काठमाडौं,१० जेठ । सरकारले देशको समग्र आर्थिक सुधारका लागि व्यापक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को पछिल्लो बैठकले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न ४०८ बुँदाको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको सिफारिसलाई आधार मानेर तीन सदस्यीय कार्यदलले यो कार्ययोजना तयार पारेको हो। कार्यदलको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलले गरेका थिए। समितिमा गोविन्दबहादुर कार्की, कृष्णबहादुर राउत र राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य रहेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले उक्त कार्ययोजना शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो।

कार्ययोजना तत्काल लागू हुने, छ महिनामा पूरा गर्ने, एक वर्ष, दुई वर्ष र तीन वर्षमा सम्पन्न हुने गरी वर्गीकरण गरिएको छ। यसले मौद्रिक नीति, वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक संस्थान सुधार, कानुनी संरचना परिमार्जन तथा क्षेत्रगत विकास जस्ता विषय समेटेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ब्याजदर स्थिर राख्ने, तरलता व्यवस्थापन गर्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति चारदेखि आठ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।कार्ययोजना अनुसार १४ पुराना ऐन खारेज गरी नयाँ नियामक कानुन ल्याइनेछ। यो कार्य दुई वर्षभित्र पूरा गरिनेछ। साथै, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग निजीकरण गरिनेछ भने जनकपुर चुरोट कारखाना खारेज गरिनेछ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद् स्थापना र तथ्याङ्क कार्यालयको क्षमता वृद्धि पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ।
यसैगरी वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष पुर्‍याइने र भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाइने व्यवस्था कार्ययोजनामा छ। तीन महिनासम्म पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य तीन वर्षभित्र पुरा गरिनेछ। साथै, कालोबजारी नियन्त्रण, सरकारी खर्च र करमा कटौती, तथा आपूर्ति सहज बनाउने उपायहरू समेत समेटिएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा विश्वविद्यालयहरूलाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ। अनुगमन र समन्वयका लागि पनि स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

काठमाडौँ,१० जेठ। बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी बिहीबार पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा चन्द्रागिरी नगरपालिका(१ दहचोक बस्ने मकवानपुर हेटौँडा उपमहानगरपालिका१९ चिसापानी बस्ने ४४ वर्षीय सुदिप अर्याल छन् ।

जिल्ला अदालत चितवनबाट उक्त मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भई फरार रहेका उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले चन्द्रागिरी नगरपालिका(१ दहचोकबाट पक्राउ गरेको हो ।

उनलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन पठाइएको छ ।

दाङ,१० जेठ । भ्रमणमा निस्किएका भारतीय नागरिकको खोलामा डुबेर मृत्यु भएको छ । पौडी खेल्नेक्रममा तिनाउ खोलाको ड्यामसाइडमा डुबेर बेपत्ता भएका १८ वर्षीय सोयव अन्सारी मृत्त फेला परेका हुन्। नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले अन्सारीको शव शुक्रबार दिउँसो फेला पारेको हो ।

अन्सारी यही जेड ८ गते पौडी खेल्ने क्रममा पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ स्थित तिनाउखोलाको ड्यामसाइडमा बेपत्ता भएका थिए । भारतको नौतुना घर भएका अन्सारी नेपाल भ्रमणको लागि आएका थिए ।

दाङ, १० जेठ। नेपाल प्रेस युनियनले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी साताव्यापी रुपमा स्थापना दिवस मनाउने भएको छ ।

प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले ३४ औं स्थापना दिवस जेठ १२ देखि १९ गतेसम्म सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउने निर्णय गरेको छ ।

स्थापना दिवसका अवसरमा पत्रकारको स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तदान कार्यक्रम, लोकतन्त्रमा प्रेसको भूमिका विषयक विचार गोष्ठी, स्थापना दिवसको दिन दीप प्रज्वलन, अस्पतालका विरामीलाई फलफूल वितरण, पुरस्कार वितरण, पत्रकार तथा अन्य सरोकारवालासँग मैत्रीपूर्ण खेलकुद लगायत कार्यक्रम आयोजना गर्न शाखाहरुलाई निर्देशन दिएको प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले बताए ।

‘प्रदेश र सबै शाखाहरुमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ महासचिव पौडेलले भने, ‘साताव्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर स्थापना दिवस मनाउने तयारीमा जुटेका छौं ।’

लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने श्रमजिवी पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल प्रेस युनियनको स्थापना २०४८ जेठ १३ भएको थियो । प्रेस युनियनले पत्रकारको हक, हित, पेशागत सुरक्षा, ट्रेड युनियन अधिकार, पत्रकारको क्षमता विकास, प्रेस मैत्री कानुन निर्माण, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, सञ्चार संस्थाको सवलीकरण तथा सुदृढीकरणका लागि नीतिगत पहल लगायतका लागि काम गर्दै आएको छ । युनियनले वैशाखको अन्तिम साता लोमन्थाङ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया समिट पनि सम्पन्न गरेको छ ।

