प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती नगर्न वित्त आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं,१६ फागुन। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेपछि केन्द्रले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत माघ २७ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै तेस्रो किस्तावापतको रकम कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो।

आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण निर्धारण गर्ने संवैधानिक अधिकार आफूमा निहीत रहेको स्पष्ट पारेको छ। निर्णयमा भनिएको छ, “आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने अनुदान आयोगको सिफारिस अनुसार नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।”

नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा ९३० र धारा २५१ को उपधारा ९१० ले पनि वित्तीय हस्तान्तरणको सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ। आयोगले भने अनुसारको अनुदान कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

सरकारले भने लक्षित राजस्व सङ्कलन नभएकाले अनुदान कटौती गर्नुपरेको जनाएको छ। पुस मसान्तसम्म १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ लक्ष्यमध्ये करिब पाँच खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ९३८।३८५० मात्र सङ्कलन भएको थियो।

गत आर्थिक वर्षमा पनि अनुदान कटौती हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले ठेक्का लागिसकेका तथा कार्यान्वयन भइसकेका योजना–कार्यक्रमको बजेट कटौती भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। विरोधपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तेस्रो किस्तामा केही रकम निकासा गरेको थियो। चौथो किस्तामा पनि कटौती हुँदा कुल वार्षिक बजेटको ९१।७६५ मात्र प्राप्त भएको थियो।