काठमाडौ,१४ जेठ । सहकारी क्षेत्रको बेथिति छानबिनका लागि गठित आयोगले नयाँ सहकारी दर्ता तत्काल रोक्न र बहुशाखा सञ्चालन गरिरहेका सहकारीहरूलाई सीमित गर्न सुझाव दिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सहकारी नियमनका लागि स्पष्ट संरचना नबन्दासम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ सहकारी दर्ता प्रक्रिया स्थगन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। साथै, सेवा केन्द्र तथा शाखा विस्तारमा पनि रोक लगाउन सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालन गरिरहेका सहकारी संस्थाहरूलाई आवश्यक हिसाब मिलान गरी शाखा बन्द गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित भएपछि मात्र सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा स्थानीय तहलाई दर्ता अधिकार दिने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, सहकारीको कार्यक्षेत्र देशव्यापी बनाउने अभ्यासलाई गलत ठहर गर्दै सीमित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
आयोगका अनुसार सहकारीको मूल उद्देश्य स्वावलम्बन र पारस्परिक सहयोग भए पनि पछिल्लो समय देशव्यापी विस्तार र ठूलो मात्रामा निक्षेप संकलन गर्ने प्रवृत्तिले समस्या बढाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस