काठमाडौँ, १२ जेठ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाल समाजवादी पार्टी (गंगानारायण श्रेष्ठ समूह) बीच पार्टी एकता भएको छ।

सोमबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डु र नेसपा समूहका नेता गंगानारायण श्रेष्ठले एकता तथा समायोजन सम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

एकता घोषणासभामा माओवादी महासचिव देव गुरुङले दुवै पक्षबीच पाँच बुँदे सहमति भएको जानकारी दिए। सहमतिअनुसार एकीकृत पार्टीमा गंगानारायण श्रेष्ठलाई सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।

श्रेष्ठ झण्डै एक दशकअघि डा। बाबुराम भट्टराईसँगै तत्कालीन माओवादी पार्टी त्यागेर नयाँ शक्ति नेपालमा प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि संघीय समाजवादी फोरम, जनता समाजवादी पार्टी हुँदै नेपाल समाजवादी पार्टीसम्म पुगेका श्रेष्ठसहित १७ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र करिब १०० जना केन्द्रीय सदस्य पुनः माओवादी केन्द्रमा फर्किएका हुन्।

२०७२ सालमा माओवादी पार्टी त्यागेका डा। भट्टराई नेतृत्वको समूहले २०८० चैत ३ गते माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने तीन बुँदे सहमति गरेको थियो।

तर अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवको रुचि नदेखिएपछि गंगानारायण श्रेष्ठ नेतृत्वको समूह मात्र माओवादीमा समाहित भएको हो। संसदमा भने यादव माओवादी सांसदकै रूपमा चिनिन्छन्, किनभने उनले माओवादीको चुनाव चिन्हबाटै निर्वाचन जितेका थिए। यसैबीच, माओवादी केन्द्रले विजय सैजु नेतृत्वको नेवा राष्ट्रिय पार्टीसँग पनि आजै पार्टी एकता गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

काठमाडौं, १२ जेठ। नेकपा माओवादी केन्द्र र गंगानारायण श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) बीच आज पार्टी एकता घोषणा हुँदैछ। पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रम ललितपुरको ग्वार्कोस्थित कान्तिपुर ब्यांक्वेटमा बिहान ११:३० बजे सुरु हुने छ।

अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव एकताको प्रक्रियाबाट पछि हटेपछि श्रेष्ठले प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। श्रेष्ठले २९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा १७ जना र १६० सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ९९ जना आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन्।

गत निर्वाचनमा यादव नेतृत्वको नेसपाका उम्मेदवारहरूले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर चुनाव लडेका थिए। त्यतिबेलै दुवै पार्टीबीच एकताको प्रारम्भिक सहमति भएको थियो। तर, यादव पछि हटेको भन्दै श्रेष्ठले एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्।

कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन्।

दाङ।  लुम्बिनीमा निजी तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। सरकाले लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमत सदस्यका आधारमा पारित गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सभाले बहुमतले पारित गरेको छ । छैठौं अधिवेशनको आठौं बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।

सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले  निर्णयार्थ प्रस्तुत  गरेको नीति तथा कार्यक्रम ध्वनिमतको आधारमा  पारित भएको घोषणा गरेका हुन । शुक्रबार देखि प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र विकास गर्ने गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । जेठ ५ गते सदनमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सांसदहरूले प्रदेशको विकासका लागि उत्कृष्ट भन्दै त्यसलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छन ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे  । शनिबार बसेको छैठौं अधिवेशनको आठौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले कार्यान्वयनको लागि प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए  ।
‘रचनात्मक सुझाव प्राप्त भएको छ । छलफलमा सहभागी हुने सबै माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यहाँहरूले दिएका सुझावलाई भोलिका दिनमा कार्यक्रमिक ढंगले अघि बढाउन सकिने सुझावलाई सरकारको तर्फबाट, विषयगत मन्त्रालयमार्फत सम्बोधन गर्ने कोशिस गर्नेछौं,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने , ‘नीति तथा कार्यक्रम सरकारको दिशा निर्देशन गर्ने कार्यक्रम हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रमगत र आयोजनागत रूपमा सम्बोधनको विनियोजन विधेयक ल्याइनेछ ।’

