने सम्भावना भएकाले उद्धार, राहत तथा मानवीय सहायता समयमै पुर्‍याउन द्रुत लेखाजोखा र सूचना व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत सबै मन्त्रालयका विपद् सम्पर्क व्यक्ति तथा प्रतिनिधिहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव लोकबहादुर सुनारले विपद् पूर्व तयारी र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए।

उनले मनसुनको पूर्वानुमानलाई आधार बनाएर जिल्ला र स्थानीय तहसँग स्रोत र साधनको पहिचान भइरहेको र विपद् प्रतिकार्यका लागि प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताए।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष लालप्रसाद पंगेनीले विपद्पछि क्षतिको तत्काल मूल्याङ्कन र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखाको प्रयोग महत्वपूर्ण हुने बताए। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच सहकार्य सुदृढ बनाउन यस कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यशालामा प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा, सूचना व्यवस्थापन र मूलभूत मानवीय मापदण्डका विविध पक्षमा छलफल गरिने छ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता सचिव लोकबहादुर सुनारले गरेका थिए। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद नेपालको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको उद्घाटन सत्रको सहजकर्ता लुम्बिनी प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका विजयसिंह ठकुरी थिए।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन विभागका शेरबहादुर कार्की र अजन्ता ढकालले सत्र सञ्चालन र प्रशिक्षणको जिम्मेवारी लिएका छन्।

दाङ, २० असार। नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लामा यसको फैलावट देखिन थालेको हो।

ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का अनुसार २०७८ पुस १७ गतेदेखि २०८२ असार १९ गतेसम्म देशका ३१ जिल्लामा कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भएको छ।

हालसम्म २४९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ भने पछिल्लो एक सातामा मात्रै ३५ नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। पछिल्लो २४ घण्टामा तीन जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमणका कारण हालसम्म एक जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै देशभरका १७ सीमा नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कमार्फत निगरानीलाई थप कडा बनाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सबै हेल्थ डेस्कमा कोभिड–१९ को आरडीटी परीक्षण भइरहेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ लगायत श्वास–प्रश्वासका माध्यमबाट सर्ने रोगबाट बच्न मास्क लगाउन, साबुनपानीले हात धुन वा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न र व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन अनुरोध गरेको छ।

त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रबाट आएका वा कोभिड–१९ का लक्षण देखिएका व्यक्तिलाई ‘सेल्फ क्वारेन्टिन’ वा आइसोलेसनमा बस्न पनि आग्रह गरिएको छ।

दाङ, १८ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि प्रस्तावित ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट बहुमतको आधारमा पारित गरेको हो। बुधबार बसेको प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको १७औं बैठकले बजेट पारित गरेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जुन सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे।

पारित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ३०.८८ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ६०.३२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

तर, बजेटप्रति सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० का केही मन्त्रीहरूले बजेट तयारीमा समन्वयको अभाव भएको गुनासो गरेका थिए। कांग्रेस प्रदेश समितिले बजेटमा संशोधन गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो।

यता, माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै आपत्ति जनाएका थिए।

दाङ,१७ असार । घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डलाई फोर लेनमा विस्तार गर्न करिब २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको ठेक्का स्वीकृत गरिएको भएको छ ।

नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभाग, मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले काठमाडौँको बानेश्वरस्थित दिवा/बन्दन भगवती जेभी लाई ठेक्का स्वीकृति दिएको हो।

निर्देशनालयले असार १६ गते पत्र जारी गरी घोराही–तुलसीपुर राष्ट्रिय राजमार्ग १९ को २१.५८ किलोमिटर खण्डलाई स्तरोन्नति तथा विस्तार गर्ने कामका लागि कुल २ अर्ब ५२ करोड ३७ लाख २ हजार ६ सय ६१ रूपैयाँ ६४ पैसा प्योर र भ्याटसहित) बराबरको ठेक्का स्वीकृत गरेको जनाएको छ।

निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता गर्न १५ दिनको समय दिँदै सो अवधिमा तोकिएको जमानत बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। यसका लागि १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ४९ महिनाका लागि र १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ३७ महिनाका लागि जमानत पेश गर्नुपर्नेछ।

तोकेको म्यादभित्र सम्झौता नगरे वा जमानत नबुझाए ठेक्का रद्द हुने र बोलपत्र जफत हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।

निर्देशनालयका अनुसार सार्वजनिक निकायका अन्य ठेक्काका कारण निर्माण व्यवसायीको कुल ठेक्का संख्या ५ ननाघेको स्वघोषणा पनि अनिवार्य रहनेछ।