एजेन्सी,१० जेठ । गाजामा भएको बम आक्रमणबाट ७६ जना प्यालेष्टाइन नागरिकको मृत्यु भएको छ । गाजामा इजरायलले पछिल्लो २४ घण्टामा गरेको बम आक्रमणमा उनीहरुको मृत्यु भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुका अनुसार जारी हमलाहरूमा हताहत हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख एन्टोनियो गुटेरेसले गाजामा द्वन्द्व सबैभन्दा क्रूर चरणमा पुगेको बताएका छन् ।

गुटेरेसले भोकमरीको चपेटामा परेकाहरुकोमा सहायता पुग्न नसकेको बताएका छन् । गाजामा अहिलेसम्म कुनै पनि सहायता वितरण नभएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ

गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म गाजामा इजरायलको युद्धमा कम्तिमा ५३ हजार ८ सय २२ प्यालेस्टिनीहरू मारिएका छन् भने एक लाख २२ हजार जना घाइते भएका छन् ।

काठमाडौँ,१० जेठ । प्रहरीले राजावादी पक्षधरको प्रर्दशनीमा पक्राउ परेकाहरुको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । गत चैत १५ गते राजावादी पक्षधरहरूको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका १०८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरी प्रतिवेदनलाई अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर भोलिसम्म अभियोगपत्र दायर गर्ने तयारी गरेको छ । प्रहरीले आपराधिक उपद्रव, सङ्गठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसूर, कर्तव्य ज्यानमुद्दा, ज्यान मार्ने उद्योगलगायतमा मुद्दा प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रहरीले यस घटनामा आपराधिक उपद्रव र सङ्गठित अपराधमा ६१ जना र राज्यविरुद्धको कसूरमा २९ जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । त्यसमध्ये आपराधिक उपद्रव, सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धानमा रहेका ३४ जना र राज्यविरुद्धको कसूरमा रहेका तीन जना हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । यो घटनामा पक्राउ परेका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र महामन्त्री एवम् सांसद धवलशमशेर राणालाई हाजिरी जमानीमा राखिएको छ भने दुर्गा प्रसाईं हिरासतमै छन् ।।

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जेठ ५ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सैद्धान्तिक छलफल सुरु गरेको छ ।
सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३का लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि शुक्रवार देखि छलफल प्रारम्भ गरिएको हो ।  शुक्रबार छैठौं अधिवेशनको सातौं बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ भएको हो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे पछी प्रकृयागत रुपमा  दलगत प्रतिनिधित्वको आधारमा प्रदेश सभामा छलफल सुरु भएको हो ।  सरकारले अधिकास नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै यस वर्ष  कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको छ । २०४ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभाको आजै बसेको छैठौं बैठकमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत गरेको “वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम” को एक प्रति मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पेश गरेका छन ।

प्रदेश प्रमुखको सम्बोधनप्रति प्रदेश सभा सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले पेश गरेको धन्यवाद ज्ञापनको प्रस्तावलाई प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकालले समर्थन गरेकी थिइन । प्रदेश सभाले धन्यवाद ज्ञापनको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले समर्थन र विरोधमा तर्क गरेका छन । सत्तापक्ष प्रदेश सभा सदस्यहरुले नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण समर्थनमा देखिएका छन ।  प्रतिपक्ष प्रदेश सभा सदस्यहरुले सुधारको माग गरेका छन् ।

दाङ, ९ जेठ । दाङको तुलसीपुरमा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी होटेलमा प्रहरीले छापा मार्दै १७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक सूर्य रानाका अनुसार होटेलमा अवैध क्रियाकलाप भइरहेको आशंकामा छापा मारिएको हो।

तुलसीपुरको बसपार्क क्षेत्रस्थित न्युरोड लगायतका १० भन्दा बढी होटेलमा गरिएको कारबाहीका क्रममा रुकुमेली खलंगा गेस्ट हाउस सहित ६ वटा होटेलबाट संकास्पद गतिविधिमा संलग्न रहेको आधारमा ९ जना पुरुष र ८ जना महिलालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।

“होटेल सञ्चालकसमेत पक्राउ परेका छन्,” प्रहरी निरीक्षक रानाले जानकारी दिँदै भने, “पक्राउ परेकामाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ।”

प्रहरीका अनुसार तुलसीपुरका होटेलहरूमा पछिल्लो समय विभिन्न प्रकारका अवैध गतिविधि भइरहेका गुनासोहरू व्यापक रूपमा प्राप्त हुन थालेपछि कारबाही सुरु गरिएको हो।

हाल नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिहरूको परिचय सार्वजनिक गरिएको छैन भने अनुसन्धानपश्चात् आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने प्रहरीको भनाइ छ।

दाङ,९ जेठ । तुलसीपुरमा किशोरीहरुका लागि महिनावारी स्वास्थ्य तथा सरसफाइसम्वन्धी शिविर सञ्चालन भएको छ । तुलसीपुर नगर जेसीजको आयोजनामा र मेट्रो प्याथ ल्याब तथा मेट्रो सिटी पोलिक्लिनिक एण्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टरको प्राविधिक सहयोगमा किशोरी लक्षित महिनावारी स्वास्थ्य तथा सरसफाइसम्बन्धी सचेतना शिविर सम्पन्न भएको हो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं। ९ स्थित माध्यमिक विद्यालय दोघरेमा अध्ययनरत कक्षा ८, ९ र १० का छात्राहरुलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको उक्त शिविरमा किशोरीहरुको महिनावारी अवस्थासँग जोडिएका शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक पक्षबारे सुस्पष्ट जानकारी दिइएको थियो।

तुलसीपुर नगर जेसीज २०२५ का अध्यक्ष सन्दीप भूसालको अध्यक्षता तथा विद्यालयकी प्रधानाध्यापक सुनिता यादव प्रमुख आतिथ्यतामा शिविरको उद्घाटन गरिएको हो ।
अध्यक्ष भूसालले किशोरीहरू अझै पनि महिनावारीको विषयमा खुल्न नसक्ने, लाज तथा जानकारीको अभावले गर्दा विद्यालयमा अनुपस्थित हुने र मानसिक दबावमा पर्ने समस्या देखिएकाले सचेतनामूलक कार्यक्रमको आवश्यकता झनै बढेको बताए।

उनले विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई लक्षित गर्दै १०० थान सेनेटरी प्याड वितरण गरिएको जानकारी पनि दिए।अध्यक्ष भूसालका अनुसार परीक्षणका नतिजाका आधारमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई स्वास्थ्य सचेतनामूलक अभियानका लागि डेलिगेशन र अनुरोध गरिने योजना समेत रहेको छ।

विद्यालयकी प्रधानाध्यापक यादवले किशोरीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ गर्दै शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न तथा आत्मविश्वास वृद्धि गर्न यस्ता कार्यक्रमहरू महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा व्यक्त गरिन्।

कार्यक्रम अन्तर्गत मेट्रो प्याथ ल्याबको प्राविधिक सहयोगमा एक सयभन्दा बढी छात्रछात्राहरुको रगत तथा पिसाब परीक्षणसमेत गरिएको थियो।
शिविरमा प्रशिक्षक सलिना उपाध्यायले महिनावारी के हो, यसको जैविक प्रक्रिया, त्यसबेला अपनाउनुपर्ने सरसफाइका अभ्यास र आत्मगौरवका पक्षमा प्रभावकारी प्रस्तुति दिइन्। प्रशिक्षकमा उपाध्यायसंगै केन्द्रीय आयुुर्वेद विद्यापीठका उपप्रध्यापक अनुपम पोख्रेल पनि रहेका छन् ।

कार्यक्रम संयोजक वसन्त योगीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको शिविरमा महासचिव बुद्धिराज सापकोटाले सहजीकरण गरेका थिए।

काठमाडौं,९ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा राजनीतिक दलको प्रभावमा नियुक्ति गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।

डा. विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ विपरीत गभर्नरमा नियुक्त गरिएको भन्दै अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले नियुक्ति बदरको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।

रिटमा उल्लेख अनुसार, पौडेलले बैंकिङ, मौद्रिक वा वाणिज्य क्षेत्रको शैक्षिक योग्यता नराखी ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रमा अध्ययन गरेका कारण ऐनको दफा १५ अनुसार योग्य नपर्ने दाबी गरिएको छ।

अधिवक्ताहरूले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र सिफारिस समितिको एक सदस्यलाई राजीनामा गराएर पौडेललाई प्रतिस्पर्धाबिना नै गभर्नर बनाइएको आरोप पनि लगाएका छन्।

पौडेलको राजनीतिक पृष्ठभूमि र पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको समितिमार्फत नियुक्त गरिएको भन्दै यो प्रक्रिया ऐनको दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ विपरीत भएको निवेदकहरूको भनाइ छ।

यसअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले रिट दरपीठ गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पौडेललाई तुरुन्त नियुक्त गरेर भोलिपल्ट शपथ गराएको थियो।

यद्यपि, अदालतले सार्वजनिक सरोकार पुष्टि नभएको र पत्रिका समाचारकै भरमा रिट दर्ता गर्न नसकिने भन्दै दरपीठ गरेको हो।

यही नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डबारे यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ, जसका कारण नयाँ मापदण्ड रोकिएको अवस्था छ।

यसअघि गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टविरुद्ध पनि रिट परेको थियो, तर उनले न त राजीनामा दिए न गभर्नर बन्न पाए।