लुम्बिनीमा “सुरक्षित मातृत्व अभियान “

दाङ,४ फागुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरक्षित मातृत्व अभियान सुरु गरेको छ। गर्भवती जाँच ८२ प्रतिशत र संस्थागत सुत्केरी ८७ प्रतिशत पुगे पनि सुत्केरीपछिको जाँच (पिएनसी) ६६ प्रतिशतमा सीमित रहेपछि प्रदेश सरकारले सेवाको निरन्तरतामै कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। जसका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको स्वास्थ्य मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश ले ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’ सुरु गरेको हो।

रुपन्देही र नवलपरासीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्दै मन्त्रालयले अभियानको अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ। सेवामा पहुँच बढाउने मात्र नभई निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षण, युएसजी सेवा, सम्मानजनक व्यवहार र स्थानीय तहस्तरीय अनुगमनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइने जनाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशभर ७९ हजार ५३६ संस्थागत सुत्केरी र ७१४ घरमै सुत्केरी भएका छन्। १०९ स्थानीय तहमध्ये ४८ ले ‘शून्य घर सुत्केरी’ उपलब्धि हासिल गरे पनि ६१ स्थानीय तहमा घरमै सुत्केरी कायम रहनुले व्यवहार परिवर्तन र सेवा पहुँच दुवैमा थप काम आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

प्रदेशको कुल प्रजनन दर ३.६ रहेको तथ्याङ्कले पनि मातृ–नवजात स्वास्थ्य क्षेत्रमा सघन प्रयास आवश्यक देखाएको छ। मन्त्रालयले गर्भावस्थाको चरणअनुसार प्याकेज ए, बी (वान), बी (टू) र सी लागू गरेको छ।

सिबिसी, आरबिएस, युरिन आरएमई, क्रिटिनाइन, एसजिओटी, एसजिपिटी, टिएसएच, रक्त समूह, एचबिएसएजी, भिडिआरएललगायत परीक्षण निःशुल्क गरिने व्यवस्था गरिएको छ। १२ हप्ताभित्र पहिलो गर्भ जाँच, २०–२४ हप्तामा अनिवार्य पुनःजाँच र जटिलता देखिएमा तोकिएका जिल्ला–स्थित सरकारी प्रेषण अस्पतालमा सन्दर्भ गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारूले सेवा सम्मानजनक, गोपनीय र भेदभावरहित बनाउन अभियान केन्द्रित रहने बताए। प्रमाणमा आधारित उपचार, प्रभावकारी प्रेषण प्रणाली, तथ्याङ्कको उपयोग र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमार्फत गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।

अभियानअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अनुगमन समिति सक्रिय गरिनेछ। गर्भ जाँचका लागि दर्ता भएका महिलामध्ये शतप्रतिशतले तोकिएको जाँच पूरा गराएको सुनिश्चित गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनस्वरूप मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। त्रैमासिक रूपमा आवश्यक कागजातसहित भुक्तानी माग गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।