दाङ,११ भदौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश जारी गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले यो आदेश दिएको हो।
कैफियत प्रतिवेदन भन्नाले अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको सम्पूर्ण विवरण — प्रारम्भिक आदेश, थुनछेक बहस, धरौटी वा थुनासम्बन्धी आदेश, पुनरावलोकनदेखि अन्तिम निर्णयसम्मको प्रक्रियालाई जनाइन्छ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने निवेदन अस्वीकार गरेपछि उनी उच्च अदालत पुगेका हुन्।
लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले भदौ ९ गते उच्च अदालत बुटवलमा पुनरावेदन दिएकी थिइन्। उनले जेलमा श्रीमान् सुरक्षित नरहेको दाबी गर्दै धरौटीमा रिहाइको माग गरेकी हुन्।
यसअघि, साउन २६ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको थियो।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
हाल लामिछाने सोही मुद्दामा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस