‘निजी विद्यालयलाई अन्त्य गर्ने प्रयास भइरहेको छ’ : नेसनल प्याब्सन

काठमाडौं,१७ भदौ । विद्यालय शिक्षा विधेयकका प्रावधानलाई निजी विद्यालय नियमनका नाममा अन्त्यतर्फ लैजाने प्रयास भएको भन्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन)ले आपत्ति जनाएको छ। लामो समयपछि आएको विद्यालय शिक्षा ऐन अहिले संसद्मा विधेयकका रूपमा छलफलमा रहेको छ।

नेसनल प्याब्सनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भएका निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो। अन्य निजी विद्यालय संगठनहरूले आन्दोलनको घोषणा गरिरहेका बेला एनप्याब्सन केन्द्रीय समितिले भने माग सार्वजनिक गर्दै विरोध जनाएको छ।

एनप्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवोधकुमार डाँगीले विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयलाई नियमनको नाममा अन्त्य गर्न खोजिएको आरोप लगाए। उनले निजी विद्यालयहरूले राज्यलाई कर बुझाउँदै आएको र सबै विद्यालयहरूले प्रदान गर्दै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति यथावत् राख्न आग्रह गरे।

केन्द्रीय समिति अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणाले ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ को व्यवस्था व्यावहारिक नभएको बताइन्। उनका अनुसार पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पोसाक, पुस्तक, स्टेशनरी, आवास, भोजन, यातायातसमेत उपलब्ध गराउँदा शुल्क बढ्ने र त्यसको भार अभिभावकमा पर्ने भएकाले “पूर्ण” भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग राखिएको हो।

राणाले विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने भनाइ पनि अव्यावहारिक रहेको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार कुनै पनि व्यवसाय नाफारहित हुन नसक्ने भएकाले विद्यालयलाई नाफारहित बनाउन खोज्नुले शैक्षिक र भौतिक विकासमा अवरोध पुर्‍याउँछ। शुल्क निर्धारणको मापदण्ड विधेयकमा नै तोकिएको अवस्थामा “गैरनाफामूलक” भन्ने शब्दावली आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ।

पूर्वप्राथमिक शिक्षा सम्बन्धमा पनि नेसनल प्याब्सनले आपत्ति जनाएको छ। अभिभावकले शुल्क तिरेर ३ वर्षको पूर्वप्राथमिक कक्षा लिइरहेका बेला त्यसलाई कानुनले रोक्नु व्यावहारिक नहुने उसले प्रष्ट पारेको छ। यस्तै, विद्यालयलाई प्रत्येक वर्ष एक–एक कक्षा थप्ने स्वीकृति दिने व्यवस्थाभन्दा तहगत अनुमति दिने प्रावधान व्यावहारिक हुने सुझाव दिइएको छ।

शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ताबारे नेसनल प्याब्सनले हाल प्रचलित ६०/४० को व्यवस्था (६० प्रतिशत तलबभत्ता र ४० प्रतिशत सञ्चालन, घरभाडा, ब्याज र छात्रवृत्तिमा खर्च) लागू गर्नुपर्ने आग्रह गरेको छ। विद्यार्थी संख्या र शुल्क कम भएका विद्यालयमा सरकारले तोकेको तलब दिन नसक्ने भएकाले विद्यालय वर्गीकरण आवश्यक रहेको उसले स्पष्ट पारेको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धमा एनप्याब्सनका सचिव तेन्जिङ भुटियाले कोष सरकारी आधारभूत तलबमा आधारित हुने भएकाले धेरै विद्यालयमा व्यावहारिक नहुने बताए। उनका अनुसार यसलाई सबै विद्यालयमा अनिवार्य गर्दा विद्यालय बन्द हुने, शिक्षक–कर्मचारी बेरोजगार हुने अवस्था आउन सक्ने भएकाले ‘क’ श्रेणीबाहेक अन्य विद्यालयका लागि स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिमा सामुदायिक विद्यालयमा मात्र अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई अवसर दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। निजी विद्यालयमा अध्ययनरत जेहेनदार विद्यार्थीलाई अन्याय गर्ने यस्तो व्यवस्थाले विभेद सिर्जना गर्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न नेसनल प्याब्सनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।