काठमाडौं,६ फागुन । नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। मंगलबार राति सम्पन्न हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेअनुसार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।
सम्झौताअनुसार फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीका क्रममा आवश्यक प्रमाण सङ्कलन, आदानप्रदान तथा अन्य कानुनी सहयोगका कार्यमा दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्यका लागि औपचारिक आधार तयार भएको छ।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार यस सम्झौताले सीमापार हुने अपराध, विशेषगरी वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण प्रक्रियालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन समेत यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस