काठमाडौं,८ असोज । सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट नगरी ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहका आयोजना अब ठेक्कामार्फत मात्रै कार्यान्वयन हुनेछन्।
अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनका लागि जारी गरेको १५ बुँदे निर्देशनअनुसार आयोजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट गराउन नपाइने र तयारीबिनाका तथा दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजना रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विगतमा राजनीतिक दबाबमा टुक्रिएका साना आयोजना नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, स्रोत सहमति प्राप्त भई निर्माणाधीन आयोजनाले भने निरन्तरता पाउनेछन्। ०८२ असोज २ भित्र खरिद सम्झौता भइसकेका वा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनालाई मात्र फुकुवा गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले नयाँ आयोजना तथा खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने र निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकम घटाई एक अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशत तथा सोभन्दा बढी लागत भएका आयोजनामा २ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा भने बजेट कटौती नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
भूकम्पलगायत विपद्बाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण कोषमार्फत गर्ने र सरकारी भवन तथा कार्यालयलाई छरितो, व्यावहारिक र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिने उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने र अनुत्पादक कार्यक्रम रोक्ने निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले यसबारे सबै मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस