दाङ। राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रिया कानुनसम्मत ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले दायर गरेका तीनवटै रिट खारेज गरेको छ। तर, यही प्रक्रियासँग जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कायम गरेको १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीको आधार र गणनाको शैलीमाथि भने सर्वोच्चले गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राहदानी विभागले जर्मन कम्पनी ‘भेरिडोस’लाई दिएको पासपोर्ट छपाइको ठेक्का तथा त्यसलाई सदर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको हो।
भेरिडोसलाई ठेक्का दिने निर्णयविरुद्ध प्रतिस्पर्धामा रहेको फ्रान्सेली कम्पनी ‘आइडिमिया’ले सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले ती सबै रिट खारेज गर्दै ठेक्का प्रक्रिया कानुनअनुसार नै भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
तर, यही प्रकरणमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाटै राहदानी छाप्नुपर्ने मागसहित दायर अर्को रिटमा भने अदालतले अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा कायम गरेको बिगो दाबीको आधारमाथि प्रश्न उठाएको छ।
राज्यकोषमा वास्तविक रूपमा भएको नोक्सानीबराबरको रकमलाई मात्र बिगो कायम गर्नुपर्ने स्थापित नजिर रहेको अवस्थामा अख्तियारले समग्र ठेक्का रकमलाई नै बिगोका रूपमा दाबी गरेको देखिएको अदालतको प्रश्न छ।
अख्तियारले आरोपितहरूविरुद्ध एकमुष्ट १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। तर, आरोपितहरूबाट असुलउपर गर्नुपर्ने रकम करिब १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको र सोही बराबर जरिवाना हुनुपर्ने दाबी अख्तियारकै आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
यसले वास्तविक भुक्तानी र बिगो मागदाबीबीचको अन्तरबारे कानुनी प्रश्न उठाएको छ। वास्तविक भुक्तानी करिब साढे १८ करोड रुपैयाँ मात्र भएको अवस्थामा राज्यकोषमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको दाबीको आधार के हो भन्ने विषयलाई अदालतले कानुनी परीक्षणको दायरामा ल्याएको हो।
ठेक्का पाउने कम्पनीहरू म्युलबैर र भेरिडोसविरुद्ध कायम गरिएको बिगो दाबीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। अख्तियारले म्युलबैरका नेपाली प्रतिनिधि ९एजेन्ट० मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध समेत वास्तविक भुक्तानीभन्दा बाहिर गएर पूरै १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ।
यसरी सर्वोच्च अदालतले एकातिर राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रिया कानुनसम्मत ठहर गरेको छ भने अर्कोतिर सोही प्रक्रियासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले निर्धारण गरेको बिगोको आधार र गणनाको शैलीमाथि कानुनी प्रश्न उठाएको छ।
फलतः राहदानी छपाइ प्रकरणमा अब ठेक्का प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसँगै राज्यकोषमा भएको वास्तविक नोक्सानी कति हो र त्यसअनुसार बिगो कसरी निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने विषयसमेत मुख्य कानुनी बहसको विषय बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस