उठिबास रोक्न मुख्यमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र

दाङ,२१वैशाख । भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका प्रतिनिधिहरूले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष उठिबास रोक्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आवास, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै विकल्प बिना उठिबास गरिनु मानवअधिकारविपरीत हुने जनाइएको छ।

सरकारले विभिन्न स्थानमा, विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा उठिबाससम्बन्धी सूचना जारी गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणजस्ता प्रक्रिया पूरा नगरी कदम चालिएको आरोप लगाइएको छ।

समितिले जारी सूचना तत्काल खारेज गर्न, जबरजस्ती उठिबास नगर्न र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र निर्णय लिन माग गरेको छ। साथै वैकल्पिक सुरक्षित आवासको व्यवस्था नगरी उठिबास प्रक्रिया अघि नबढाउन र भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत पुर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

यसैबीच मुख्यमन्त्री आचार्यले नागरिकलाई संरक्षण गर्नुपर्ने समयमा उल्टै अलपत्र पार्ने खालका गतिविधि भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले संघीय सरकारले विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँदै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।