काठमाडौं,७ फागुन । दक्षिण कोरिया का पूर्वराष्ट्रपति युन सुक येओल लाई मार्सल ल घोषणा गरी संसद् परिसरमा सेना परिचालन गरेको प्रकरणमा अदालतले विद्रोहसम्बन्धी अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ।
सियोल स्थित सियोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मा बिहीबार भएको सुनुवाइमा उक्त फैसला सुनाइएको हो। यस घटनाले देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको विश्लेषण गरिएको छ।
सन् २०२४ डिसेम्बर ३ मा युनले मार्सल ल घोषणा गर्दै व्यवस्थापिकालाई घेरा हाल्न सेना पठाएका थिए। उक्त कदमलाई दशकौँयताकै सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ। विशेष सरकारी वकिलले उनको कार्यले लोकतन्त्रलाई प्रत्यक्ष खतरा पुर्याएको दाबी गर्दै मृत्युदण्डसम्मको माग गरेका थिए।
यद्यपि, दक्षिण कोरियामा सन् १९९७ पछि मृत्युदण्ड कार्यान्वयन नभएकाले त्यसलाई व्यवहारतः स्थगनमा रहेको मानिन्छ।
फैसला सुनाउने दिन अदालत परिसरमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो। सयौँ प्रहरी परिचालन गरिएका थिए। जेल बसमार्फत अदालत ल्याइँदा उनका समर्थकहरूले नारा लगाएका थिए भने आलोचकहरूले कडा सजायको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए।
अदालतले पूर्वरक्षामन्त्री किम योङ ह्युन सहित सात जना पूर्वसैनिक तथा प्रहरी अधिकारीमाथि पनि समान प्रकृतिका अभियोगमा फैसला सुनाउने तयारी गरेको जनाएको छ। उनीहरूलाई मार्सल ल कार्यान्वयन प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ।
रूढीवादी धारका नेता मानिने युनले आफ्नो निर्णयलाई ‘राज्यविरोधी शक्ति’ रोक्न आवश्यक कदम भएको जिकिर गरेका थिए। उनका अनुसार विपक्षी दलहरूले संसद्मा बहुमतको प्रयोग गर्दै उनको कार्ययोजनालाई अवरुद्ध गरिरहेका थिए। तर सांसदहरूको आवश्यक सङ्ख्याले सैनिक घेरा तोड्दै सर्वसम्मतिले आदेश खारेज गरेपछि मार्सल ल करिब छ घण्टामै समाप्त भएको थियो।
संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेपछि उनलाई डिसेम्बर १४, २०२४ मा पदबाट निलम्बन गरिएको थियो। त्यसपछि अप्रिल २०२५ मा संवैधानिक अदालतले औपचारिक रूपमा पदमुक्त गरेको थियो।
© 2024 Pradesh Kura. All rights reserved.
Powered By : Clock b Business Technology
प्रतिक्रिया दिनुहोस