भ्रामक सूचना र गलत विश्वासले बढाउँदै मातृत्व संकट

उमा भण्डारी, दाङ । दाङको बबई गाउँपालिका–३ बस्ने गंगदी यतिबेला प्रजनन स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेकी छन्। १५ वर्षमै सन्तान जन्माएकी उनलाई एकातिर स्वास्थ्य समस्या र अर्कोतिर सन्तानको चिन्ताले च्यापिरहेको छ। उनमा पाठेघरको समस्या छ। उनकी जेठी छोरी जन्मजातै सुन्न र बोल्न नसक्ने छन्।

कलिलो उमेरमै प्रेम विवाह गरेकी गंगदीले आफ्नो शरीरमा देखिएका परिवर्तन महसुस गर्नै पाइनन् । न उनको उमेरले परिपक्वता पाएको थियो, न त उनले गर्भावस्थामा स्वास्थ्य स्याहार पाउन सकिन्। भौगोलिक विकटता र सूचना अभावका कारण उनी स्वास्थ्य संस्था पुग्न सकिनन्।

“त्यो बेला कम उमेरमा सन्तान जन्माउन हुँदैन, स्वास्थ्य संस्थामा नियमित जाँच गराउनुपर्छ भनेर कसैले सुझाव दिएनन्,” उनले भनिन्, –“बरु उमेरै सन्तान जन्माउनुपर्छ, समयमै हुर्किन्छन् भनेर सल्लाह दिएका थिए। अहिले ती सबै कुराले पछुतो लागेको छ।”

ग्रामीण भेगमा अझै पनि ‘कम उमेरमा सन्तान जन्माउनुपर्छ’ भन्ने भ्रम कायम छ। घरमै जन्मिएका बच्चा स्वस्थ हुन्छन्, ओछ्यानमा थला परेपछि मात्र अस्पताल पु¥याउनुपर्छ, गर्भ अवस्थामा बाहिर निस्किँदा अरूको नजर लाग्छ जस्ता भ्रामक विश्वासले गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा पारिरहेको छ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ की सुकु (नाम परिवर्तन) अहिले पुनर्जीवन पाएको महसुस गर्छिन्। १८ वर्षको उमेरमा पहिलो सन्तान जन्माउँदा उनी झण्डै ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेकी थिइन्। उच्च रक्तस्रावका कारण उनको अवस्था गम्भीर भयो। सुत्केरी भएपछि हप्तादिनसम्म रगत बग्न नरोकिएपछि चिकित्सकले उनको पाठेघर काट्नुप¥यो। परिवारले त्यसपछि उनलाई टाढा बनाए। अहिले उनी माइतीघरमै बस्छिन्।

“म बाँचेर फर्किन्छु भन्ने लागेकै थिएन,” उनले भनिन्,– “तर पनि बाँच्न सफल भएँ। उमेर सानै भएकै कारण गर्भ नराख्ने सोच थियो, तर घरपरिवारले मान्नुभएन। ‘पहिलो सन्तान भगवानको आशिर्वाद हो, समयमै बच्चा जन्माउनुपर्छ’ भनेर सबैले सल्लाह दिएपछि अरू सोच्नै सकिनँ। अहिले शरीर सग्लो छैन।”

‘सन्तान भगवानको उपहार हो, कोखमा हुर्किरहेको सन्तान मार्नु पाप हो’ भन्ने गलत धारणा महिलालाई जोखिमतर्फ धकेल्ने प्रमुख कारण बनेको छ। सहि सूचनाको पहुँच नहुँदा महिलाले ज्यान जोखिममा पारेर बच्चा जन्माउने, शिशु र आमाको जीवन संकटमा पार्ने गरेका छन्।

२७ वर्षीया एक महिला (नाम परिवर्तन) का नौ वर्षका सन्तान छन्। उनीहरू दोस्रो सन्तान चाहन्छन्, तर गर्भ रहँदैन। असुरक्षित यौन जीवनका कारण उनको पाठेघरमा समस्या देखिएको छ। “श्रीमानले अस्थायी साधन प्रयोग गर्न मान्नुभएन,” उनले भनिन्,– “त्यसको असर ममाथि प¥यो। धेरै पटक ७२ घण्टे चक्की खाएँ। एक वर्षपछि गर्भ बस्दा गर्भपतन गराइयो। अहिले चाहेर पनि गर्भ रहँदैन।”

यी सबै पात्र प्रतिनिधिमूलक हुन्। उनीहरूको कथा ग्रामीण महिलाको साझा व्यथा हो। परिवार र समाजको डरका कारण उनीहरू अझै आफ्ना समस्याबारे खुलेर बोल्न सक्दैनन्। समाजमा पुरुषहरूले गर्भनिरोधक साधन प्रयोग नगर्नु सामाजिक मूल्य–मान्यताबाट तय भएका गलत हल्ला र डरका कारण हो।

गर्भनिरोधक साधन दम्पतीको चाहना र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार महिला, पुरुष वा दुवैले प्रयोग गर्न मिल्ने हो भन्ने चेतना अझै बस्तीस्तरमा पुगेको छैन। अस्थायी साधनले पुरुष कमजोर हुन्छ भन्ने भ्रमले महिलालाई मात्र साधन प्रयोग गर्न बाध्य बनाएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था बढे पनि ग्रामीण महिला अझै पनि आवश्यक सेवा पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। सडक असुविधा, आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु र प्रजनन स्वास्थ्यबारे चेतनाको कमी मुख्य कारण बनेका छन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा किशोरी उमेरमै विवाह गर्नेको दर ३३ प्रतिशत छ। यसको प्रत्यक्ष असर किशोरी आमाको स्वास्थ्य र शिशुको भविष्यमा पर्छ। प्रदेशमा २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, १६ प्रतिशतमा ख्याउटेपन र ४९ प्रतिशतमा रक्तअल्पता (एनिमिया) समस्या छ। यी सबै समस्या किशोरी गर्भावस्था र मातृत्वसँग सम्बन्धित छन्।

डा. मञ्जु पोखरेल भन्छिन्, -“बालविवाहले महिला मात्र होइन, शिशुको भविष्य पनि जोखिममा पार्छ। समयभन्दा अघि गर्भ रहँदा गर्भाशय अझ विकासको चरणमै हुन्छ। यसले मातृमृत्यु, शिशुमृत्यु र कुपोषण बढाउँछ।”
संविधानले स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर स्थानीय तहमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार, बजेट प्रजनन स्वास्थ्यभन्दा पूर्वाधार निर्माणमा बढी खर्च भइरहेको छ।

गलत धारणा र मिडियामा हुने भ्रामक प्रस्तुतीकरण: प्रविधिको युग भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि ‘गर्भ त स्वाभाविक कुरा हो, डाक्टर कहाँ जानु पर्छ र?’, ‘अस्थायी गर्भनिरोधकले शरीर बिगार्छ’, ‘छोरी भए गर्भनिरोधक प्रयोग गर्न मिल्दैन’, वा ‘पुरुषले प्रयोग गरे कमजोरी हुन्छ’ भन्ने भ्रामक हल्ला बलियो छ। यी सबै भ्रामक सूचनाले महिलामा डर थप्ने र स्वास्थ्य सेवासम्म पुग्ने बाटो अवरुद्ध बनाएका छन्।

कतिपय महिलाले गर्भपतन वा स्वास्थ्य जाँच गर्न लाज मान्छन्, कतिले भने परिवारको डरले कुरा लुकाउँछन्। महिलाको आफ्नो शरीर, सूचना र स्वास्थ्यका कुराहरू उनका मौलिक अधिकारभित्र पर्छन्। कानुनले यी अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा अझै पनि समाजले महिलाबाट विभिन्न अपेक्षा राख्ने र उनीहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय लिन नदिने अवस्था कायम रहेको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नर्सिङ अधिकृत सुनिता ज्ञवालीले बताउँछिन्।

आवश्यक सूचना, सही पहुँच र आत्मनिर्णयको वातावरण अभावले महिलाहरू अझै पनि स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखे पनि यसको नाममा विभिन्न ठाउँमा व्यापार बढेको छ। कतिपय स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र मिडिया प्लेटफर्महरूले अनावश्यक प्रचार–प्रसार गर्ने क्रममा मिथ्या र भ्रामक सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेका छन्।

पत्रकार लक्ष्मी आचार्यका अनुसार, सामाजिक सञ्जाल र केही मिडियामा सुरक्षित गर्भपतनका समाचार आउँदा प्रयोग हुने विभत्स स्केच, अनावश्यक शब्दप्रयोग र दृश्यात्मक प्रस्तुतीहरूले पाठकमा गलत सन्देश पु¥याइरहेको छ।

“सुरक्षित गर्भपतनजस्तो संवेदनशील विषयबारे मिडियामा आउने समाचारमा विभत्स स्केच, रगतले लतपतिएका चित्र वा भय उत्पन्न गर्ने शब्दहरू प्रयोग हुँदा सुरक्षित गर्भपतनलाई आतंक वा अपराधका रूपमा चित्रण गरिन्छ,” आचार्य भन्छिन्,– “त्यस्ता चित्र र शब्दहरूले महिलामा दोषबोध, अपराधबोध र लाज जगाउँछन्, जसले उनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवाबाट टाढा बनाउँछ।”

उनका अनुसार, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका यस्ता भ्रामक सामग्रीहरूलाई नियन्त्रण गर्न र संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार सूचना प्रवाह गर्न नियमनकारी निकाय र मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरू सचेत हुन आवश्यक छ।

दाङमा घरमै सुत्केरी हुने समस्या बढ्दो: दाङमा स्वास्थ्य संस्थामा गएर दक्ष प्रसूति सेवा लिनुको साटो घरमै सुत्केरी हुने क्रम रोकिएको छैन। जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङका तथ्यांक अनुसार, आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ सञ्चालन गरे पनि घरमै सुत्केरी हुने महिलाको संख्या बढ्दो छ।

अस्पतालमा बच्चा जन्माउन प्रोत्साहनस्वरूप सुत्केरीले दुई हजार रुपैयाँसम्म यातायात खर्च पाउने सुविधा छ। स्थानीय तहले थप सुविधा पनि प्रदान गरेको भए पनि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा घरमै सुत्केरी हुने महिला ६५ पुगेका छन्।
यसअघि आव २०७९÷८० मा ३० महिला घरमै बच्चा जन्माएकी थिए भने २०८०÷८१ मा त्यो संख्या बढेर ६३ पुगेको थियो।

पछिल्लो वर्ष घरमै सुत्केरी हुने सबैभन्दा बढी महिला बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा ३९, घोराही उपमहानगरपालिकामा एक, बबई गाउँपालिकामा १०, राप्ती गाउँपालिकामा पाँच, गढवा गाउँपालिकामा दुई र राजपुर गाउँपालिकामा आठ महिला रहेका छन्।

दाङमा हाल ४९ वटा स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन्। निजी अस्पतालहरूमा पनि सुत्केरी गराउने व्यवस्था भए तापनि घरमै सुत्केरी हुने दर बढ्नु जनस्वास्थ्यको चुनौती बनेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङकी पब्लिक हेल्थ नर्सिङ निरीक्षक रिता न्यौपाने बताउँछिन्।
उनका अनुसार, “स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन आवश्यक छ, किनभने गर्भ जाँच गर्दा महिला रगतको कमी छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ र रक्तअल्पताको जोखिमबाट बच्न नियमित स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य हुन्छ।”

न्यौपाने भन्छिन्, “परम्परागत विधि प्रयोग गरेर घरमै सुत्केरी गराउँदा आमा र शिशु दुवैको ज्यानमा खतरा हुन्छ। कतिपय गर्भवतीले समयमै जाँच नगर्ने, उमेर नपुग्दै आमा बन्ने, गर्भपतन गराउने, घरमै सुत्केरी हुने र प्रसूति पश्चात पनि आवश्यक स्वास्थ्य जाँच नगर्ने समस्याहरू देखिन्छन्।”

स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार, जिल्लामा स्वास्थ्य संस्थामा भएको प्रसूति दर ७३ प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा दाङमा ९ मातृ मृत्यु भएका छन्। तीमध्ये तुलसीपुर र घोराहीमा तीन–तीन, बङ्गलाचुलीमा दुई र गढवामा एक महिला मृत्यु भएकी छन्।

कानुन र नीति कागजमै सीमित: नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७७ ले प्रत्येक महिलालाई गर्भावस्था, प्रसूति र सुत्केरीपश्चात निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार दिएको छ र असुरक्षित गर्भपतन रोक्ने व्यवस्था गरेको छ।
बालविवाहलाई दण्डनीय अपराध ठहराइएको छ । २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न नपाइने प्रावधान छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यान्वयन कमजोर छ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न कठिनाइ, जनशक्ति र साधनस्रोतको कमी, र सामाजिक दबाबका कारण महिलाले कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्।

अधिकारकर्मी सुष्मिता गिरीका अनुसार, सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी समाचार मुलधारका मिडियामा आउँदा प्रयोग हुने विभत्स स्केच र तस्बिरले पाठकलाई भ्रममा पार्ने गरेको पाइन्छ। “यस्ता दृश्यात्मक सामग्रीले सुरक्षित गर्भपतनलाई आतंकका रूपमा चित्रण गर्छन्, जसले समाचारको उद्देश्य नै विकृत बनाउँछ,” उनले भनिन्।

“यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा महिलाहरू वा परिवारले सामाजिक कारणले आफ्नो परिचय सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन्। यही कारणले मिडियाले स्केचको सहारा लिने गर्छ, तर ती स्केच दयनीय र अप्रिय हुने भएकाले पाठकलाई समाचार पढ्नै मन नलाग्ने अवस्था आउँछ,” उनले थपिन्।

परिवार नियोजन संघ दाङका प्रमुख बसन्त खनालका अनुसार, सञ्चारकर्मी र सम्पादकहरूले विषयवस्तुको संवेदनशीलता बुझेर समाचारमा प्रयोग हुने सामग्री पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सुरक्षित गर्भपतनबारे समाचार लेख्दा तथ्य, डेटा र जानकारीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ। तस्बिर वा स्केचले अनावश्यक नकारात्मक प्रभाव नपारोस् भन्ने ख्याल गर्नपर्ने उनको सुझाव छ । उनले नेपाल सरकारले अनुमति दिएको आधिकारिक लोगो मात्रै प्रयोग गर्न अनुरोध समेत गरेका छन् ।
खनाल भन्छन्, –“मातृत्व संकट केवल स्वास्थ्य वा गरिबीको मुद्दा मात्र होइन, सूचना, शिक्षा र सामाजिक चेतनाको समस्या पनि हो।”

मिडियाले सन्देश दिने तरिका र समाजमा फैलिने भ्रमले महिलालाई अझै डराउने बनाएको छ। जबसम्म मिडियामा प्रयोग हुने शब्द र चित्रले डर होइन, समझदारी र सहानुभूति जगाउँदैन; जबसम्म पुरुष र महिला दुवैले प्रजनन स्वास्थ्यलाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिन सक्दैनन्, त्यतिबेलासम्म प्रजनन स्वास्थ्यमा देखिएको जटिलता र मातृत्व संकटको समस्या समाधान हुन सक्दैन। त्यसैले प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वका विषयमा व्यापक रूपमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक छ।

भण्डारी मिडिया एक्सन नेपालको मिडिया फेलो हुन् ।