काठमाडौँ, २७ जेठ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अब आमाको नामबाट पनि नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक अनुमोदन गरेको हो।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार, नयाँ विधेयकमा अब नागरिकता आमा वा बाबु जुनसुकै अभिभावकको नामबाट पनि प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि नागरिकता लिनका लागि बाबु र आमाको नाम अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान थियो, जसका कारण धेरै नेपाली नागरिकताविहीन बन्न बाध्य थिए।
विधेयकले आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा सम्बन्धित व्यक्तिले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, उक्त स्वघोषणा गलत ठहरिएमा एक वर्षसम्म कैद र जरिवानाको सजायको व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले नागरिकता नपाएका हजारौं नेपालीलाई कानुनी रुपमा मान्यता दिने उद्देश्यले यो विधेयक अघि बढाएको हो। विधेयक पारित भएपछि नागरिकता वितरणको प्रक्रिया थप सरल र समावेशी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, नागरिकता वितरण प्रक्रियामा सुधार ल्याउँदै, अबदेखि नायब सुब्बा तहका नागरिकता कार्यालय प्रमुखले पनि नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरज दुराका अनुसार, विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नायब सुब्बाले आधिकारिक रूपमा नागरिकता वितरण गर्न सक्नेछन्।
यो विधेयक संसदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस