दर्शन आचार्य
दाङ, ६ चैत । लुम्बिनी प्रदेशका १८ पालिकाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा दाङको दंगीशरण गाउँपालिकामा सञ्चालन भएको बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी दुई दिने कार्यशाला आज कार्ययोजना प्रस्तुति तथा प्रतिबद्धतासहित सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रमको दोस्रो दिन सहभागीहरूलाई चार समूहमा विभाजन गरी सन् २०३० सम्म बाल विवाह अन्त्यका लागि विस्तृत स्थानीय कार्ययोजना निर्माण तथा स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्न सकिने गरि कार्ययोजना तयार पारिएको थियो।
जसअनुसार बाँके जिल्ला, बर्दिया जिल्ला, दाङका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र घोराही उपमहानगरपालिका संयुक्त समूह तथा दाङका अन्य गाउँपालिकाहरूको समूहले छुट्टाछुट्टै कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रस्तुत कार्ययोजनाहरूमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि, विद्यालय केन्द्रित कार्यक्रम, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उपायहरू समावेश गरिएको थियो।
कार्यक्रममा जस्ट राइट फर चिल्ड्रेनका अन्तर्राष्ट्रिय फोकल पर्सन विधानचन्द्र सिंहले बालविवाह अन्त्यका लागि ४ वटा “S” अवधारणा School, Skills, Schemes र Safety (विद्यालय, सीप, योजना र सुरक्षा)लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति भए सफलतामा कसैले पनि अवरोध गर्न नसक्ने बताए।
सहभागीहरूले कार्ययोजना निर्माण गर्दा प्रविधिमैत्री प्रणाली अपनाउनुपर्ने, सम्बन्धित शाखामा कार्यभार बढी भएकाले कर्मचारीलाई स्पष्ट जिम्मेवारीसहित सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
एउटै शाखाबाट बालबालिका, महिला तथा अपाङ्गता लगायतका विविध क्षेत्र सम्हाल्नुपर्दा चुनौती रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, बालबालिकासँग सम्बन्धित सबै विषयलाई समेटेर एकीकृत कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सके प्रभावकारी हुने सुझाव समेत सहभागीहरूले दिएका छन्।
बजेट निर्माण गर्दा बालमैत्री भए–नभएको, बाल संरक्षणमा पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको छ–छैन भन्ने आत्ममूल्यांकन गर्दै योजना बनाउनुपर्नेमा सहजकर्ताहरूले जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का लोचन रेग्मीले बाल विवाह, बाल यौन दुर्व्यवहार, बाल श्रम तथा बालबालिका ओसारपसार रोकथामको लागि आवश्यक हुने नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था, आगामी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका हुन्।
“बालबालिकाका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च होइन, लगानी हो” भन्ने सोचका साथ काम गरे सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्यको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने धारणा समेत कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको थियो।
कार्यक्रमको समापन गर्दै दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव तथा कार्ययोजनालाई आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्दै बालमैत्री बजेट निर्माण र बालविवाह न्यूनीकरणमा स्थानीय तह सक्रिय रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले बालअधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि ठोस योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने समेत उल्लेख गरे।
दंगीशरण गाउँपालिकाको आयोजना, ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशनको प्राविधिक सहयोग तथा जस्ट राइट फर चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भएको उक्त कार्यशालाले स्थानीय तहमा बालविवाह अन्त्यका लागि ठोस आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस