काठमाडौ,२१ वैशाख । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भूमिहीन नागरिकको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्दै दिगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको जानकारी दिएका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले असुरक्षित स्थानमा बसोवास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गरिने उल्लेख गरेका छन्।
अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र सङ्कलित विवरणका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने पनि उनले बताएका छन्। सुकुम्बासीहरुको अवस्था पहिचान गर्दै व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको बताएका हुन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका भन्दै यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उनले जनाएका छन्।
उक्त प्रक्रियाले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासमा रहेका नागरिकमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सूचनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार दीर्घकालीन समाधानमा बाधा पुगेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकको डिजिटल लगत सङ्कलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु गरिएको छ।
उनले सरकारले चालेका कदम नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान खोज्न केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन्। साथै कुनै पनि भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन उनले सबैमा अनुरोध गरेका छन्।
सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिइने स्पष्ट पारेका छन्।
© 2024 Pradesh Kura. All rights reserved.
Powered By : Clock b Business Technology
प्रतिक्रिया दिनुहोस