काठमाडौं ,१५ मंसिर ।  सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई २४ घन्टाभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको हो।

‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय विलम्ब नगरी यथाशिघ्र टुंगो लगाउन वाञ्छनीय देखिएकाले आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घन्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त माननीय सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधान धारा १६४ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रस्ताव मधेस प्रदेश, प्रदेश सभामा निर्णयार्थ पेस गरी गराई विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सही बमोजिम र प्राप्त गर्न नसके नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने विकल्पसमेतका विषयमा आवश्यक र उपयुक्त पहल गरी अर्को सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्त सम्बन्धमा कारबाही गर्न गराउनू भनी मधेश प्रदेश प्रमुखसमेतका विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

यो आदेश तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने प्रकृतिको रहेको र आदेशको पूर्ण पाठ तयार हुन समय लाग्ने भएकाले सर्वोच्चले संक्षित आदेश जारी गरेको जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ सांसदहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

काठमाडौं , १४ मंसिर । लामो रस्साकस्सीपछि नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू नियमित महाधिवेशन गर्ने सहमति जुटाएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायत पदाधिकारीहरूको बैठकले पुसको अन्तिम साता नियमित महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावमा सहमति जुटाएका हुन्।

शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहमति जुटे पुसको २६ देखि २९ गतेसम्म कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन हुने छ। कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नियमित महाधिवेशनका विषयमा मोटामोटी सहमति जुटेको बताए। ‘पुसको अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावमा मोटामोटी सहमति भएको छ।  कांग्रेसको सोमबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नियमित महाधिवेशनको प्रस्ताव पेस हुने र पुस २६ देखि २९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ।

काठमाडौ,९ मंसिर ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ।

संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीका अनुसार मंसिर ९ गतेदेखि विभिन्न जिल्लामा प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया अघि बढेसँगै महाधिवेशनको तयारी प्रारम्भ भएको हो।

एमालेले मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छान्न अधिकांश जिल्ला कमिटीले मंसिर ९ मै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

पार्टीले सबै तहका कमिटीलाई सम्भव भएसम्म सर्वसम्मत रूपमा प्रतिनिधि चयन गर्न निर्देशन दिएको छ। सहमति नभए मंसिर १३ गते मतदान गरेर प्रतिनिधि छनोट गर्न भनिएको छ।

यस बीच, केही जिल्लामा उम्मेदवारी शुल्क अत्यधिक लिने प्रयास भएको भनिएका घटनापछि संगठन विभागले १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिने कमिटीविरुद्ध कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

संगठन विभागका सचिव माधव ढुंगेलका अनुसार मंगलबारसम्म करिब ४० जिल्लामा मतदाता नामावली सार्वजनिक भएको छ। बाँकी जिल्लामा बुधबारनामावली प्रकाशित हुनेछ। प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया पार्टीको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि-१३) अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ।

निर्देशनअनुसार मंसिर ९ र १० मा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, मंसिर ११ सम्म दाबी–विरोध टुंग्याएर सहमति खोज्ने, सहमति नजुटे मंसिर १२ मा मतदान तयारी गर्ने र मंसिर १३ गते सबै जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने योजना छ।

एमालेमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर प्रतिनिधि छनोट गरिन्छ। १२ सय सदस्य बराबर ४ जना प्रतिनिधि—कम्तीमा एक महिला र एक ४० वर्षमुनिका युवा—छानिने व्यवस्था छ। १२ सयभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप ८०० सदस्यमा एक–एक खुला र एक महिला प्रतिनिधि थपिने नियम लागु हुन्छ। यस आधारमा करिब १२ सय प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रबाटै चयन हुने एमालेको अनुमान छ।

हालको ३५५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय आयोग र सल्लाहकार परिषदका सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्। बाँकी प्रतिनिधि भने निर्वाचन प्रक्रियामार्फत छानिनेछन्।

एमालेले विभिन्न संरचना र क्षेत्रका आधारमा प्रतिनिधिको संख्या यसरी अनुमान गरेको छ—प्रदेश कमिटीबाट ४५, विशेष जिल्ला चारवटाबाट ४७, दलित कोटाबाट ८१, मजदुर विभागबाट ४९, प्रवासबाट ३५, केन्द्रीय विभागबाट ३२, जनसंगठनबाट १३७ र अन्य संगठनबाट पनि निश्चित संख्यामा प्रतिनिधि चयन हुनेछन्।

काठमाडौ,९ मंसिर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ।

पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार राप्रपाले मुलुकलाई यथास्थितिमै हुने निर्वाचनले निकास दिन नसक्ने ठानिए पनि, एक जिम्मेवार र प्रजातान्त्रिक दलका रूपमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग हुनु उचित नहुने भएकाले दल दर्ताको निर्णय गरिएको हो।

उनका अनुसार दर्ता केवल निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरिएको हो।

काठमाडौ,७ मंसिर ।राजधानीको राष्ट्रिय सभा गृहमा आइतबार आयोजित एकता घोषणा सभामार्फत नेसपा (नयाँ शक्ति), प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छाडेका सन्तोष परियार समूह एकीकृत भई ‘प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)’ गठन गरिएको छ।

नयाँ पार्टीले वाम–लोकतान्त्रिक तथा अन्य परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई एउटै छातामुनि लैजाने लक्ष्य राखेको बताइएको छ।

घोषणा सभामा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र पूर्व–रास्वपाका नेता सन्तोष परियारलगायत नेताहरूको उपस्थिति थियो।

पार्टीले नेसपाको पहिलेदेखि प्रयोग हुँदै आएको ‘आँखा’ चुनाव चिन्ह निरन्तरता दिने र नेतृत्व ७ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

वरिष्ठ नेता भट्टराई, शर्मा आदि पदाधिकारी तहमा नरहने तर संरक्षक वा सल्लाहकार भूमिकामा रहने अपेक्षा गरिएको छ। नेसपा संयोजक दुर्गा सोव, प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियानका सुदन किराती र सन्तोष परियारबीच मंसिर ७ मा भएको ५ बुँदे सहमतिअनुसार यो एकता सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता सन्तोष परियारले देश गम्भीर राजनीतिक संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै सबै प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति एकजुट भएर मात्र समाधान सम्भव हुने बताए। उनले जेनजेड पुस्ता र राष्ट्रप्रेमी युवालाई पार्टीको अभियानमा सामेल हुन आह्वान गरे।

काठमाडौ,६ मंसिर । । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार विध्वंशको जगमा बनेको आरोप लगाएका छन्।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित जनसभामा उनले अहिलेको सरकार निर्वाचन गराउने बाटोमा नभएको पनि बताए।

‘विध्वंसको जगमा खडा भएको सरकार चुनावको कुरा गर्छ,’ पोखरेलले भने। उनले थपे, ‘म बताउन चाहन्छु, अहिलेको सरकार के चुनाव गराउने बाटोमा अघि बढेको छ ? छैन।’

साथै, पोखरेलले प्रहरीको मनोबल बढाउन र सक्षम बनाउने कुरामा सरकार असफल भएको पनि बताए।

‘जबसम्म प्रहरीलाई सक्षम र सबल बनाइँदैन, तबसम्म मुलुकमा शान्ति सुरक्षा हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई सरकारले उपेक्षा गरिरहेको छ,’ उनले भने।

काठमाडौ,६ मंसिर । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको भ्रातृ संगठन समाजवादी युवा संघ नेपालको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन भएको छ।

जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले युवा नेता मनिष यादवको अध्यक्षतामा ७९ सदस्यीय केन्द्रीय समाजवादी युवा संघ गठन गरेको हो।

संघको केन्द्रीय उपाध्यक्षमा रेणुराज सिंह, चिरञ्जिवी यादव र रविन पाख्रिन चयन भएका छन् भने महासचिवको जिम्मेवारी दिपेन्द्र कापडीलाई दिइएको छ। सौरभ शर्मा, कमल नेम्वाङ्, शिवराज बेघा, राजु यादव र विनय यादव सचिवमा चयन भएका छन्। शत्रुधन यादवलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ।

नवगठित केन्द्रीय युवा संघका ११ सदस्यीय पदाधिकारीसहित अन्य सबै सदस्यहरुको मंसिर १५ गते काठमाडौंमा औपचारिक कार्यक्रमका बीच सपथ ग्रहण आयोजना गरिने समाजवादी युवा संघका ईन्चार्ज बिक्की यादवले जानकारी दिए।

तदर्थ समितिलाई आगामी ६ महिनाभित्र वडादेखि केन्द्रसम्म संगठन निर्माण गरी निर्वाचन गराउने कार्यभार तोकिएको छ।

संघले संगठन निर्माण, विस्तार र आगामी संघीय निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै आफ्नो भावी कार्ययोजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने अध्यक्ष यादवले बताए।

युवा संघले देशभरि वडा, पालिका, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र स्तरीय संगठन निर्माण, युवा अभियान सुदृढीकरण र पार्टीको वैचारिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने महत्वपूर्ण दायित्व पाएको छ