उनले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम वास्तविक धरातलमा आधारित, कार्यान्वयन योग्य रहेको र विगतका योजनाहरूको विश्लेषण, साधन स्रोतको सीमा, अन्तरसम्बन्ध तथा तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र साझेदारीको संवैधानिक दायरा मनन गरेर तयार पारिएको जानकारी दिए  ।
सरकारले वस्तुनिष्ठ र कार्यान्वयन योग्य बजेट बनाउने तयारी गरिरहेको पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले स्पष्ट पारे। दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा ४० जना प्रदेश सभा सदस्यले सुझावसहित धारणा राखेका थिए ।

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जेठ ५ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सैद्धान्तिक छलफल सुरु गरेको छ ।
सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३का लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि शुक्रवार देखि छलफल प्रारम्भ गरिएको हो ।  शुक्रबार छैठौं अधिवेशनको सातौं बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ भएको हो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे पछी प्रकृयागत रुपमा  दलगत प्रतिनिधित्वको आधारमा प्रदेश सभामा छलफल सुरु भएको हो ।  सरकारले अधिकास नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै यस वर्ष  कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको छ । २०४ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभाको आजै बसेको छैठौं बैठकमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत गरेको “वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम” को एक प्रति मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पेश गरेका छन ।

प्रदेश प्रमुखको सम्बोधनप्रति प्रदेश सभा सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले पेश गरेको धन्यवाद ज्ञापनको प्रस्तावलाई प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकालले समर्थन गरेकी थिइन । प्रदेश सभाले धन्यवाद ज्ञापनको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले समर्थन र विरोधमा तर्क गरेका छन । सत्तापक्ष प्रदेश सभा सदस्यहरुले नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण समर्थनमा देखिएका छन ।  प्रतिपक्ष प्रदेश सभा सदस्यहरुले सुधारको माग गरेका छन् ।

काठमाडौँ।,८ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीले आफ्नो प्रतिनिधित्वमा रहेका दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सकिलअलि मिया र वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साहलाई फिर्ता बोलाउने भएको हो ।

पार्टीले उनीहरूको एक वर्षे कार्यकालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेपछि यो निर्णय गरेको हो। पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता डा। शरदसिंह यादवका अनुसार अब बसन्त कुशवाहालाई उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय र सञ्जय यादवलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको छ।

“पार्टीले आफ्ना प्रतिनिधिको जनउत्तरदायित्व, नीतिगत सक्रियता र कार्यशैलीलाई मूल्याङ्कन गरेर निर्णय गरेको हो।”– डा. यादवले भने । तर मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले भने आफूलाई यसबारे कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल विकास समितिहरूमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका १४ वटा जिल्ला तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल , राप्ती प्रादेशिक अस्पताल लगायतका जिल्ला अस्पतालहरूमा नयाँ अध्यक्ष चयन गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

प्रदेशका १४ वटा सरकारी अस्पताल रहेका छन । ती अस्पतालमा  विकास समितिमा सत्तारुढ दुई दलको सहमतिअनुसार एमालेले ७ र कांग्रेसले ७ वटा अध्यक्ष लिएका छन । नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले  सत्तासाझेदार दुई दलवीच भएको सहमती अनुसर अस्पतालमा अध्यक्षहरु नियुक्त भएको बताए ।  राप्तीमा काङ्ग्रेस र लुम्बिनीमा एमाले अध्यक्ष पठाएको छ । जस अन्तर्गत राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुल्सीपुरमा महेन्द्रराज लामिछाने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अजयमान श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन ।

दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त महेन्द्रराज लामिछाने  संचार उद्यमी समेत हुन । लामिछानेले दर्जनौ सामाजिक संघसंस्थाको नेतृत्व समेत गरिसकेका छ्न । त्यसैगरी प्युठान अस्पतालको अध्यक्षमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद बसेल, रोल्पा अस्पतालमा कांग्रेसबाट शेरबहादुर थापा, गुल्मी अस्पतालमा एमालेबाट राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रामपुर अस्पताल पाल्पामा एमालेबाट युवराज खनाल, अर्घाखाँची अस्पतालमा एमालेबाट बलाराम मिश्र अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन ।

कपिलवस्तु अस्पतालमा एमालेबाट रन्जिकुमार बर्मा, भीम अस्पताल भैरहवामा कांग्रेसबाट कुलप्रसाद न्यौपाने, पाल्पा अस्पतालमा कांग्रेसबाट अजयमान कर्माचार्य, रुकुम पूर्व अस्पतालमा कांग्रेसबाट लोकेन्द्र शाह, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासीमा एमालेबाट जगदीश चौधरी र भालुवाङ अस्पताल दाङमा एमालेबाट सूर्यप्रकाश शर्मालाई नियुक्त गरिएको हो । रुपन्देहीको बुटवलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र दाङको तुलसीपुरमा राप्ती प्रादेशिक अस्पताल हुन । अन्य १२  जिल्ला अस्पताल छन् । प्रदेश सरकारले बैशाख १६ प्रदेशभरका १४ वटा अस्पताल विकास समिति एकैपटक विघटन गरेको थियो । यसअघिको सरकारले २०८० कार्तिक ७ गते अस्पताल सञ्चालनका लागि व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी दुई प्रादेशिकसहित १४ जिल्ला अस्पतालहरुमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।

गठबन्धन फेरिएसँगै बैशाख १६ सो दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) को अघिल्लो सत्ता साझेदारीका बेला गठन भएका समिति एकैपटक हटाएर नयाँ नियुक्तिको बाटो खोलेको थियो । प्रदेशमा रहेका १३ आयुर्वेद चिकित्सालयमा भने नियुक्त गरिएको छैन । केही दिनमा आयुर्वेदमा पनि नियुक्ती गरिने तयारी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्वनाथ पौडेल (विश्व) नियुक्त भएका छन्। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो।

तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस भएकामध्येे डा. विश्वनाथ पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले भने। समितिले निलम ढुंगाना र डा. दिनेश भट्टराईको नाम पनि सिफारिस गरेको थियो ।

गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि सहभागी थिए। सोही बैठकमा सहमति जुटेपछि गभर्नर नियुक्त प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। 

त्यसलगत्तै अर्थमन्त्री संयोजक रहेको सिफारिस समितिको बैठक बसेको थियो। समितिको बैठकले पौडेलसहित तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो। 

दाङ । नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ दाङको अध्यक्षमा कृष्ण खड्का चयन भएका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघको बुधवार घोराहीमा भएको प्रथम अधिवेशनले खड्काको अध्यक्षतामा १६ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति चयन गरेको हो ।

संघको उपाध्यक्षमा दीपक न्यौपाने र गिरधर भण्डारी, महासचिवमा उमाकान्त घिमिरे, सहमहासचिवमा राजेन्द्र श्रेष्ठ र प्रकाश केसी,कोषाध्यक्षमा हरिवंश दाहाल, सहकोषाध्यक्षमा नरेन्द्र कार्की निर्वाचित भएका छन् । संघको जिल्ला कार्यसमिति सदस्यमा मिना घर्तीमगर, लुमाराम बुढाथोकी, अनिल खनाल, बसन्त गिरी, बिक्रान्त योगी, शरद भण्डारी, हरिमाण खत्री र बिजय डाँगी रहेका छन् । निर्वाचित कार्यसमितिलाई नेपाली कांग्रेस दाङका सभापति शंकरप्रसाद डाँगीले प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए ।

नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेश तदर्थ समितिका संयोजक विश्वकुमार चन्दको सभापत्वि एवं नेपाली कांग्रेस दाङका सभापति शंकरप्रसाद डाँगीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको अधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा बोल्ने बक्ताले व्यवसायिक एकता र पेशागत हकहितका लागि निर्माण व्यवसायीहरु एकजुट भएर लाग्नुपर्ने र त्यसले पार्टीलाई समेत सहयोग पुग्ने बताएका थिए । साथै सहभागी वक्ताहरुले पार्टीको नीति र सिद्धान्त विपरित नजान समेत आग्रह गरेका थिए ।

अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस दाङका उपसभापति गिरिराज सुवेदी, नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं. १ (२) का सभापति दिनेश गिरी, नेपाली कांग्रेस घोराही नगर सभापति तिलक रावत,दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रविण भण्डारी, नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं. २ का कार्यसमिति सदस्य मधुसुदन अधिकारी, नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा २ (१) का कार्यसमिति सदसय दुर्गा घर्ती,नेपाली कांग्रेस नगर कोषाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेललगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।  नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य मिनबहादुर घर्तीको स्वागत मन्तव्यवाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सदस्य बिजय डाँगीले गरेका थिए ।

उमा भण्डारी ,दाङ । सीपले जीवन जिउन सिकाउने कला निर्माण गर्ने पूर्व मुख्यमन्त्री माननीय दिल्लीबहादुर चौधरीले बताएका छन। महिलाहरूले सिप सिकेर आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था आएको र सो अन्तर्गत प्रदेश सरकार र आफूले पनि भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उनले बताए। महिलाहरुले मासिक रुपमा २५ /३० हजार कमाउन सक्ने भए मात्रै देश आर्थिक समृद्धिमा जाने भन्दै उनले यसका लागि  महिलाहरुमा सीप विकास अनिवार्य रहेको बताए । 

दाङको तुलसीपुरमा सुरु भएको थारु तथा बिपन्न महिलाहरुका लागि सिपमुलक तालिम कार्यक्रम अन्तर्गत एड्भान्स कटाई सिलाई तालिमको शुभारम्भ गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री चौधरीले यस्तो बताएका हुन्। उनले सिप सिक्नु मात्रै ठूलो कुरा नभएको भन्दै त्यसलाई ब्यबहारिकरुपमा प्रयोग गर्न पर्ने बताए । ‘सिक्नु भएको छ त्यसलाई थप सिकेर ब्यवसायीकरण गर्नु होस । ‘ राम्रो र गुणस्तरीय उत्पादन भएको बस्तु बजारीकरनमा पूर्ण सहयोग हामी गर्छौ ।  उनले  आधुनिक संगै परम्परागत शैलीका सामग्री उत्पादन गरौ, उनले भने । हरेक महिला उद्धमी बन्नु पर्छ ।  सिप सिकौ क्षमता बढाउ,  नयाँ पनि सिकौ पुरानो पनि सिकौ उनले भने । 

सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय तुलसीपुर दाङको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा तुलसीपुर क्षेत्रका ६० जना महिलाहरुको सहभागिता रहेको छ । तालिम २ महिना सम्म सन्चाअलन हुने छ ।  डिभिजन प्रमुख गिरिराज पाण्डेले सिकेको सीपलाई अबसरको रुपमा लिएर सदुपयोग गर्नु पर्ने बताए । सिकाइ विचित्र हुन्छ । कक्षा एउटै हुन्छ सिकाइ फरक हुन्छ । सबैले राम्रो सिकाइ सिकौ । उनले बहने आफै लाग्नु पर्छ । सिकाइ आफ्नै हातमा निर्भर रहने बताए ।

कार्यालयका अधिकृत पोखर केसीको स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रममा ब्यबस्थापक शान्ता चौधरीलगायतले शुभकामना मन्तव्य ब्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रम सन्चालन सन्दीप केसीले गरेका थिए ।

दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बुधवार सम्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तीन वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।

बैठकले प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्ने, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा पठाउने, र प्रदेशमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेश गरेको सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ । उक्त निर्णयअनुसार बसन्त प्रसाद कोइरालालाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रमोद भट्टराईलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवका रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा पठाउने प्रस्ताव पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

यस्तै, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई लुम्बिनी प्रदेशमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।