काठमाडौँ,२ फागुन । विभिन्न निर्माण कम्पनी सरकारको कालोसूचीम परेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले शनिवार सूचना जारी गर्दै विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको जनाएको हो।
कार्यालयका अनुसार जिम्मा लिएको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगरेको पाइएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९९० बमोजिम कारबाही गरिएको हो।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरू एक वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
सूची यस्तो छः
प्रतिक्रिया दिनुहोस