काठमाडौ। लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरिएको विषय प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठेको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउँदै सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराइँदै आएको रकम कटौतीको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कटौती, राष्ट्रिय समाचार समितिले सञ्चारमाध्यमबाट लिने समाचार शुल्कमा वृद्धि तथा सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यम र सामुदायिक रेडियोलाई न्यायोचित रूपमा समावेश नगरिएको विषय उठाए।
उनले सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला संस्थासँग सरकारले तत्काल संवाद गर्नुपर्ने बताए।
यसअघि श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै संशोधित कार्यविधि खारेज गर्न माग गरेका थिए। उनले रकम कटौती गर्नुको सट्टा समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको ‘लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ मार्फत रकम कटौती गरिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले असहमति जनाउँदै आएको छ। महासंघले माग सम्बोधन नभए असोज ५ देखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस