दाङ,६ चैत । दंगीशरण गाउँपालिकाको २०औँ गाउँसभा सम्पन्न भएको छ।शुक्रबार बसेको गाउँसभाले विभिन्न प्रतिवेदन, बजेट संशोधन तथा रकमान्तर प्रस्तावसहित महत्वपूर्ण निर्णयहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।

गाउँसभा अध्यक्ष शम्भु गिरीले प्रस्तुत गरेको कार्यसूचीअनुसार उपाध्यक्ष पिमा कुमारी वली खड्काले बजेट संशोधन तथा रकमान्तर प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्।

सभामा लेखा समितिका संयोजक रेशमबहादुर वली, सुशासन समितिका संयोजक शीतारा नेपाली, सामाजिक विकास समितिका संयोजक रोशनजंग शाह, आर्थिक विकास समितिका संयोजक शुकलाल चौधरी, पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक रमेश भण्डारी तथा वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिकी संयोजक मिना चौधरीले आ–आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णबहादुर नेपालीले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म भएका कार्यपालिका बैठकका निर्णय अनुमोदनका लागि पेश गरेका थिए भने आय–व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ।

गाउँपालिकाको आफ्नै लोगो (प्रतीक चिन्ह) अनुमोदन प्रस्ताव भने केही संशोधनसहित आगामी गाउँसभामा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म गाउँपालिकाको कुल आय २८ करोड ४० लाख ६७ हजार २९८ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ। यसै अवधिमा चालूतर्फ १३ करोड ४९ लाख ५५ हजार ४९६ रुपैयाँ ३८ पैसा र पूँजीगततर्फ १ करोड २७ लाख १५ हजार ३६९ रुपैयाँ ८६ पैसा खर्च भई कुल १४ करोड ७६ लाख ७० हजार ८६६ रुपैयाँ २४ पैसा व्यय भएको जनाइएको छ।
चालू खर्च ४९.२४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ३२.६६ प्रतिशत रहेको विवरण गाउँसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो।

दाङ,६ चैत ।दाङको दंगीशरण गाउँपालिकामा सिकलसेल एनिमिया तथा थालासेमिया रोगसम्बन्धी निःशुल्क परीक्षण तथा परामर्श शिविर सम्पन्न भएको छ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आयोजना र गाउँपालिकाको समन्वयमा स्वास्थ्य चौकी हेकुलीमा सञ्चालन गरिएको शिविरको उद्घाटन गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले गरेका थिए।

शुक्रबार सम्पन्न शिविरमा ४३२ जनाले रगत परीक्षण गराएका छन्। तीमध्ये १२२ जना पुरुष र ३१० जना महिला रहेको अस्पतालका प्रशासन अधिकृत सालिकराम कालाथोकीले जानकारी दिए।

गाउँपालिका अध्यक्ष गिरीका अनुसार शिविरमा दंगीशरणका सबै सात वडाबाट विशेषगरी थारु समुदायका नागरिकहरूले सेवा लिएका छन्। उक्त समुदायलाई लक्षित गरी शिविर सञ्चालन गरिएको थियो।

प्रतिकूल मौसमका बाबजुद पनि उल्लेख्य सहभागिता रहेको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता शिविरहरू पुनः सञ्चालन गरिने उनले बताए। शिविरमा सहभागी हुन सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक वडाबाट बसको व्यवस्था समेत गरिएको थियो।

