दाङ , ११ साउन । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बुद्धका शिक्षालाई व्यवहारिक कूटनीतिक अभ्यासमा रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन । ‘कूटनीति र बुद्धका शिक्षाः विश्व शान्ति तथा दिगो विकासतर्फको मार्ग’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठीको आइतबार लुम्बिनीमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले गौतम बुद्धको शिक्षा द्वन्द्वभन्दा संवाद, प्रतिस्पर्धाभन्दा सहयोग र द्वेषभन्दा मित्रता निर्वाह गर्ने मूल्यमान्यतामा आधारित रहेको बताए । ‘बुद्धका शिक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा दीगो शान्ति, आपसी सम्मान र समताको भावना स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ’उनले भने ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनीलाई केवल धार्मिक स्थलका रूपमा नभई मानवता, सहिष्णुता र अहिंसाको प्रतीकका रूपमा चिनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।‘लुम्बिनी विश्व शान्तिको सन्देश फैलाउने केन्द्र हो । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूबाट यसको कूटनीतिक महत्व अझ विस्तार हुन्छ,’उनले भने ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक रूपले अन्योन्याश्रित रहेको उल्लेख गर्दै उनले बुद्ध धर्म, भाषा, लिपि, परम्परा र दर्शनको साझा आधारमा दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन शिक्षा, अध्ययन, अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक सहकार्यलाई सशक्त माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए ।
उनले लुम्बिनीको समग्र विकासका लागि प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘लुम्बिनी विकास प्राधिकरण’ अवधारणाले कपिलवस्तुदेखि रामग्रामसम्म फैलिएको सम्पूर्ण बौद्ध सम्पदाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनमा सघाउ पुरयाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले बौद्ध अध्ययनको शैक्षिक विस्तारका लागि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको पहल सराहनीय रहेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा ‘नेपाल–भारत बौद्ध सांस्कृतिक आदानप्रदान केन्द्र’ स्थापना, ‘बुद्ध सर्किट’ अन्तर्गत एकीकृत पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, बौद्ध अनुसन्धान केन्द्र, संग्रहालय र अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलनजस्ता कार्यक्रमहरू अघि बढाउने सम्भावनातर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।
संगोष्ठीमा भारत, नेपाल तथा अन्य राष्ट्रहरूबाट सहभागी विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, कूटनीतिज्ञ, बौद्ध चिन्तक, विशिष्ट पाहुना, भिक्षु, भिक्षुणी तथा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको छ
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारी ले उच्च शिक्षामा नैतिकको निकै महत्व रहेको भन्दै बुद्धका शिक्षाले सबैलाई त्यसतर्फ लगिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा भारतीय विद्वान प्रा. अभयकुमार सिंहले ‘कूटनीति र बुद्धका शिक्षाको मार्गदर्शन’ विषयमा मन्तव्य दिए । कार्यक्रममा विभिन्न विद्वानहरुले शुभकामना सन्देश मार्फत वौद्ध शिक्षा र यसको सान्दर्भिताको बारेमा व्याख्या गरेका थिए । लुम्बिनी बौद्ध विश्व विद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.सुवर्ण लाल ब्रजाचार्यको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतमा संगोष्ठीको उद्घाटन गरिएको थियो । सो अवसरमा भारत तथा नेपालका विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबीच सम्झौता समेत गरिएको थियो । रजिष्ट्रार डा. तिलक आचार्यले स्वागत गर्दै बौद्ध कुटनीति बिश्वभर फैलाउन आवश्यक रहेको बताए । उहाँले विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार मार्फत विश्वलाई शान्तिको सन्देश फैलाउने कार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा काठमाडौ विश्वविद्यालययका उपकुलपति प्रा.डा. अच्युत वाग्ले, सुदुर पश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा ध्रुवकुमार गौतम, संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनिश्वर नेपाल, भारतको सिद्धार्थ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. कविता शाह, पूर्व राजदुतहरू प्रा.डा लोकराज बराल, दीप कुमार उपाध्याय लगायतले बोल्दै विश्वशान्तिका लागि बुद्ध कुटनैतिक सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका डीन डा. मणिकरत्न शाक्यले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको कार्यक्रमको सहजीकरण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रका संयोजक राजेन्द्र घिमिरेले गरेका थिए । सेमिनारमा विभिन्न देशका एक दर्जन विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने विश्वविद्यालयका सहायक निर्देशक चुरामणि पोखरेलले जानकारी दिए । सेमिनारमा नेपाल र भारतका विश्विद्यालयका एक दर्जन उपकुलपतिहरू सहभागी रहेका छन् । सेमिनार दुई दिनसम्म चल्नेछ ।
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
दाङ,१० साउन । नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता तथा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ४३औँ स्मृति दिवस साउन ६ गते मनाइयो। दाङमा विभिन्न कार्यक्रम भए पनि तुलसीपुरको विपी चोकमा रहेको शालिकमा भने नेताहरूको उपस्थिति देखिएन।
स्मृति दिवसको अवसरमा काँग्रेस दाङले दंगीशरण गाउँपालिका–६ स्थित भानु माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा वृक्षरोपण कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा जिल्ला सभापति शंकरप्रसाद डाँगीको अध्यक्षता र केन्द्रीय सदस्य गेहेन्द्र गिरीको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो।
उक्त कार्यक्रमका लागि नेताहरू तुलसीपुरको विपी चोक हुँदै दंगीशरण गएका थिए। तर, विपी चोकको शालिकमा कसैले माल्यार्पण गरेनन्। काँग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि ऋषिराज लहरे (अरुण) का अनुसार बिहान नेताहरू व्यस्त रहे पनि साँझमा माल्यार्पण हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, दुई दिनसम्म पनि कोही नेता माल्यार्पणका लागि शालिकमा पुगेनन्।
यो बेवास्ता काँग्रेसका युवाहरूलाई खट्कियो। अन्ततः नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ तुलसीपुर नगर कार्यसमितिको अगुवाइमा साउन १० गते विहान युवाहरू आफैंले विपीको शालिकमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। साथै, शालिकमा नेपाली काँग्रेसको झण्डा फहराइयो।
कार्यक्रमको अध्यक्षता संघका नगर अध्यक्ष धनराज रोकाले गरेका थिए। कार्यक्रममा काँग्रेसका युवा नेता बिमल रिजाल, नेता सुरेन्द्रबहादुर खड्का, महासमिति सदस्यहरू टीकाराम घर्ती, ऋषिराज लहरे (अरुण), तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–८ का पूर्व वडाध्यक्ष बेदबहादुर केसी, नेपाल तरुण दल दाङका सदस्य नेत्र गिरी (वसन्त), नगर उपाध्यक्ष केशव भुसाल, केशव चौधरी (मिग्मा) लगायतको सहभागिता थियो।
नेताहरूको अनुपस्थितिमा युवाहरूले विपीको योगदान सम्झिएर जिम्मेवारी निभाएका छन्। तर, संस्थापक नेताप्रति गरिएको यस्तो बेवास्ता काँग्रेस भित्रकै अनुशासन, मर्यादा र आदर्शप्रतिको प्रतिबद्धता कति बलियो छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
काठमाडौं, १० साउन । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भावनाले मात्र कम्युनिस्ट एकता सम्भव नहुने बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कम्युनिस्ट एकता सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि सही विचार आवश्यक हुनेमा जोड दिए।
“कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ, यो असाध्यै राम्रो कुरा हो। तर, भावनाले मात्रै एकता हुँदैन,” खनालले भने, “सही विचार नभईकन एकता सम्भव छैन।”
उनका अनुसार सही विचार भन्नाले अहिले नेपाल कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने गम्भीर मूल्यांकन गर्नु हो। उनले नेपाल अहिले जनवादी क्रान्तिको कालखण्ड पार गरेर समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको युगमा प्रवेश गरिसकेको बताए।
खनालले कम्युनिस्टहरूको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद र लेनिनवाद भएको स्पष्ट गर्दै भने, “मार्क्सवाद–लेनिनवाद नै सार्वभौम सिद्धान्त हो। यसको दायाँ वा बायाँ केही पुच्छर जोडिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन।”
उनले सबै कम्युनिस्टहरूले समाजवादी रूपान्तरणको युगमा प्रवेश गरिसकेको यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
काठमाडौं ,१० साउन । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्मा रहेका चार जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका छन् ।
पदमुक्त हुनेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जन रहेका छन्।
मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई पत्राचार गर्दै नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६९ (२) (ख) अनुसार उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी गराएका हुन् ।
चारै जना मन्त्रीले शुक्रबार ‘ह्वाट्सएप’ मार्फत मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका थिए। उनीहरू सबै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका थिए। राजीनामा दिएलगत्तै मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलबाट चार मन्त्रीसहित २१ जना प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
दाङ ८ साउन । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको एक वर्ष पूरा भएको छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले एक वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा विभिन्न उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एक वर्षे उपलब्धिहरुको विवरण सार्वजनिक गर्दै सबै क्षेत्रमा प्रदेशलाई अग्रनी बनाएको दाबी गरे ।
राजधानी मुख्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मुख्यमन्त्री आचार्यले उपलब्धिहरुको विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकार संघीय संरचनाको अपरिहार्य तहका रूपमा विकास हुँदै गएको बताए ।
‘सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै हामीले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेका छौं, जसअनुसार राजस्व वृद्धि, पुँजीगत खर्चमा सुधार, र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ,’ मुख्यमन्त्रीले भने –‘सुशासनको पाटोलाई दृढताका साथ अघि बढाइनेछ ।’
उनले चालू खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको , कर्मचारी व्यवस्थापन, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र अनुगमनका लागि ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ स्थापना जसबाट नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्षमा नियमित अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाइएको गरिएको बताए ।
सरकार गठन भएको एक बर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ७६ बुदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो । संघीयताको संस्थागत अभ्यासमा लुम्बिनी प्रदेशले अग्रणी भूमिका खेलेको छ । सरकार जनताका लागि देखिने, भेटिने र सुनिने बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको नीति तथा कार्यक्रमहरूले प्रदेशलाई संघीय अभ्यासको ‘मोडेल’ प्रदेशको रूपमा उभ्याउने प्रयास गरेका छन् ।
प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले कानुन निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेशले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको बताए । ‘जनताले मूल्यांकन गर्न सक्ने गरी पारदर्शी ढंगले काम भएको छ । अब बाँकी रहेका सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित ऐनहरू यसै अधिवेशनमा पेस गरेर पारित गरिने बताए ।
प्रमुख सचिव वावुराम अधिकारीको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव इश्वरराज पौडेलले एक बर्षे उपलब्धिहरुको विवरण प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा(रोज राणा)ले स्वागत मन्तब्य व्यक्त गर्नु भएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव कविन्द्र नेपालले गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री ड्यासवोर्ड, किसान एप र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको विमोचन
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री ड्यासवोर्ड स्थापना गरेको छ । मन्त्रालय र सरकारकार विभिन्न निकाय तथा कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामहरुको अनुगमन गर्न मुख्यमन्त्री ड्यासवोर्डको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले उदघाटन गरे । यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्य र उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले संयुक्तरुपमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पुस्तवक विमोचन गरेका छन । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त पुस्तक प्रकाशन गरेको हो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले कृषि एपको सुभारम्भ गरे । मुख्यमन्त्री ड्यास वोर्ड र किसान एप प्रदेश सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान लुम्बिनीले तयार पारेको हो ।
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
