अन्ततः जेनजी आन्दोलनसंग झुक्यो सरकार

काठमाडौँ,२४ भदौ । पछिल्ला दिनहरूमा जेनजी पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलनले मुलुकलाई तहसनहस बनाइदिएको छ। सुरुमा माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण नाराबाजी केही घण्टामै उग्र बनेको थियो। युवाहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित भएर सडकमा ओर्लिए र प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि आन्दोलन हिंसात्मक रूप लियो। राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा टायर जलाइए, सरकारी सवारी साधन तोडफोड गरिए र प्रहरीसँग भीषण झडप भए। ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौंका सडकहरू आक्रोशित भीडले भरिए भने कर्फ्यु आदेशको पर्वाह नगरी युवाहरू राति अबेरसम्म सडकमा रहिरहे। यस क्रममा २० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए र ३०० भन्दा बढी घाइते भए, जसले राजधानीका अस्पतालहरूमा रगतको अभावसमेत सिर्जना गर्यो।

सरकारले सुरुमा आन्दोलनलाई सामान्य बनाउने प्रयास गर्‍यो। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने, कर्फ्यु आदेश जारी गर्ने र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बलपूर्वक दबाउने रणनीति लिइयो। तर, आन्दोलन दिन प्रतिदिन चर्किंदै गएपछि सरकारले आफ्नै नीति फिर्ता लिन बाध्य भयो। मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा गर्‍यो र हिंसात्मक घटनाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

यद्यपि आन्दोलन यतिमै रोकिएन। घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदबाट राजीनामा दिए, त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि राजीनामा घोषणा गर्न बाध्य भए। ऊर्जामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीलगायत अन्य मन्त्रीहरूले समेत क्रमशः राजीनामा दिए र सत्तापक्षसँग सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिँदै संसद् बहिष्कार गरे। यसरी जेन्जी पुस्ताको विद्रोहले सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद नै पतन भएको छ, जुन नेपालको राजनीतिक इतिहासकै एउटा दुर्लभ क्षण बनेको छ।

यो आन्दोलन केवल सडकमा देखिएको भीड मात्र होइन, नेपालको राजनीतिको गहिरो अविश्वासको अभिव्यक्ति भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । लामो समयदेखि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र नीतिगत अस्थिरताबाट आक्रोशित युवाहरूले सामाजिक सञ्जाललाई हातियार बनाएर क्षणभरमै हजारौँको संख्यामा सडकमा ओर्लिएको देखियो। सरकारले संवाद र सहमतिको बाटो खोज्ने सट्टा बल प्रयोग गरेर आन्दोलनलाई दबाउने प्रयास गर्दा यो विद्रोह झन् चर्कियो। अन्ततः सरकारले झुक्नुपरेको घटनाले नयाँ पुस्ताले मुलुकको राजनीतिक भविष्यमा निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

यो आन्दोलनले नयाँ पुस्ताको शक्ति औपचारिक रूपमा स्थापित गरिदिएको छ। पारम्परिक दलहरूमाथि विश्वास घट्दै गएको छ भने वैकल्पिक नेतृत्वको आवश्यकता अझै प्रखर बनेको छ। सरकारको आत्मसमर्पणले केवल तत्कालीन संकटलाई अन्त्य गरेको छैन, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नयाँ अध्यायको सुरुवात पनि गरेको छ। अब मुलुक कुन बाटो लाग्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला भए पनि एउटा कुरा प्रष्ट भइसकेको छ, युवाहरू अब केवल दर्शक मात्र होइनन्, बरु वास्तविक निर्णयकर्ताको रूपमा उदाएका छन्।