दर्शन आचार्य
दाङ, ६ चैत । लुम्बिनी प्रदेशका १८ पालिकाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा दाङको दंगीशरण गाउँपालिकामा सञ्चालन भएको बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी दुई दिने कार्यशाला आज कार्ययोजना प्रस्तुति तथा प्रतिबद्धतासहित सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रमको दोस्रो दिन सहभागीहरूलाई चार समूहमा विभाजन गरी सन् २०३० सम्म बाल विवाह अन्त्यका लागि विस्तृत स्थानीय कार्ययोजना निर्माण तथा स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्न सकिने गरि कार्ययोजना तयार पारिएको थियो।
जसअनुसार बाँके जिल्ला, बर्दिया जिल्ला, दाङका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र घोराही उपमहानगरपालिका संयुक्त समूह तथा दाङका अन्य गाउँपालिकाहरूको समूहले छुट्टाछुट्टै कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रस्तुत कार्ययोजनाहरूमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि, विद्यालय केन्द्रित कार्यक्रम, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उपायहरू समावेश गरिएको थियो।
कार्यक्रममा जस्ट राइट फर चिल्ड्रेनका अन्तर्राष्ट्रिय फोकल पर्सन विधानचन्द्र सिंहले बालविवाह अन्त्यका लागि ४ वटा “S” अवधारणा School, Skills, Schemes र Safety (विद्यालय, सीप, योजना र सुरक्षा)लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति भए सफलतामा कसैले पनि अवरोध गर्न नसक्ने बताए।
सहभागीहरूले कार्ययोजना निर्माण गर्दा प्रविधिमैत्री प्रणाली अपनाउनुपर्ने, सम्बन्धित शाखामा कार्यभार बढी भएकाले कर्मचारीलाई स्पष्ट जिम्मेवारीसहित सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
एउटै शाखाबाट बालबालिका, महिला तथा अपाङ्गता लगायतका विविध क्षेत्र सम्हाल्नुपर्दा चुनौती रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, बालबालिकासँग सम्बन्धित सबै विषयलाई समेटेर एकीकृत कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सके प्रभावकारी हुने सुझाव समेत सहभागीहरूले दिएका छन्।
बजेट निर्माण गर्दा बालमैत्री भए–नभएको, बाल संरक्षणमा पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको छ–छैन भन्ने आत्ममूल्यांकन गर्दै योजना बनाउनुपर्नेमा सहजकर्ताहरूले जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का लोचन रेग्मीले बाल विवाह, बाल यौन दुर्व्यवहार, बाल श्रम तथा बालबालिका ओसारपसार रोकथामको लागि आवश्यक हुने नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था, आगामी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका हुन्।

“बालबालिकाका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च होइन, लगानी हो” भन्ने सोचका साथ काम गरे सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्यको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने धारणा समेत कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको थियो।
कार्यक्रमको समापन गर्दै दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव तथा कार्ययोजनालाई आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्दै बालमैत्री बजेट निर्माण र बालविवाह न्यूनीकरणमा स्थानीय तह सक्रिय रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले बालअधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि ठोस योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने समेत उल्लेख गरे।
दंगीशरण गाउँपालिकाको आयोजना, ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशनको प्राविधिक सहयोग तथा जस्ट राइट फर चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भएको उक्त कार्यशालाले स्थानीय तहमा बालविवाह अन्त्यका लागि ठोस आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौ,६ चैत । नेपालको सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था जोगाउन र संस्थागत सुधारका लागि ‘बार र बेन्च’ बीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित कानुन व्यवसायी महिलाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी चैत १८ गतेदेखि बार र बेन्चबीच संवादलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरिन्। यसले न्याय सम्पादनमा रहेका अवरोध हटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन्।

न्यायपालिका जटिल परिस्थिति र संकट व्यवस्थापनको चरणबाट गुज्रिरहेको स्वीकार गर्दै उनले जनता केन्द्रित न्याय प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

न्यायाधीश नियुक्तिमा उठ्ने प्रश्नबारे टिप्पणी गर्दै उनले पारदर्शी, क्षमतामा आधारित र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नियुक्ति हुनुपर्ने बताइन्। साथै सुशासनका लागि न्याय परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउने र सूक्ष्म निगरानीलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको उनको भनाइ छ।
महिला कानुन व्यवसायीलाई न्याय सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्न जिम्मेवारी दिँदै उनले ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइन्।

