लुम्बिनीमा लैंगिक समानता नीति कार्यान्वयनमा जोड

दाङ, २३ माघ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लैङ्गिक समानता नीति, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नीति प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आधारभूत तहसम्म कार्यक्रम पुर्‍याउने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा सम्पन्न निर्देशक समितिको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति कार्यान्वयनलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित राख्दै समस्या भएका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

“समाजमा अझै असमानताहरू छन्। ती हटाउन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो। लैंगिक समानता र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न प्रदेश सरकारले अघि बढाएका कार्यक्रमलाई बलियो बनाउनुपर्छ,” मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।

लैङ्गिक समानता नीतिले महिला, बालबालिका, तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको विकास, संरक्षण, र सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ।लैङ्गिक हिंसा रोकथाममा पुरुष सहभागिता वृद्धि,महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन
,निजामती सेवामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई एक प्रतिशत आरक्षण,सामाजिक न्याय र समताको प्रवर्द्धन जस्ता लैङ्गिक समानतायुक्त समाज निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोचका आधारमा नीति तयार पारिएको छ।

प्रदेशका सबै तहमा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्नु नीति कार्यान्वयनको मुख्य लक्ष्य रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।

सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले नीति कार्यान्वयनका लागि दातृ निकाय तथा संघसंस्थाहरूलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा कार्यक्रम केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका छन् ।

“समुदायमा के समस्या छ, त्यसको पहिचान गरेर समाधानमुखी कार्यक्रम बनाइनेछ। समतामूलक समाज निर्माण सबैको साझा विषय हो,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने।

समन्वय समितिको गठन

निर्देशक समितिको प्रथम बैठकले नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय तथा कार्यान्वयन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेशभर लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धनका लागि समन्वयकारी नीति अवलम्बन गर्ने,स्थानीय तहमा समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने,सम्बन्धित मन्त्रालय, विकास साझेदार, नागरिक समाज, र सरोकारवालाबीच समन्वय गर्दै नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।

नीति कार्यान्वयनपछि लुम्बिनी प्रदेशमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रीले बताएका छन् ।