लघुवित्तपीडितको प्रदर्शन

दाङ,७ पुस। सहकारी वित्तीय संस्थाले रकम हिनामिना गरेको भन्दै  बांकेको पीडितहरुले प्रदर्शन गरेका छन् ।शुक्रबार  लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन।

नेपालगन्जको कारकादौँको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ज्यादती गरिएको भन्दै चर्को नाराबाजीसहितको विरोध प्रदर्शन भएको हो । लघु वित्तीय संस्थाविरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपाल बाँके–बर्दियाको आयोजनामा भएको प्रदर्शन गरिएको हो  ।

सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरू नवसामन्तका रूपमा स्थापित भएको बताए। सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाले नागरिकहरुमाथी ज्याजती गर्दै आएकाले त्यस्ता संस्थाहरुला  खारेज गर्नुपर्ने बताए।
पीडितहरुले सामूहिक ऋण मिनाहा हुनुपर्ने, गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, कालो सूची तथा धितो लिलाम फुकुवा गर्नुपर्नेलगायतका मागसहित प्रदर्शन गरेआ थिए।

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध स्थापित समितिको आयोजनामा विरोध प्रदर्शन, कोणसभा, धर्ना तथा राष्ट्र बैङ्कको नेपालगन्जस्थित कार्यालय घेराउ कार्यक्रम गरिएको हो । 

रकम हिनामिनाको विषयमा सुनुवाइ

यसैबीच नेपालगन्जको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडमा भएको रकम हिनामिनाको विषयमा बाँके जिल्ला अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ । पुस ३ गतेदेखि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको बाँके जिल्ला अदालतका प्रवक्ता हेमन्त भट्टराईले जानकारी दिए।

एक हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ता र सेयरधनीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा आफ्नो रकम फिर्ता गरी अभियुक्तमाथि कारबाहीको माग गर्दै जाहेरी दिएका थिए । जिल्ला सहकारी सङ्घ बाँकेले समेत कारबाहीका लागि जाहेरी दिएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले लामो अनुसन्धानपछि २०७६ असोज २९ गते सहकारी रकम हिनामिना, अपचलन, ठगी र सङ्गठित अपराधमा लीलाधर भन्ने लीलाप्रसाद वलीसहित ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विपक्षी बनाइएकामध्ये एक जनाको निधन भइसकेको छ । यो मुद्दामा ५६ करोड रुपियाँ मागदाबी गरिएको छ ।

चार वर्षदेखि चलिरहेको बहुचर्चित मुद्दामा पाँच जना थुनामा रहेका छन् । सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको मिलेमतोमा बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको दाबी गरिएको छ । नेपालगन्जको पुरानोमध्येको यस सहकारीमा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा विपन्न समुदायका व्यक्तिको बचत रहेको छ । जिल्ला अदालतमा अन्तिम चरणको सुनुवाइ सुरु भएपछि पीडित बचतकर्ताहरू फैसला सुन्न केही दिनदेखि दिनभर अदालत परिसर पुग्ने गरेका छन् ।