निजी विद्यालयकाे चेतावनी : शिक्षा विधेयक नसच्याए विद्यालय राज्यलाई बुझाउने

दाङ, १२ भदौ । विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले आज देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। विधेयकमा रहेका त्रुटि सच्याउन माग गर्दै प्याब्सनले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको हो।

दाङमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि कोणसभा आयोजना गरी ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। कोणसभाका वक्ताहरूले विधेयक निजी विद्यालयलाई धरासायी बनाउन ल्याइएको भन्दै कडा आपत्ति जनाए।

प्याब्सनका पूर्व केन्द्रीय सल्लाहकार नारायण अधिकारीले निजी विद्यालयहरूले ३४ प्रतिशत शैक्षिक भार बोकेर राज्यलाई सघाइरहेका बेला सरकारले उल्टै प्रहार गरेको आरोप लगाए। उनले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा ध्यान दिन नसकेको राज्यले निजी शिक्षामा आघात पुर्‍याउन खोज्नु अस्वीकार्य भएको बताए। शिक्षा विधेयक संशोधन नभए विद्यालय बन्द गरेर साँचो राज्यलाई बुझाउने चेतावनी समेत दिए।

प्याब्सनका निवर्तमान केन्द्रीय सचिव यादव गिरीले ८ हजारभन्दा बढी निजी विद्यालयमाथि कुठाराघात गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकले मुलुकलाई शैक्षिक दृष्टिले परनिर्भर बनाउन खोजेको टिप्पणी गरे।

केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र अधिकारीले घरजग्गा बन्धकी राखेर सञ्चालनमा आएका विद्यालयलाई नाफारहित कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान विरोधाभाषपूर्ण भएको बताए। उनले शिक्षा विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

लुम्बिनी प्रदेश सल्लाहकार केशव थापाले शैक्षिक विकासलाई पछाडि धकेल्ने खालको विधेयकप्रति पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

प्याब्सन दाङ जिल्ला अध्यक्ष निर्मल न्यौपानेले निजी विद्यालयलाई धरापमा पार्ने नियत स्पष्ट भएकाले आन्दोलन मर्यादित तरिकाले अघि बढाइने बताए।

उनको अध्यक्षतामा भएको कोणसभामा आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिरेन्द्र चन्दले आन्दोलनबारे प्रकाश पारेका थिए। कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव आदिम केसीले गरेका थिए।

कोणसभापछि प्याब्सन दाङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ अर्यालले माग सरकारसम्म पुर्‍याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।