न्यायाधीश मल्लले न्याय क्षेत्रमा महिलाको बढ्दो सहभागिताका बावजुद उनीहरूको क्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाइने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाइन्। पुरुषको क्षमतामाथि कम प्रश्न उठ्ने तर महिलाले निरन्तर परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।

‘पुरुषलाई कसैले “झोले” भन्दैन, तर बारबाट न्यायाधीशमा जाँदा महिलालाई त्यस्तो बिल्ला भिराइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘गम्भीर संवैधानिक मुद्दामा फैसला गर्दा पनि महिलाको क्षमता परीक्षण सकिँदैन, आखिर कति पटक परीक्षा दिने?’

काठमाडौं,६ चैत । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नयाँ संसद् भवनको निर्माण तथा व्यवस्थापन पक्षको निरीक्षण गर्दै सबै तयारी पूरा भएको बताएका छन्।

निरीक्षणका क्रममा उनले प्रतिनिधि सभाको छुट्टै बैठक सञ्चालन र आवश्यक परे दुवै सदनको संयुक्त बैठकका लागि पनि पूर्वाधार तयार रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार कार्यव्यवस्था समितिको बैठक कक्ष तथा सभामुखको कार्यकक्षसमेत तयार भइसकेका छन्। शपथग्रहण मात्र नभई पूर्ण अधिवेशन सञ्चालनका लागि समेत भवन तयार रहेको उनले बताए।

सिट प्लानिङ र फर्निचर व्यवस्थापन सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै उनले माइक र स्क्रिन जडानको काम तीव्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिए।

अस्थायी व्यवस्थापन भए पनि प्रविधि र फर्निचरको प्रयोग प्रभावकारी रहेको र आवश्यक सबै तयारी पूरा भइसकेको उनको भनाइ छ

दर्शन आचार्य
दाङ, ५ चैत ।  लुम्बिनीका १८ पालिकाहरुका  प्रतिनिधिको सहभागितामा दाङको दंगीशरण गाउँपालिकामा  बालविवाह न्यूनीकरण  कार्यशाला गरिएको छ । दंगीशरण गाउँपालिकाको आयोजना तथा  ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशन (बेस संस्थाको) को प्राविधिक सहयोग तथा Just Right for Children को आर्थिक सहयोगमा कार्यशाला सञ्चालन भएको हो।

सन २०३० सम्म नेपाललाई बाल विवाह पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने योजना अनुसार पालिका स्तरमा यस्को प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि यो कार्यक्रम गरिएको जनाइएको छ ।
कार्यशालामा  दाङ, बर्दिया र बाँके जिल्लाका १८ स्थानीय तहका सामाजिक विकास समितिका संयोजक, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यशालामा बालविवाह न्यूनीकरण, नीति नियम, गरिएका प्रयास, योजना र बाल अधिकारका विषयमा  छलफल भएको छ ।

कार्यक्रमको  तुलसीपुर उपमहानगरपालिका बालबालिका तथा महिला शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले बालविवाह दर्ता नहुँदा त्यसको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न समस्या भइरहेको बताइन ।  उनका अनुसार प्रेम विवाह तथा भागी विवाहका कारण बालविवाह नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको बताइन । उनले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि योजना बने पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या र जटिलता रहेको बताइन ।
घोराही उपमहानगरपालिका समाजिक विकास समिती संयोजक राममणि पाण्डेले बालविवाह अन्त्यका लागि समाजमा सोच र चेतनाको विकास आवश्यक रहेको बताए । उनले पूर्वाधार विकासमा मात्र सीमित नभई सामाजिक विकासमा समेत विशेष जोड दिनुपर्ने बताए कार्यशालाको सहजकर्तामा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का  रामबहादुर चन्द र लोचन रेग्मी र सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनीका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सम्झना सुवेदी रहेका छन ।  बाल विवाह अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था, वर्तमान अवस्था तथा स्थानीय तहको भूमिका, बाल संरक्षण, बाल यौन दुर्व्यवहार, बाल श्रम तथा बालबालिका ओसारपसार रोकथामका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्राथमिकता, बाल विवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशको दशवर्षे रणनीतिमा समावेश मुख्य प्रावधानहरूबारे जानकारी गराइएको छ ।
त्यसै गरेर कार्यक्रममा बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ मा समावेश प्रावधानहरू, स्थानीय तहको जिम्मेवारी तथा भूमिकाबारे समेत रामबहादुर चन्द प्रकाश परेका थिए ।

दंगीशरण  गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पिमा वली खड्का, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णबहादुर नेपालीले राज्यको लक्ष्य पूरा गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।
कार्यक्रम दंगीशरण गाउँपालिका, सामाजिक विकास समिति संयोजक रोशन जङ्ग शाहको स्वागत मन्तव्य रहेको थियो भने कार्यक्रमको  सहजीकरण गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत ध्रुवराज न्यौपानेले गरेका थिए ।

काठमाडौँ, ५ चैत । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले उक्त निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाइएको छ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिटको पेसी आउँदो चैत २५ गतेका लागि तोकिएको छ।

काठमाडौँ, ५ चैत । अभिनेता राजेश हमालको निर्देशनमा चलचित्र बनाउने भन्दै गाउँपालिकाको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अछामको ढकारी गाउँपालिका अध्यक्षसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर साउद, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण साह, लेखापाल विमल साउद तथा ट्वान्टी फोर मिडिया प्रालि र नव इन्द्रेणी फाउन्डेसनका अध्यक्ष रामबहादुर लम्सालविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार उनीहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउँदै भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरिएको छ। सबै आरोपितविरुद्ध १२ लाख ७७ हजार २५० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

‘अन्धपथ’ नामक चलचित्र निर्माण गर्ने भन्दै नियमविपरीत १५ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरिएको आरोप छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार २० प्रतिशतसम्म मात्र पेस्की दिन मिल्ने भए पनि ५८ प्रतिशतसम्म पेस्की दिइएको र विभिन्न शीर्षकमा नक्कली तथा झुट्टा बिल पेस गरी रकम भुक्तानी लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार उक्त प्रक्रियामार्फत १२ लाख ७७ हजार २५० रुपैयाँ भुक्तानी भएको पुष्टि भएको छ।

दाङ,५ चैत। संघीय संसद् सचिवालयको बैठक सुरु भएको छ । फागुन २१ को निर्वाचनपछि संघीय संसद् सचिवालयले बोलाएको पहिलो सर्वदलीय बैठक सुरू भएको हो।

नवनिर्वाचित सांसदहरूको सपथ, संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापन, आगामी अधिवेशन तयारीलगायत विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा छ वटै दलका प्रतिनिधि सहभागी छन्

हामी नेपालीहरूको दैनिकी प्राय सामान्य देखिन्छ—आमाको हातको चियाको सुँगन्धले भरेको बिहान, श्रीमतीले प्रेमले पकाएको खाना, हाँसो र दौडधुपले भरिएको दिदीबहिनीहरूको दैनिकी। तर कहिलेकाहीँ यस सामान्य जीवन भित्र एउटा गहिरो रहस्य लुकेको हुन्छ, जुन बाहिरबाट कहिल्यै देखिँदैन।
बाहिरबाट हेर्दा जीवन सहज, सुन्दर र व्यवस्थित लाग्छ। तर यही सामान्य जीवनभित्र कहिलेकाहीँ एउटा गम्भीर खतरा लुकेको हुन्छ—त्यो हो महिलाको शरीरभित्र चुपचाप बढिरहेको रोग, जसले विना आवाज, विना स्पष्ट संकेत ज्यान नै खोस्न सक्छ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरका बिरामीहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन्। यी दुवै क्यान्सर समयमै पत्ता लागेमा पूर्ण रूपमा निको हुन सक्छन्, तर ढिलाइ र बेवास्ताका कारण धेरै महिलाले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूमा क्यान्सर सम्बन्धी जाँच गर्ने प्रवृत्ति अझै न्यून रहेको पाइन्छ। लाज–संकोच, जानकारीको अभाव र स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँचका कारण धेरैजसो महिलाहरू रोगको अन्तिम चरणमा मात्र उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने गरेका छन्।
पाठेघरको मुखको क्यान्सरलाई ‘मौन रोग’ पनि भनिन्छ, किनकि सुरुवाती चरणमा लक्षण प्रायः देखिँदैन। असामान्य रगत बग्नु, तल्लो पेट दुख्नु वा थकान जस्ता सामान्य लक्षणलाई धेरै महिलाले बेवास्ता गर्ने गर्छन्। त्यस्तै, स्तन क्यान्सरमा देखिने सानो गाँठो वा स्तनमा आएको परिवर्तनलाई पनि गम्भीर रूपमा नलिने प्रवृत्ति देखिन्छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूको अनुसार, “लक्षण देखिनु भनेको धेरै अवस्थामा ढिलो भइसकेको संकेत हो।”
विशेषज्ञहरूका अनुसार पाठेघरको क्यान्सरको मुख्य कारण एचपीभी (HPV) संक्रमण हो। यसबाहेक सानो उमेरमा विवाह, धेरै सन्तान जन्माउनु र सरसफाइको कमी पनि जोखिमका कारण हुन्। स्तन क्यान्सरमा भने वंशाणुगत कारण, हार्मोनल असन्तुलन र अस्वस्थ जीवनशैली मुख्य जोखिम मानिन्छ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूले Pap Smear, VIA परीक्षण, स्तनको स्व–जाँच र म्यामोग्राफी जस्ता परीक्षणहरू नियमित रूपमा गर्न सिफारिस गरेका छन्। यी परीक्षणहरू सरल र प्रभावकारी भए पनि नेपालमा यसको प्रयोग दर अझै न्यून रहेको छ। धेरै महिलाहरू अझै पनि “मलाई केही भएको छैन” भन्ने सोचका कारण जाँच गराउन ढिलाइ गर्ने गर्छन्। साथै लाज, आर्थिक समस्या र परिवारको समर्थन अभाव पनि प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिएका छन्।
हाम्रो समाजमा महिलाहरू अझै पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा खुलेर बोल्न हिच्किचाउने गर्छन्। यौन रोगका बारेमा जानकारी लुकाउने, जाँच गराउन लाज मान्ने र “समाजले के भन्छ” भन्ने डरले धेरै महिलाहरू मौन बस्ने गरेको उनीहरूको धारणा छ। कतिपय महिलाहरूले “यी विषयमा बोल्दा आफूलाई गलत रूपमा बुझिने डर हुन्छ” भन्ने अनुभव साझा गरेका छन्। यही मौनता र संकोचले रोगको जोखिम झन् बढाइरहेको छ।
स्वास्थ्य विज्ञहरूको अनुसार, ३० वर्षपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउनु अत्यन्त आवश्यक छ। असामान्य लक्षण देखिए तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नु र परिवारले सहयोग गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ।
हाम्रो घरभित्रको सामान्य जीवनले कहिलेकाहीँ असामान्य खतरा लुकाइरहेको हुन्छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सर जस्ता रोगहरू समयमै पत्ता लागेमा पूर्ण रूपमा निको हुन सक्छन्। तर, सानो बेवास्ताले एउटा आमाको ज्यान लिन सक्छ, एउटा दिदीबहिनीको भविष्य समाप्त पार्न सक्छ र एउटा परिवारको खुशी खोस्न सक्छ।
त्यसैले—लक्षण कुर्ने होइन, आजै स्वास्थ्य जाँच गरौँ। समयमै गरिएको जाँच नै जीवनको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा हो।