लुम्बिनीको प्रशासनिक भवनबाट सेवा सुरु: सबै मन्त्रालय एउटै परिसरमा

दाङ,२१ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नै नवनिर्मित प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सोमबारदेखि राप्ती गाउँपालिका–३, मसुरियास्थित नयाँ प्रशासनिक केन्द्रबाट दैनिक कामकाजको शुभारम्भ गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सङ्घीयताको सुदृढीकरणका लागि प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरिएको बताउँदै यसलाई प्रदेशबासीका लागि गौरवको विषय भएको उल्लेख गरे।

“सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माण, नामकरण र प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा सफल भएको छ,” उनले भने,- “यसले प्रदेशलाई थप उचाइमा पुर्‍याएको छ।” समयमै आयोजना सम्पन्न हुनु सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको पनि उनले बताए।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालका अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको भवनमा अब सबै मन्त्रालयहरू सारिएका छन्। उनले यसलाई अन्य प्रदेशका लागि सिकाइको नमुना भएको बताए। राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित मण्डला आकारमा निर्माण गरिएको प्रशासनिक केन्द्रबाट मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा अन्य विभागहरूले एकै परिसरबाट सेवा दिन थालेका छन्।

यसअघि स्वास्थ्य, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयहरू फरक–फरक स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए। अब ती सबै मन्त्रालय एउटै परिसरबाट सञ्चालन हुने प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार नयाँ भवनबाट सेवा सुरु हुनु सङ्घीयता कार्यान्वयनको दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

प्रदेश सरकार र शर्मा–सगुन जेभीबीच २०७९ मङ्सिर २८ गते निर्माण सम्झौता भएको थियो। निमित्त प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

३ अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ हजार ७२ रुपैयाँ लागतमा बनेको प्रशासनिक केन्द्र १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भवन ६ तलाको अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित निर्माण गरिएको छ भने अन्य ९ वटा मन्त्रालय भवन पाँच–पाँच तलाका छन्। प्रत्येक भवनमा अलग–अलग लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै सेवा प्रवाह थप सहज, प्रभावकारी र एकीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको काम राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनबाट सञ्चालन गर्दै आएको थियो।