दाङ,१२ फागुन । सरकारले तीनदिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन २०, २१ र २२ गतेसम्म देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। निर्वाचनको दिनलाई व्यवस्थित, शान्तिपूर्ण र व्यापक सहभागितामूलक बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्।

निर्वाचन आयोगको तयारी, सुरक्षा निकायको परिचालन, मतपेटिका ढुवानी तथा मतदाताको सहज सहभागितालाई ध्यानमा राख्दै बिदा दिने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।

फागुन २१ गते देशभर एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मतदान हुँदैछ। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने जनाएको छ।

दाङ,१२ फागुन । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको प्राथमिकता मानव अधिकारलाई संस्थागत गर्नु र आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नु रहेको बताएकी छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय ढङ्गले टुङ्ग्याउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्।

सन् २०२६ का लागि परिषद्को अध्यक्षमा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूलाई बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व र विपद् जस्ता जटिल विश्वव्यापी सङ्कटहरूबीच मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक सबै संयन्त्र र शक्ति परिचालन गरिसकेको पनि जानकारी गराएकी थिइन् ।

रुकुम पूर्व ,१२ फागुन। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा रुकुम पूर्वमा कर्मचारी खटनपटनलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका सहायक शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद खड्काले आफूलाई तोकिएको मतदान अधिकृतको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेका छन्।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुकुम पूर्वमा पत्र बुझाउँदै उनले शिक्षकहरूलाई उपेक्षा गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै भूमे–९ स्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, चुन्वाङको मतदान अधिकृत पद त्यागेको घोषणा गरेका हुन्। शिक्षकहरूको पेसागत गरिमामाथि विभेद गरिएको उनको आरोप छ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई चुनावी कार्यमा खटाइएको विषयमा यसअघि नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध जनाइसकेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समेत निर्वाचन अवधिमा स्वास्थ्यकर्मीलाई नियमित सेवामै केन्द्रित गर्न निर्वाचन आयोग नेपाललाई आग्रह गरेको थियो।

निर्वाचनको मुखैमा जिम्मेवार कर्मचारीले जिम्मेवारी त्यागेपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दबाबमा परेको छ। रुकुम पूर्वको एक मात्र निर्वाचन क्षेत्रमा पुष्पकमल दाहालसहित १४ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्।

दाङ,१० फागुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई यथार्थपरक र व्यवस्थित आकारमा ल्याउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा आयोजित अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले टुक्रे योजना कटौती गरी योजना तर्जुमा निर्देशिका निर्माण गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। वार्षिक योजना आयोजना बैंकबाट छनोट गर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिने उनले बताए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिँदै जनअपेक्षाअनुसार कामको गति बढाउन आग्रह गरे। गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भई भुक्तानी हुन बाँकी आयोजनाको रकम फागुनभित्रै निकासा गर्न उनले निर्देशन दिए।

प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न राजस्वको दायरा विस्तार, निर्माण सम्पन्न संरचनाको सदुपयोग तथा समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानअन्तर्गतका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न पनि उनले जोड दिए।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीको अध्यक्षता रहेको थियो। मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद वास्तोलाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १८.०४ प्रतिशत र कुल खर्च २०.४५ प्रतिशत पुगेको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेशले ३४.७१ अंकसहित पाँचौँ स्थान हासिल गरेको जनाएको छ।

काठमाडौँ,१० फागुन । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका अवसरमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार २०, २१ र २२ गते बिदा दिन आइतबार सरकारलाई पत्राचार गरिएको हो। यसबारे अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नेछ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअन्तर्गत फागुन २१ गते मतदान हुँदैछ।

आयोगको सिफारिसअनुसार निर्णय भए निर्वाचन अवधिमा करिब एक साता बिदा पर्ने सम्भावना छ। यस वर्ष फागु पूर्णिमा फागुन १८ गते पहाडमा र १९ गते तराईमा मनाइँदैछ। त्यसपछि २३ गते शनिबार र २४ गते अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस परेको छ।

काठमाडौं,९ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्वाचन विथोल्न खोजेको आरोप लगाएको छ।

शनिबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमालेले निर्वाचनमा जित हासिल गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि रास्वपा अस्थिरता सिर्जना गर्ने गतिविधितर्फ लागेको दाबी गरेको हो।

एमालेको निर्वाचन प्रचार समितिका संयोजक मिनबहादुर शाहीले रास्वपाले एमालेको झण्डा तथा प्रचार सामग्री जलाउने, घृणा फैलाउने र समुदायबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाए। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मुलुकमा भय र त्रासको वातावरण बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

शाहीले शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकार असफल भएको आरोप पनि लगाए। देशभर एमालेको आस्थाको केन्द्र ‘सूर्य’ चिन्ह अंकित झण्डा जलाउने र पार्टी नेतृत्वविरुद्ध दुष्प्रचार गर्ने काम तीव्र बनेको उनले जिकिर गरे।

उनले यस्ता गतिविधि चुनावी द्वन्द्वतर्फ देशलाई धकेल्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको दाबी गर्दै शान्ति–सुरक्षा सुदृढ बनाउन सरकारसँग माग गरे। आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई एमालेले ‘देश बनाउने र जलाउनेबीचको जनमत संग्रह’का रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै कथित ‘भोट फर चेन्ज’को भाष्य कमजोर भएपछि अभद्र व्यवहार, फेक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने र मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए।

एमालेले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित मतदानको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। निर्भीक रूपमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने आम मतदाताको नैसर्गिक अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारकै भएको उसको भनाइ छ।

त्यस्तै, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै एमालेले होली पर्वका अवसरमा अमुक दलको चुनाव चिन्ह अंकित टिसर्ट वितरण गरिएको आरोप लगाएको छ। आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा निर्वाचन आयोग उदासीन देखिएको पनि एमालेको आरोप छ।

काठमाडौं,९ फागुन । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार (आयात र निर्यात) चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो सात महिनामा १५.७६ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ९१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

भन्सार विभागको मासिक तथ्यांकअनुसार साउनदेखि माघसम्म निर्यात ३२.१९ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा निर्यात १ खर्ब २७ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा सीमित थियो।

आयात भने १३.६५ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब २३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यससँगै व्यापार घाटा १०.९१ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ५५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यद्यपि केही संरचनात्मक सूचकमा सुधार देखिएको छ। निर्यात–आयात अनुपात ७.७७ बाट घटेर ६.६८ मा झरेको छ भने कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ११.४० प्रतिशतबाट बढेर १३.०२ प्रतिशत पुगेको छ।

आयाततर्फ पेट्रोलियम पदार्थ र कच्चा सोयाबिन तेलको वर्चस्व कायम छ। सात महिनामा ७० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको कच्चा सोयाबिन तेल आयात भएको छ। यस्तै ६९ अर्ब ९१ करोडको डिजेल, ३८ अर्ब १३ करोडको पेट्रोल र ३१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको एलपी ग्यास आयात भएको छ।

प्रविधि तथा विलासितातर्फ २६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँबराबरका स्मार्टफोन आयात भएका छन् भने ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय कार, जिप र भ्यान ८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको आयात भएको तथ्यांक छ।

निर्याततर्फ भने ८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँबराबरको अलैंची, ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको प्रशोधित सोयाबिन तेल र ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको सूर्यमुखी तेल प्रमुख छन्।

वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा अझै ठूलो रहेको छ। साथै, आयाततर्फ वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको वर्चस्व कायम रहँदै कुल आयातको ४६.२० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

रोल्पा,७ फागुन ।आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रोल्पा मा १ हजार ६२२ जना कर्मचारी खटाइने भएका छन्।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत विनोद खतिवडाका अनुसार जिल्लाका ८६ मतदान स्थल र १८२ मतदान केन्द्रमा उक्त संख्यामा कर्मचारी परिचालन गरिन लागेको हो। १९ फागुनसम्म सबै मतदान केन्द्रमा कर्मचारी पुगिसक्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, रोल्पा ले जनाएको छ।

१८० मतदान केन्द्रमा ९ जनाका दरले तथा अस्थायी मतदान केन्द्रमा २ जनाका दरले कर्मचारी खटाइनेछ। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा एक जना मतदान अधिकृत, एक जना सहायक मतदान अधिकृत, ३ जना सहायक कर्मचारी, ३ जना स्वयंसेवक र एक जना कार्यालय सहयोगी रहने व्यवस्था गरिएको छ।

अस्थायी मतदान केन्द्रमा भने एक जना मतदान अधिकृत र एक जना सहायक मतदान अधिकृत गरी २ जना मात्र कर्मचारी रहने बताइएको छ। जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समितिबाट छनोट गरिएका १ हजार ६२२ कर्मचारीलाई मतदान केन्द्रमा खटाइने भएको हो।

कर्मचारी विवरणअनुसार २४ जना महिला मतदान अधिकृत र ३६ जना महिला सहायक मतदान अधिकृत रहेका छन्। त्यस्तै १९३ जना महिला सहायक कर्मचारी तथा ६८ जना महिला सहयोगी कर्मचारी छन्।
पुरुषतर्फ १५८ जना मतदान अधिकृत, १४६ जना सहायक मतदान अधिकृत, ३४७ जना सहायक कर्मचारी र ११४ जना सहयोगी कर्मचारी रहेका छन्।

महिला र पुरुष गरी मतदान अधिकृत १८२, सहायक मतदान अधिकृत १८२, सहायक कर्मचारी ५४०, सहयोगी कर्मचारी १८२ र स्वयंसेवक ५३८ जना गरी कुल १ हजार ६२२ जना परिचालन गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत खतिवडाले जानकारी दिए।

५०० भन्दा कम मतदाता भएका केन्द्रमा २ जना र ५०० भन्दा बढी मतदाता भएका केन्द्रमा ३ जना स्वयंसेवक नियुक्त गरिनेछ।

‘पारदर्शी हिसाबले कर्मचारी खटाइने काम हुनेछ,’ खतिवडाले भने, ‘निर्वाचनलाई मर्यादित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गरिनेछ।’

निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई एक–दुई दिनभित्र तालिम प्रदान गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ। कर्मचारीको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रोल्पा मा पठाइसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगा बहादुर क्षेत्रीले बताए। कुन कर्मचारीलाई कहाँ खटाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको र तालिमपछि मात्र अन्तिम टुंगो लाग्ने उनले जानकारी दिए।

१८२ मतदान केन्द्रमध्ये समानुपातिक मतदानका लागि एक केन्द्र कारागार कार्यालय, लिवाङ रोल्पा र अर्को जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय, लिवाङ रोल्पा मा रहने समेत जनाइएको छ।

दाङ,५ फागुन । सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरण र नीतिगत सुधारका लागि बनेका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा तुलसीपुर क्षेत्रका पत्रकारहरूले जोड दिएका छन्। आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट नेकपा एमालेका उम्मेदवार घनश्याम पाण्डेसँग गरिएको पत्रकार भेटघाट तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा तुलसीपुर क्षेत्रमा क्रियाशील पत्रकारहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

कार्यक्रम प्रेस चौतारी नेपाल दाङको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा पत्रकारहरूले तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना, सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता विकास, महिलामैत्री कार्य वातावरण, साना तथा सामुदायिक मिडियाको संरक्षण र बनेका नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएका थिए।

नेकपा एमाले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ प्रचारप्रसार समितिका संयोजक ओपेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पत्रकारहरूले दिएका सुझावप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उम्मेदवार पाण्डेले संविधानलाई आधार मानेर जनताको मूलभूत विषयमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै उनले नीति निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आफू गम्भीर रहने बताए।

उनले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारकर्मीहरूको व्यावसायिक सुरक्षा तथा सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। संघीय संरचना अनुरूप बनेका नीतिहरू कार्यान्वयन नहुनु कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सुधार गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिए।

कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनकी केन्द्रीय सदस्य नारायणी रजौरेले महिलामैत्री सञ्चार क्षेत्र निर्माणका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्। सञ्चार क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र नेतृत्व विकास सुनिश्चित गर्न राज्यको ठोस पहल अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपाल प्रेस युनियन दाङका पूर्व अध्यक्ष सुशील बस्नेतले सञ्चार क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै यसले संघीयता कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने उल्लेख गरे। साथै, लुम्बिनी प्रदेश मा निर्माण गरिएका सञ्चारसम्बन्धी नीतिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। निर्वाचित भएपछि नीति निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न उनले सुझाव दिए।

पत्रकार सुरेशसुमन डाँगीले स्वार्थकेन्द्रित तथा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका मिडियाको प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको धारणा राखे।

पत्रकार दीपक बोहराले स्वरोजगार बन्न चाहने साना तथा स्थानीय मिडियाका लागि स्पष्ट एजेन्डा र संरक्षण नीति आवश्यक रहेको बताए। पत्रकार बसन्त पौडेलले सामुदायिक रेडियोको दीगो विकासका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यसैगरी, पत्रकार यज्ञबहादुर बुढाले तथ्यमा आधारित विकास योजना अघि सार्दै ती योजना जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। पत्रकार सागर सुवेदीले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा राजनीतिक नेतृत्व कत्तिको संवेदनशील हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा माग गरे।

कार्यक्रममा तुलसीपुर क्षेत्रका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आबद्ध पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रेस चौतारी दाङकी अध्यक्ष सुधा सुमन ढकालले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी गराएकी थिइन् भने सहजीकरण प्रेस चौतारी तुलसीपुर नगरका सचिव बसन्त परियारले गरेका थिए।

दाङ,५ फागुन । दाङको तुलसीपुरमा निर्वाचन आचारसंहितामा संचार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ। राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को ६५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा उक्त कार्यक्रम गरेको हो।कार्यक्रम रासस दाङ प्रमुख नारायणी रजौरेको अध्यक्षता तथा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले रासस निस्पक्षता र सक्षमताको धरोहर भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक गतिविधिलाई तथ्यपरक ढंगले समाजको ऐनाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको बताए।

उनले आसन्न निर्वाचन सबै पक्षको सहयोगबाट सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे। निर्वाचनको सुरक्षा संवेदनशीलताबारे बोल्दै उनले जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा एकीकृत समिति गठन गरी काम भइरहेको जानकारी दिए। मतदानस्थलमा कर्मचारी खटाउने काम सुरु भइसकेको र मतगणना तथा विजय उत्सवसम्मको सुरक्षा योजना मिलाइसकिएको बताए।

निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने गतिविधि र जनतामा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय सक्षम रहेको स्पष्ट पारे। “आचारसंहिता नैतिक बन्धन मात्र होइन, कानुन पनि हो,” उनले भने।

नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीले निर्वाचनको समयमा मात्र नभई सधैं आचारसंहिताभित्र रहेर काम गर्नु सञ्चारकर्मीको दायित्व भएको बताए। उनले सीमासहितको स्वतन्त्रता स्वीकार्य हुने र आचारसंहिता कानुन भएकाले त्यसलाई नमान्ने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गरे।

पत्रकार सुशील बस्नेतले कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक प्रभावमा नपर्न आग्रह गर्दै बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए। दृष्टिविहीन, अपांगता भएका र वृद्ध मतदाताबाट मत बदर हुने जोखिम बढेको भन्दै साउण्ड सिस्टमसहितको भोटिङ मेसिन लागू गर्न र लैंगिकमैत्री मतदान केन्द्र बनाउन सुझाव प्रस्तुत गरे।

निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का निर्वाचन अधिकृत चन्द्रबहादुर सिन्जाली मगरले निर्वाचनमा सुशासन कायम गर्न सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए आचारसंहिताबाहेक अन्य कानुनी व्यवस्था पनि लागू हुने र उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने जानकारी दिए।

उनका अनुसार निर्वाचनलाई वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यले आचारसंहिता परिमार्जन गरिएको छ। ३०० वर्ग सेन्टिमिटर (७५ ग्रामभन्दा कम तौल) र एउटै रङ प्रयोग गर्न पाउने, भित्ते लेखन तथा ब्यानर टाँस्न नपाइने, कार्यालयमा ३×४ आकारको चुनाव चिन्ह र झण्डा मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। माइकिङ, टोपी, मास्क र टिसर्ट प्रयोग गरी प्रचार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मतदान सम्पन्न भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको उनले बताए।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रमुख दीपक श्रेष्ठ, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज पार्धे , विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमको सहजीकरण राससकर्मी दीपक बोहराले गरेका थिए।