गौरवका आयोजनालाई १० मा झार्ने तयारी

दाङ,३० असार । समयमै सम्पन्न हुन नसकेका र लागत अत्यधिक बढ्दै गएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाप्रति आलोचना बढेपछि सरकारले संख्या पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ।

देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकास र रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणका उद्देश्यले अघि सारिएका यी आयोजना कार्यान्वयनमै कमजोर देखिँदा राज्यको वित्तीय व्यवस्थापनमा दबाब बढ्दै गएको छ। अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसके पनि धेरै आयोजना अझै अधुरै रहेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले हाल सूचीकृत २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई घटाएर बढीमा १० वटामा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। संघीय संसद्को अर्थ समिति बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले धेरै आयोजना नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक समस्यामा अल्झिएको उल्लेख गर्दै संख्या घटाउनुपर्ने बताएका हुन्।

उनका अनुसार पर्याप्त तयारीबिनै आयोजना छनोट गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ। बाँकी आयोजनालाई रूपान्तरणकारी, प्राथमिकता प्राप्त वा अन्य उपयुक्त वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने आयोगको प्रस्ताव छ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्न थालेको हो। हाल ऊर्जा, सिँचाइ, सडक, विमानस्थल, रेलमार्ग, पर्यटन, खानेपानी तथा संरक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित २७ आयोजना यस सूचीमा छन्।

काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना लगायतका परियोजना प्रमुख रूपमा सूचीकृत छन्। तर यीमध्ये धेरै आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।

महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत यस्ता आयोजनाको लागत वृद्धि र कमजोर प्रगतिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका ६ आयोजनामा मात्रै १०४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने कुल लागत २१७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

कतिपय आयोजनामा लागत वृद्धि अस्वाभाविक देखिएको छ। बबई सिँचाइ आयोजनाको लागत करिब सात गुणासम्म बढेको छ भने रेल तथा मेट्रो विकास आयोजनाको अनुमानित लागत झण्डै एक खर्बबाट बढेर नौ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ।

जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृति, वन क्षेत्र अनुमति, ठेक्का प्रक्रिया, कानुनी विवाद र अन्तरनिकाय समन्वय अभावले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। ठेकेदारको कमजोर क्षमता, डिजाइन परिवर्तन र स्रोत सुनिश्चितताको अभावले पनि समस्या थपिएको छ।

सांसदहरू र विज्ञहरूले आयोजना छनोटमा लागतलाभ विश्लेषण, स्पष्ट समयसीमा, स्रोत सुनिश्चितता र प्रभावकारी अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले अब थोरै तर रणनीतिक महत्व भएका आयोजनालाई मात्र राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्ने र बाँकीलाई अन्य श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा अधुरा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।