काठमाडौ। सर्वोच्च अदालतले जोखिमपूर्ण अवस्था नरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हत्कडी नलगाउन प्रहरीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले पक्राउ परेका व्यक्तिबाट हुन सक्ने जोखिमको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर मात्र हत्कडी प्रयोग गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा आदेश दिएको हो।
अदालतका अनुसार पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्ने सम्भावना रहेको, हिंसात्मक व्यवहार गर्ने जोखिम भएको वा आफू तथा अरूलाई क्षति पुर्याउन सक्ने अवस्था देखिएमा आवश्यकताअनुसार हत्कडी लगाउन सकिन्छ। तर, त्यस्तो अवस्था नरहेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेकै आधारमा हत्कडी लगाउन नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘खतरासमेतको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी प्रहरी अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नका लागि हतकडी प्रयोग नगरी नहुने अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा मात्र सोको अभिलेख राखी हतकडी लगाउन सक्ने।’
सर्वोच्चले अपरिहार्य अवस्थामा हत्कडी प्रयोग गर्नुपरे त्यसको अभिलेखसमेत राख्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। हत्कडीको प्रयोगविरुद्ध परेको रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म मनमौजी ढंगले हत्कडी नलगाउन अदालतले आदेश दिएको हो।
पक्राउ पर्नेबित्तिकै सबै व्यक्तिलाई हत्कडी लगाउने अभ्यास संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको मर्मअनुकूल नहुने सर्वोच्चको ठहर छ।
प्रहरी ऐन, २०१२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्न खोजेमा वा जोरजुलुम गरेमा उम्कन नदिन आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही कानुनी व्यवस्थाको आधारमा प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हत्कडी लगाउने अभ्यास गर्दै आएको थियो। अदालतमा उपस्थित गराउँदा मात्रै हत्कडी खोल्ने प्रचलनसमेत रहेको थियो।
हत्कडीको गैरकानुनी प्रयोग भएको दाबी गर्दै विवेक चौधरी, रोशन आउजा र विकास यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि हत्कडी प्रयोग गर्दा जोखिमको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस