सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम सुरुः एक वर्षभित्र प्रतिवेदन दिने

काठमाडौ,१० वैशाख । सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ। गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। पदाधिकारीहरूले शपथग्रहणसँगै काम थालेका हुन्।

आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ। आयोगलाई एक वर्षको समयावधि दिइएको छ। अध्यक्ष भण्डारीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष शपथ लिएका हुन् भने अन्य सदस्यलाई अध्यक्षले शपथ गराएका छन्।

आयोगलाई जाँचबुझ ऐन, २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त वा पदमुक्त भएका व्यक्तिहरू तथा उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी छानबिन गर्नेछ।

छानबिन सम्पन्न भएपछि आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

आयोगले लिखित, मौखिक तथा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी संकलन गर्नेछ। आवश्यकताअनुसार विज्ञको सहयोग लिन सकिने भए पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिलाई समावेश गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ।

आयोगका लागि ३२ जना कर्मचारी खटाइने भएका छन्। खटिने कर्मचारीले एक साताभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगलाई २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

यसअघि पनि विभिन्न समयमा सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव रहेको छ।