काठमाडौँ, ७ साउन । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्र गुट नचलाउन कडा चेतावनी दिएकी छन्। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठककै बीचमा उनले संस्थापनका नाममा गुट बनाएर धम्की, त्रास र कारबाहीको राजनीति बन्द गर्न आग्रह गरिन्।
भण्डारीले भनिन्, ‘‘म किरातकी छोरी हुँ, खुट्टा कमाउँदिनँ’ पार्टीले पार्टी चलाउने हो, गुट चलाउन मिल्दैन। मैले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी नलिएको भए दसौं महाधिवेशनमै अध्यक्ष हुन्थें।’
उनले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको प्रावधान लागू गर्नुपर्ने भन्दै ओलीको फेरि अध्यक्ष बन्ने प्रयास अस्वीकार्य भएको संकेत दिइन्। पार्टीभित्र सबैलाई बोल्न पाउने र नेतृत्वमा आउन पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
भण्डारीले विगतका सहमतिहरू उल्लंघन भएको भन्दै अहिलेको नेतृत्व शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएकी हुन्।
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
दाङ ।
लुम्बिनी पूर्वमुख्यमन्त्री तथा मुक्त कमैया आन्दोलनका अगुवा डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारलाई तीन महिनाको अल्टिमेटम दिएका छन्। “जग्गा, रोजगारी र पुनर्स्थापनाको मुद्दा अझै अपूरो रहेको र सबै मुक्त भएका कमैयाको २५ बर्ष सम्म पनि पुनस्थापन हुन नस्कए बताए । यो अबस्थामा फेरी सरकार लाई घच्घचाउनु पर्ने अबस्था आएको छ । मुक्त कमैया समाज लुम्बिनिले २५ औ कमैया दिवस्को अबसर्मा दाङमा गरेको कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन ।
२०५७ असार २ गते तत्कालीन सरकारले कमैया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरे पनि, त्यसको २५ वर्षपछि पनि हजारौं मुक्त कमैया परिवार जमिनविहीन छन्, रोजगारीविहीन छन्, र न्यायको पर्खाइमा छन्। चौधरी भने — “हामीले कठोर आन्दोलनपछि मुक्ति पायौं, त्यो हाम्रो जीवनको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर, त्यो प्रक्रिया हतारमा भयो, व्यवस्थापन तयारीविना भयो। कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर भयो। त्यसैले अहिले पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ।”
उनले अहिलेको स्थिति प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भने — “कमैया फेरी पनि सडक र सिंहदरबार जानुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। हामी केन्द्र सरकारलाई तीन महिनाको समय दिन्छौं। यदि समाधान भएन भने देशभरबाट मुक्त कमैया सिहदरबार घेर्ना जान्छौ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कमैया, हरुवा–चरुवा, हलिया र अन्य श्रम शोषणमा परेका वर्गका लागि छुट्टै कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए । केवल कानुन बनाएर पुग्दैन, कार्यान्वयन र निगरानी प्रणाली बलियो हुनुपर्छ। उनले थपे , सिप र ज्ञान भएकोलाई रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारले तालिम, अनुदान, उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।”
सबै मुक्त कमैया संगठन, अभियन्ता, नागरिक समाजलाई एक हुन आग्रह गरेका छन्। “हामी छुट्टाछुट्टै संघर्ष गर्छौं भने राज्य झन् चुप लाग्छ, अब हामीले सबै संगठनलाई एउटै मोर्चामा ल्याउनुपर्छ,” उनले भने। जस्ले हाम्रा माग पुरा गर्न सकोस ।
२५ वर्षको संघर्षपछि पनि जब “मुक्त” भनिएका नागरिकहरू अझै पनि अधिकारविहीन छन् ।
वर्तमान स्थिति
नेपालमा २०५७ सालमा कमैया प्रथा उन्मूलन घोषणा गरिएको थियो।
सरकारी तथ्यांक अनुसार, झन्डै ३२,००० कमैया परिवार मुक्त भएका छन्।
तीमध्ये करिब ५,००० परिवार अझै पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन्।
कतिपयले पाएका लालपुर्जा भएको जमिनमा अरूको कब्जा छ।
जग्गा वितरणको समयसीमा (लिमिट) हटाउने माग पनि तीव्र हुँदै गएको छ।
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
काठमाडौँ,३२ असार । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। साथै अब पार्टीले प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थनको औचित्य नरहेको ठहर गर्दै ११ बुँदामा विभिन्न असफलता र कमजोरीका आरोप लगाएको छ।
जसपाका अनुसार यी कारणहरूले सरकार असफल प्रमाणित भएको छ र पार्टीले समर्थनलाई निरन्तरता दिनु अर्थहीन भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
जसपाले सरकारमाथि लगाएका मुख्य ११ आरोप यस्ता छन्:
१. सुशासनको अभाव: सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसक्नु।
२. भ्रष्टाचार र अनियमितता :भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता, कमिशनतन्त्र र बिचौलियाको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसक्नु।
३. आर्थिक असफलता :मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न र आर्थिक विकास अगाडि बढाउन असफल हुनु, साथै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट असन्तुलित र पूर्वाग्रही ढङ्गले ल्याउनु।
४. संघीयताको कार्यान्वयनमा निष्क्रियता : संघीयता कार्यान्वयनका लागि ठोस प्रयास नगर्नु।
५. गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यमा असफलता: कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न नसक्नु।
६. सेवा प्रवाहमा कमजोरी: स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन असफल हुनु।
७. सामाजिक न्यायको अभाव : मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारू, अल्पसङ्ख्यक लगायत उत्पीडित समुदायका समस्या समाधान नगर्नु।
८. राजबन्दी रिहाइमा उदासीनता: मधेस, थरुहट र लिम्बुवान आन्दोलनका क्रममा झूटा मुद्दामा थुनिएका राजबन्दीहरूलाई रिहा नगर्नु।
९. संविधान संशोधनमा पहलविहीनता: संविधान संशोधनका लागि कुनै ठोस प्रयास नगर्नु।
१०. कृषक समस्यामा बेवास्ता: किसानलाई कृषि बजार, सिँचाइ, मलखाद, बीउबिजन र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन असफल हुनु।
११. रोजगारी सृजनामा असफलता: बेरोजगारी समस्याको समाधानका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसक्नु।
जसपाले आफ्नो निर्णय अब संसदमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने र प्रतिपक्षको भूमिकामा सक्रिय हुने जनाएको छ।
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
काठमाडौँ ,२८ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सत्तासाझेदारीको सहमति अनुसार नै अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन्।
कनकाई नगरपालिकामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (धनीपूर्जा) वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारबारे भइरहेका विभिन्न अड्कलबाजीलाई खारेज गरे।
“सरकार ढल्छ भनेर कराउनेहरूले जे भने पनि हामी सहमतिअनुसार सत्तागठबन्ध (सत्तासाझेदारी) मा अघि बढिरहेका छौं,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “म प्रधानमन्त्रीको रूपमा एक वर्ष अझै काम गर्छु र त्यसपछि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुनेछ। चुनावसम्म यो यात्रा निरन्तर रहन्छ।”
धनीपूर्जा वितरण कार्यक्रम भूमि समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समितिले आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा दुई सय भूमिहीनलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा पाउनु ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गरे।
“अब जमिन खेर जान नदिई ठूलो चक बनाएर व्यावसायिक खेतीमा लाग्नुपर्छ,” उनले आग्रह गरे, “यसले आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्नेछ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सरकारले उल्लेख्य सुधार गरेको दाबी गर्दै थप परिवर्तनका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताए।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष हरि रिजालले पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भूमिहीनलाई क्रमशः धनीपूर्जा वितरण गरिने जानकारी दिए।
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
काठमाडौँ,२५ असार । नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश महामन्त्री विक्रम खनाललाई एक वर्षका लागि पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिले खनालले अनुशासनहीन क्रियाकलाप गरेको ठहर गर्दै कारबाही गरेको हो। समितिका संयोजक आनन्द ढुंगानाले बुधबार खनाललाई कारबाही सम्बन्धी पत्र पठाई लुम्बिनी प्रदेश समितिलाई समेत जानकारी गराएका छन्।
खनालमाथि गत निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोप लागेको छ। यही कारण देखाउँदै कांग्रेस सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले उनीविरुद्ध अनुशासन समितिमा उजुरी दर्ता गराएका थिए।
पार्टी अनुशासन उल्लंघनका विषयमा नेपाली कांग्रेसले पछिल्ला दिनमा कठोर कदम चाल्दै आएको छ।
२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा
© 2024 Pradesh Kura. All rights reserved.
Powered By : Clock b Business Technology
प्रतिक्रिया दिनुहोस