सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं , २० भदौ । सरकारले दर्ता नभएका २५ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सो निर्णयविरुद्ध रिट दायर भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डाका अनुसार एउटै विषयमा धेरै रिट परेको भए पनि अझै दर्ता प्रक्रिया पूरा नभएको र आइतबार मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।

सरकारले सर्वोच्चकै २०८१ असोज १३ गतेको बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला उद्धृत गर्दै सूचीकरणमा नआएका प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सरकारले तोकेअनुसारका प्लेटफर्म बन्द गरेको सूचना जारी गरिसकेका छन्।

फैसलामा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने, अनिच्छित सामग्री नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुने भनिए पनि सरकारले अझै कानुन नबनाएको आलोचना छ। सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा छ।