काठमाडौँ, ११ पुस । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको मुख्य प्राथमिकता निर्वाचन रहेको बताएका छन्।शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलसँगको भेटका क्रममा सभापति देउवाले कांग्रेसको धारणा स्पष्ट पारेका हुन्।

देउवाले भने, “नेपाली कांग्रेसको प्राथमिकता प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भन्दा पनि निर्वाचन नै हो। तर, सरकारले निष्पक्ष र विश्वसनीय चुनावको वातावरण तयार गर्नुपर्छ।”

संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै केही सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय भने निर्वाचनमै केन्द्रित रहेको जानकारी देउवाले गराएका छन्।

यसैबीच, सञ्चारमन्त्री खरेलले कांग्रेस सभापति देउवापछि आजै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

काठमाडौँ,१० पुस । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गरेका छन्। बिहीबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा बोल्दै शर्माले लगातार तीन पटक उम्मेद्वार भइसकेकाले यसपटक अरू साथीहरूलाई अघि सार्ने निर्णय गरेको बताए।

उनले राजनीतिमा सधैं उम्मेद्वार बन्ने, हार्दा पनि क्षेत्र नछाड्ने र जीवनभर पदमै बसिरहने प्रवृत्ति गलत भएको बताए। यस्तो सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यसपटक आफू उम्मेद्वार नबन्ने प्रस्ताव क्षेत्रका नेता कार्यकर्तासमक्ष राखेर आएको जानकारी दिए।

झापा–१ बाट शर्माको नाम सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस भए पनि उनले त्यसका लागि धन्यवाद दिँदै आफू उम्मेद्वार नबन्ने अडान दोहोर्‍याए। गत निर्वाचनमा आफू क्षेत्रमा सीमित रहेको र यसपटक देशभर पार्टीका उम्मेद्वारहरूको पक्षमा प्रचारमा जाने उनले बताए।

यसअघि सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा निर्वाचनअघि महाधिवेशन हुन नसके चुनाव लड्ने बताएका शर्माले अहिले भने उम्मेद्वार नबन्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

शर्माले अर्का महामन्त्री गगन थापाले प्रस्ताव गरेको पुस २६ मै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन्। उनले वडा, क्षेत्र र प्रदेश अधिवेशन गरी तीन तहको अधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गर्नुपर्ने बताए।

उनले हाल चुनावी वातावरण नबनेको भन्दै सर्वपक्षीय छलफल गरेर वैशाखमा निर्वाचन सार्न पार्टीले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने बताए। फागुन २१ मा निर्वाचन सार्दा उठ्न सक्ने संवैधानिक प्रश्नलाई समाधान गर्न सातै प्रदेशका सात निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र चुनाव गराएर बाँकी निर्वाचन वैशाखमा गर्न सकिने विकल्प पनि उनले सुझाए।

काठमाडौँ,१० पुस। ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका कुलमान घिसिङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच त्रिपक्षीय वार्ताको तयारी भएको छ।

रास्वपा नेता असिम शाहका अनुसार सम्भव भए आजै, नभए भोलि वार्ता हुने तयारी गरिएको छ।

यसअघि बिहीबार रवि लामिछाने र मेयर बालेनबीच वार्ता भएको थियो। ललितपुरको ज्वागलस्थित मेयर शाहका सहयोगी कुमार व्यञ्जनकारको घरमा उनीहरूबीच छलफल भएको थियो।

वार्तास्थलबाट निस्किँदै गर्दा सञ्चारकर्मीले लामिछानेलाई “बालेनले घण्टी बजाउने कि तपाईंले लौरो टेक्ने रु” भनेर प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफमा लामिछानेले “त्यो त समयले नै बताउनेछ,” भने।

काठमाडौँ,१० पुस। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आजदेखि समानुपातिक उम्मेद्वार छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

पार्टीले आज र भोलि ‘ब्लूप्रिन्ट संवाद’ र ‘शून्य समय’ कार्यक्रममार्फत उम्मेद्वारका आकांक्षीहरूको प्रस्तुति राख्ने व्यवस्था मिलाएको प्रवक्ता मनिष झाले बताए। उनका अनुसार दुई दिनपछि प्रारम्भिक निर्वाचनअन्तर्गत आन्तरिक मतदान(प्राइमरी भोटिङ) हुने छ।

यस प्रक्रियामा देशभरबाट निवेदन दिएका करिब चार सय आकांक्षी सहभागी रहेको झाले जानकारी दिए। तीमध्येबाट ११० जनाको नाम समानुपातिक बन्दसूचीमा समावेश गरी निर्वाचन आयोगमा बुझाइने छ।

उम्मेद्वार छनोट तथा प्रतिस्पर्धासम्बन्धी सबै कार्यक्रम काठमाडौँको गोंगबुस्थित बिजी ब्याङ्क्वेटमा सञ्चालन भइरहेको छ।

प्रवक्ता झाले यही पुस ५ गते भएको छलफलमा विशेष कारणवश सहभागी हुन नसकेका समानुपातिक उम्मेद्वारका आकांक्षीहरूलाई पुनः छलफलमा सहभागी गराइने बताए।

प्रारम्भिक निर्वाचन बाहेकका छनोट प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी प्रवक्ता झा र सचिवालय सदस्य दीपक बोहोरालाई दिइएको छ। आवश्यकताअनुसार पार्टी उपसभापति डा। स्वर्णीम वाग्ले र महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले उक्त प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने जनाइएको छ।

प्रवासमा रहेका उम्मेद्वारका आकांक्षीहरूको मूल्यांकन भर्चुअल माध्यमबाट गरिने छ। उम्मेद्वार छनोट समितिको प्रस्ताव र पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल तथा डा। स्वर्णीम वाग्लेसँगको सहमतिमा छनोट प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई पनि सहभागी गराइने रास्वपाले जनाएको छ।

काठमाडौ,१० पुस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले मुलुकमा देखिएका राजनीतिक, प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलता समाधान नगरी निर्वाचनमा जानु उपयुक्त नहुने जनाएको छ ।

नवौँ केन्द्रीय समितिको चौथो विशेष बैठकका सन्दर्भमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले समस्या यथावत् राखेर गरिने निर्वाचनले देशलाई निकास नदिने स्पष्ट पारे ।

महासचिव चन्दले समाजवादी सङ्घीयताअनुरूप राज्य संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, अग्राधिकारसहितको सङ्घीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र राज्यका सबै अङ्गलाई जनताले अपनत्व महसुस गर्ने गरी पुनःसंरचना गर्नुपर्ने पार्टीको दृष्टिकोण रहेको बताए ।

अन्तरिम कालको नेतृत्व आफ्नो पार्टीलाई दिइए आन्दोलनकारी जनता सहित सबै राजनीतिक शक्तिलाई स्वीकार्य हुने गरी निकास खोजिने उनको भनाइ थियो । यदि त्यो सम्भव नभए राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमतिका आधारमा उपयुक्त समाधान निकाल्नुपर्ने उनले जोड दिए ।

जेन–जी विद्रोहपछि पनि जनताले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन हुन नसक्नु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित नहुन आग्रह गरे ।

भ्रष्टाचार अन्त्य, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही र सुशासन प्रवर्द्धनमा गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
महासचिव चन्दले भ्रष्टाचारको अन्त्य, संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था जेन–जी आन्दोलनको मुख्य म्यान्डेट भएको स्मरण गराउँदै पछिल्लो अन्तरिम सरकारले चुनावलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा ती एजेन्डा ओझेलमा परेको टिप्पणी गरे ।

काठमाडौं,९ पुस । नेपाली कांग्रेसले आसन्न राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवार टुंगो लगाउन केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।

कांग्रेस विधानको दफा ३१ (घ) अनुसार केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिको सभापति पार्टी सभापति नै रहने प्रावधान छ । विधानमा ‘संसदीय समिति’ भनिए पनि कांग्रेसभित्र यसलाई प्रायः ‘संसदीय बोर्ड’ भनेर चिनिने गरिएको छ ।

विधानअनुसार संसदीय समिति केन्द्रीय समितिले गठन गर्नुपर्ने भए पनि हालका लागि कार्यसम्पादन समितिमार्फत सभापति र कार्यवाहक सभापतिलाई समिति गठनको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको बताइएको छ ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सबैसँग परामर्श गरेर छिट्टै संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति बनिसकेको छ ।

यसअघि नै कांग्रेसले उम्मेदवारको आधिकारिक पत्रमा सभापति देउवाको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था गरेको थियो । कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी खड्कालाई दिइए पनि महत्वपूर्ण निर्णयमा देउवाको प्रभाव कायम रहँदै आएको बताइएको छ ।

कांग्रेस विधानअनुसार सभापतिको नेतृत्वमा रहने केन्द्रीय संसदीय समितिमा सबै पदाधिकारी पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट समावेशी आधारमा बढीमा ११ जनासम्म सदस्य राख्न सकिने प्रावधान छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा सभापति देउवाले आफू र पदाधिकारीबाहेक तत्कालीन नेता रामचन्द्र पौडेललाई मात्र समितिमा समेटेका थिए । यसपटक भने पदाधिकारीबाहेक डा. शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र डा. शशांक कोइरालालगायत नेताहरूलाई पनि संसदीय समितिमा समेट्ने तयारी भएको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ ।

काठमाडौं,५ पुस। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले उम्मेदवार छनोटमा नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । आउँदो माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन तथा फागुन २१ गतेका लागि तय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटमा मापदण्ड लागू गरेको हो।

पार्टीले जारी गरेको आन्तरिक परिपत्रअनुसार उम्मेदवार कानुनी, आर्थिक, सामाजिक र वैचारिक रूपमा पूर्ण रूपमा स्वच्छ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार कम्तीमा २५ वर्ष र राष्ट्रियसभाका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । साथै, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको र संविधान तथा कानुनले अयोग्य ठहर्‍याएको व्यक्ति हुन नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।

बहालवाला राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक पारदर्शितालाई विशेष महत्व दिँदै भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने उल्लेख छ । कर–राजस्व अद्यावधिक, कालोसूचीमा नाम नपरेको र सम्पत्ति तथा आयस्रोत खुला रूपमा घोषणा गर्न तयार हुनुपर्ने सर्त अनिवार्य गरिएको छ । पार्टीको आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरू पनि उम्मेदवारीबाट बाहिरिनेछन् ।

सामाजिक आचरणका सवालमा पनि पार्टीले कडा नीति अवलम्बन गरेको छ । जातीय वा लैंगिक विभेद, घरेलु हिंसा, यौन उत्पीडन, मानव बेचबिखनजस्ता अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्ति पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजनीतिक रूपमा पार्टीको नीति, कार्यक्रम र विचारप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता, आन्दोलनमा निरन्तर योगदान, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा जनताबीच लोकप्रियता उम्मेदवारका अनिवार्य मापदण्ड तोकिएका छन् । उम्मेदवार सिफारिस गर्दा विषयगत विज्ञता, नीति निर्माण क्षमता र सार्वजनिक संवाद कौशललाई पनि आधार बनाइनेछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रत्येक क्षेत्रबाट कम्तीमा एक युवा र एक महिलासहित बढीमा पाँच जना उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्नेछ । जित्ने सम्भावना भएका लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ ।

समानुपातिक प्रणालीतर्फ महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायत क्लस्टरको अनिवार्य समावेशीकरण गर्दै सहिद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित र विपन्न वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । एकै परिवारबाट एकभन्दा बढी व्यक्ति सिफारिस गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

राष्ट्रियसभातर्फ प्रदेशस्तरबाट प्रत्येक क्लस्टरका लागि बढीमा पाँच–पाँच जना सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

पार्टी नेतृत्वले यी मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी स्वच्छ, सक्षम र जनमुखी उम्मेदवार मात्र निर्वाचन मैदानमा उतार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस कदमले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको छवि थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ । पार्टीका अनुसार परिपत्र सबै तहका कमिटीसम्म पुगिसकेको छ ।

काठमाडौं,५ पुस । मधेश प्रदेशमा रिक्त सभामुख पदका लागि सात दलीय गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रदेशसभा सदस्य राम अशिष यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा प्रस्तावकमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य बिरेन्द्र प्रसाद सिंह र समर्थकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेशसभा सदस्य फकिरा महतो रहेका छन्।

मधेश प्रदेशसभाको सभामुख पदका लागि आज मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न हुँदैछ भने भोलि निर्वाचन हुने कार्यतालिका तय गरिएको छ। सभामुख पदका उम्मेदवार यादव धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट दोस्रो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन्।

गत मङ्सिर ३ गते तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोपमा सात दलीय गठबन्धनले दुई तिहाई बहुमतका आधारमा पदमुक्त गरेपछि सभामुख पद रिक्त भएको थियो।

काठमाडौं,३ पुस । नेकपा (एमाले) को ११औँ महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानको परिणाम सार्वजनिक भएको छ। उपाध्यक्ष पदतर्फ केपी शर्मा ओली पक्षका चार जना उम्मेदवार विजयी भएका छन्।

उपाध्यक्ष पदमा ओली पक्षबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, रामबहादुर थापा र रघुजी पन्त निर्वाचित भएका हुन्।

त्यस्तै, उपाध्यक्ष पदमा ईश्वर पोखरेल पक्षबाट गोकर्णराज विष्ट मात्रै विजयी भएका छन्।

उपाध्यक्ष पदको नतिजासँगै महाधिवेशनमा ओली पक्षको वर्चस्व देखिएको छ।

काठमाडौं,१ पुस। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगराए सरकारको औचित्य समाप्त हुने बताएका छन्।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानअनुसार ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने म्यान्डेट सरकारलाई दिइएको भन्दै तोकिएको मितिमा चुनाव हुनैपर्ने बताए। निर्वाचन मिति सार्न सकिन्छ भन्ने तर्कको कुनै आधार नरहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, “चुनाव सर्नुको अर्थ यो सरकारको औचित्य सकिन्छ। ६ महिनाभित्र चुनाव गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेर म्यान्डेट लिएको सरकारले चुनाव नगराउने भन्न पाउँदैन। परामर्श गरेर नै मिति तय गरिएको हो। ६ महिनाभित्र चुनाव नगराए सरकारको म्यान्डेट सिद्धिन्छ।”

नेता पुनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गरेर अघि बढे मात्र मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन सकिने बताए।

उनले सरकारलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए। साथै जेनजी आन्दोलनका कारण प्रभावित निजी क्षेत्रका उद्योग र व्यवसायलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए।