काठमाडौँ,२१ असोज । सरकारले हालैको बाढी र पहिरोबाट घरबास गुमाएकालाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले बाढी–पहिरो प्रभावित परिवारलाई पहिलो र दोस्रो किस्तामा २५/२५ हजार रुपैयाँका दरले राहत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विपद् प्रभावितहरूलाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि सात बुँदे निर्णय गरेको छ। बैठकमा असोज १७ गतेदेखि लगातार परेको अविरल वर्षाबाट देशभर ठूलो जनधन र भौतिक क्षति पुगेको जानकारी गराइएको छ।
बैठकले विपद्बाट ज्यान गुमाउनेप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ। साथै, बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोज तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिन र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, अवरुद्ध भएका सडकहरू तत्काल सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। खानेपानी, विद्युत् र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक सेवा पुनः सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायलाई व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
तीनै तहका सरकारबीच राहत वितरणमा समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाउने र महामारी फैलिन नदिन स्वच्छ खानेपानीको आपूर्ति, जनचेतना कार्यक्रम र स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न समेत बैठकले निर्णय गरेको छ।
बैठकले स्थानीय तहको समन्वयमा विपद्मा घरबास गुमाएका परिवारको पहिचान गरी तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस