दाङ, २६ साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने निवेदन अस्विकार गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने निर्णय सुनाएको छ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले सोमबार लामिछानेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेपछि रिहाइको माग अस्विकार गर्ने आदेश सुनाएको हो। अदालतका स्रेस्तेदार विकास बस्नेतले लामिछानेको निवेदन खारेज गरिएको पुष्टि गरेका छन्।
लामिछानेमाथि बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीमार्फत ठगी तथा संगठित अपराधको अभियोग लागेको छ। सोही प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार बैंक ग्यारेण्टीमार्फत रिहाइको माग गर्दै साउन १९ गते जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनले बिगो बराबरको रकम बैंक जमानतमा राखी थुनाबाहिर जान पाउने अनुमति माग गरेका थिए।
निवेदन दर्ता भएको दिन नै न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले पेशीको सूचना दिन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि साउन २० र २१ गते क्रमशः न्यायाधीश प्रल्हाद कुमार योगी र दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा पूरक पेशी चढाइए पनि लामिछाने पक्षबाट दुवै दिन स्थगित गराइएको थियो।
यसैबीच आज भएको सुनुवाइमा सरकारी वकिल र निवेदक पक्षबीच बहस सकिएपछि न्यायाधीश सापकोटाले लामिछानेको रिहाइ निवेदन अस्विकार गर्दै थुनामै राख्न आदेश दिएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस