सुकुम्बासी बस्ती हटाउने मुद्दामा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौ, १६ वैशाख। सरकारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कदमविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ। बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, राजु चापागाईं लगायतले बस्ती हटाउने कार्यले आवास अधिकारसहितका मौलिक हक उल्लंघन गरेको बताएका छन्।

उनीहरूले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी जबर्जस्ती विस्थापन गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन्। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले आवश्यक ठाने अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।