काठमाडौँ, ५ चैत । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले उक्त निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाइएको छ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिटको पेसी आउँदो चैत २५ गतेका लागि तोकिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस