राप्ती राजमार्ग पीडितसँग उम्मेदवारः पीडा सुनेनन् ,आफ्नै कुरा सुनाए अनि हिडे

दाङ,२७ माघ । यस क्षेत्रको प्रमुख सडक हो राप्ती राजमार्गको अमिलिया तुलसीपुर सडकखण्ड । राप्ती राजमार्ग दाङको मात्रै हैन साबिकको पश्चिम राप्ती कै सडक विकासको मेरुदण्ड हो । तर यही राजमार्गसँग जोडिएको अमिलिया–तुलसीपुर खण्डको तुलसीपुर क्षेत्र तीन दशकदेखि एउटा नीतिमा अलमल छ । त्यो हो सडक सीमाना । वि.सं. २०५८ सालमा मध्यपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालय र दाङ डिभिजन कार्यालय घोराहीले सीमा तोकेर काटेको पत्र र सूचनाले घरधनीहरु अहिलेसम्म अन्यौलमा छन् ।

झण्डै तीन दशकसम्म पनि स्थानीयहरूले न सडक विभागको त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छन् न त आफ्नो निर्णय त्यहाँसम्म पुर्याएर उल्टाउन सकेका छन् । दुवै काम गर्न नसक्दा स्थानीयहरूको भने सम्पत्ति नै अहिले के हो भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । स्थानीयहरू भने अहिले संघर्ष समिति बनाएर आफ्नो जग्गा जोगाउने अभियानमा जुटेका छन्। आफ्ना कुराहरू सबैलाई सुनाउन पनि थालेका छन्।

कहिले सहायक मार्गको नियमानुसार १५÷१५ मिटर छोड्ने, कहिले २५÷२५ मिटर छोड्नुपर्ने सरकारी नियमका कारण आफूहरु अन्यौलतामा रहँदै आएको संघर्ष समितिका संयोजक नवराज लामिछाने बताउँछन् । सडक मापदण्ड र विस्तारको अन्योलले बजार क्षेत्रको सडक विस्तार नै अहिले रोकिएको छ।

पटक–पटक विभिन्न निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा, डेलिगेशन गर्दापनि आफ्ना समस्याहरुको सुनुवाइ नभएपछि स्थानीय राजमार्ग पीडितहरूले मंगलबार ध्यानाकर्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेका छन् । राप्ती राजमार्ग तुलसीपुर क्षेत्र सरोकार मञ्चले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन दाङ क्षेत्र नं। ३ उम्मेदवारहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दीपक गिरीले ध्यानाकर्षण पत्र अध्ययन गर्दा देशका धेरै राजमार्गहरू राज्य व्यवस्थामै अल्झिएको अनुभूति भएको बताए। विकास नागरिकमुखी हुनुपर्ने जोड दिँदै उनले जायज मागहरूलाई संघीय संसदमा निरन्तर उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ढिलासुस्ती किन हुन्छ भन्ने विषयमा आफू पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको र अब पनि चुप नबस्ने बताए ।

नेकपा एमालेका उम्मेदवार घनश्याम पाण्डेले ध्यानाकर्षण पत्रप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै यस विषयलाई फेरि–फेरि उठाउन नपर्ने गरी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। संघीय संसदमा पुगेपछि ‘दाङ बनाउने अभियान’ अघि बढाउने बताए। जनपक्षीय कानुन निर्माण, कानुनी झन्झट अन्त्य र छिटो सेवा तथा तीव्र विकासका लागि पहल गर्ने उनले बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार कमल सुवेदीले ध्यानाकर्षण पत्रमा ध्यान नलगाएरै आफ्नो चुनाव प्रचार गरेका थिए। वर्षौँदेखि थाँती रहेका समस्याको समाधानका लागि आफूले चुनाव जित्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। कर्णाली प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको तुलसीपुरलाई सुन्दर र व्यवस्थित सहर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार दामोदर भण्डारीले राप्ती राजमार्गकै कारण आफू पनि प्रत्यक्ष पीडित बनेको उल्लेख गरे। बजार व्यवस्थापनका लागि सडक फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यही समस्या समाधान नहुँदा तुलसीपुर नमुना बजारका रूपमा विकास हुन नसकेको बताए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उम्मेदवार कमला जिसीले दिनानुदिन बढ्दो दुर्घटनाको जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। सरोकारवाला निकाय मौन बसेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै वर्षौँदेखिको जायज माग तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने बताइन् ।

उम्मेदवारहरुले आफ्ना धारणा व्यक्त गरे। मत मागे। आफ्नो चुनाव चिन्ह् पनि बताए। तर मञ्चमा रहेका राजमार्ग पिडितका आवाज सुन्न उनीहरुलाई फूसर्द नै भएन। एमाले नेता पाण्डे र रास्वपाका नेता सुवेदीले मतदाता भेटघाटको व्यवस्ता देखाँउँदै आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे लगत्तै हलबाट बाहिरिए।

उम्मेदवारहरू मञ्चबाट आफ्ना कुरा राख्दै बाहिरिँदै गर्दा हलभित्रबाट पिडितहरुले भने– “हामी त तपाईँहरूलाई समस्या सुनाउन आएका हौँ, तपाईँहरूले नसुनेर निस्किएपछि हामी आउनुको के अर्थ?”

कार्यक्रममा खेमबहादुर खड्काले सडक सिमानाको अन्यौलताका कारण आफू जग्गा भएरपनि सुकुम्वासी जस्तै बनेको बताए। साढे दुईकट्ठा जग्गा बाटो पर्छ भनेर उपभोग गर्न पाएको छैन, उनले भने–‘बाटोले खाएको जग्गाको कर तिर्दै आएको छु , तर मेरो हो भनेर उपभोग भएको छैन। जग्गा भएरपनि म सुकुम्बासी बनेको छु।’

कार्यक्रममा राजमार्ग पिडितहरुले सडक सिमाबाट जनतालाई त्रसित बनाउने र कर असुलीको काम मात्रै भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
अर्का पिडित डिल्लीबहादुर बस्नेतले हुनुपर्ने बाटोको रुप रेखा पनि नभएको र जग्गाको लगतकट्ठी नहुँदा व्यवसाय सञ्चालन, घर निर्माण, कर्जा निकासीका कुनैपनि काम नहुँदा जग्गा तथा घरधनी मारमा पर्दै आएको बताए।

तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनिल केसीले राजमार्गको समस्या समाधान समयमै हुन नसके यस क्षेत्रको आर्थिक चलायमान कमजोर बन्दै जाने बताए । व्यवसायीक वातावरण सहज बनाउनका लागि पनि यो समस्याको संवोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। निजि क्षेत्रबाट हुनुपर्ने पहल कदमी निरन्तर भइरहेको र आगामी दिनमा पनि भइरहने बताएका थिए।

कार्यक्रममा अन्य सहभागी सरोकारवालाहरूले आफ्नै निजी सम्पत्ति बाटोले खाइसकेको अवस्थामा पनि बस्ती क्षेत्रमा सडक फराकिलो हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए। २०३१ सालको ऐनअनुसार कानुनी संरचना बने पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनीहरूको गुनासो थियो।

३० मिटरभित्र परेका घर बैंकले धितो मान्दैनन्। कर्जा लिन पाइँदैन। घर नक्सा पास नहुँदा भाडामा दिन सकिँदैन। विगतको ऐनअनुसार बनेका घरहरू आज किनबेच गर्न गाह्रो भएका छन्। निजी सम्पत्तिमाथि अनिश्चितताको बादल मडारिएको छ।

आफुहरु दशकौँ देखि पीडा झेल्दै आएको कुरा सुनाउन नपाउँदै नेताहरू चुनाव चिन्ह् बताउँदै मत मागेर निस्किएको भन्दै पीडितहरुको गुनासो थियो। सुन्नेभन्दा सुनाउने प्रवृत्तिकै कारण आजसम्म यो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

कार्यक्रममा राप्ती राजमार्ग तुलसीपुर क्षेत्र सरोकार मञ्चका संयोजक नवराज लामिछानेले समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराए। उनले स्थानीय सरकार, सडक डिभिजन कार्यालय, विद्युत प्राधिकरणदेखि तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्यसम्मलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइसकिएको बताए। सडकले वाचा गरेको, विद्युतले पहल गर्छु भनेको र नेताले अगाडि बढाउँछु भने पनि व्यवहारमा केही नभएको उनको भनाइ थियो।

संसद नभएकै कारण पीडित पक्षले उम्मेदवारहरुसंग आफ्ना समस्या राख्न बाध्य भएको बताउँदै उनले यो मुद्दा संसदमा पुगेर कानुनकै रूपमा समाधान हुनुपर्ने बताए। अमिलियादेखि रुकुमसम्मको १६५ किलोमिटर राजमार्गभित्र पर्ने क्षेत्रलाई राज्यले नामाकरण गरी सूचीकृत गरेको भएपनि यस समस्यालाई साधान गर्न आफूहरु जाग्नै पर्ने अवस्था आएको बताए । कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव चेतन रेग्मीले गरेका थिए।