काठमाडौ,४ मंसिर । महाधिवेशनको तयारी भइरहेकै बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र केन्द्रीय निर्वाचन समिति नै विवादमा तानिएको छ। निर्वाचन समितिले अधिवेशन प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने निर्णय जारी गर्दै देशभर पत्राचार गरेपछि समितिको निष्पक्षता, अधिकार र वैधानिकता प्रति नेताकर्मीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

पार्टी विधानअनुसार निर्वाचन समितिको काम अधिवेशनका नियमन कार्यान्वयन गर्ने हो, नयाँ नियम बनाउने होइन। तर तोरणबहादुर गुरुङ अध्यक्षतामा बसेको समितिले ‘कसले माथिल्लो तहमा उम्मेदवारी दिन पाउने’ भन्ने निर्णय गरेको भन्दै नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। एक केन्द्रीय नेताले भने— “विधानभन्दा माथि निर्वाचन समिति हुनै सक्दैन, तर समितिको निर्णयले नै यसको पक्षपात र वैधानिक कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ।”

समितिका सदस्य सचिव श्याम शाही समेत खुलेर एक पक्षको वकालत गरिरहेका छन्, जसले समितिको विश्वसनीयता घटाएको छ। यसैबीच अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनमाथि पनि विधान मिचेको, महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा विपक्षी नेताहरूलाई छानीछानी निष्कासन गरेको आरोप यथावत रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

कास्कीको नगर अधिवेशनमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गरेको आरोप पनि निर्वाचन समितिमाथि लागेको छ। यसैको प्रभाव राष्ट्रव्यापी बनेपछि विवाद चर्किएको हो।

निर्वाचन समितिले मंसिर ३ मा ७७ जिल्लामा पत्र पठाउँदै भनेको थियो— “तल्लो तहको अध्यक्ष भएका व्यक्तिले केन्द्रीय महाधिवेशन नभएसम्म माथिल्लो तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।”

यो निर्णयप्रति महामन्त्री डा. धवलशम्सेर राणाले कडा आपत्ति जनाउँदै भने— “विधानमा यसरी रोक लगाइएको छैन। समितिले नयाँ परिभाषा सिर्जना गरेर महाधिवेशनको निष्पक्षता नै प्रश्नमा पारेको छ।”

कास्कीमा राणा पक्षधर उम्मेद्वारले जित्ने अवस्थामा देखिएपछि केन्द्रबाटै चलखेल भएको आरोप लागेको छ। स्थानीय कार्यकर्ताले भने— “अध्यक्ष सबैको अभिभावक हुनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा एक पक्षधरजस्तै देखिन्छ।”

युवा नेता निराजन बम बलाँताले समितिको व्याख्या ‘पूर्णतः विधानविपरीत’ भएको टिप्पणी गर्दै भने—
“तल्लो पदमा निर्वाचित भएपछि माथिल्लो पदमा जाँदा तल्लो पद स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने प्रावधान छ। तर समितिले नै मूल विधानको भावना परिवर्तन गर्न खोज्नु अस्वीकार्य छ।”

नेताहरूको भनाइमा निर्वाचन समितिले वैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर एकांगी निर्णय गरिरहेको छ, तर लिङदेन पक्षले यसविरुद्ध कुनै वैधानिक तर्क पेश गर्न सकेको छैन। “नेतालाई व्यक्तिगत रूपमा गाली गरेर ध्यान मोड्ने प्रयास भइरहेको छ, तर प्रश्न भने अधिवेशनको नियम, प्रक्रिया र समितिको निष्पक्षता नै हो”, एक सचिवालय सदस्यले भने।

उनीहरूका अनुसार सफल र विश्वासिलो महाधिवेशनका लागि निर्वाचन समितिको विवाद समाधान गर्नुपर्ने तत्कालीन आवश्यकता बनेको छ।

दाङ,४ मंसिर ।जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले संघीय र प्रदेश तहमा अनुत्पादक खर्च घटाउन निर्देश दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सचिवालय कटौतीको प्रक्रिया असमानरूपमा अघि बढेको देखिएको छ।

प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले भने आफ्नै पाँच सदस्यीय सचिवालय मंसिर १ गतेदेखि लागू हुनेगरी विघटन गरेका छन्। स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, स्वकीय सहायक, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी गरी पाँचै पद तत्कालका लागि रोक्का गरेका हुन्। सभामुखको सचिव र प्रेस संयोजकले क्रमशः उपसचिव र अधिकृत बराबरको तलब–भत्ता पाउँदै आएका थिए।

तर सचिवालय विघटनपछि सभामुखको सवारी चालकको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने चुनौती प्रदेशसभामै बाँकी छ। प्रदेशमा स्थायी कर्मचारीको संख्या ५० प्रतिशत मात्र रहेकाले यो झनै जटिल विषय बनेको छ। सभामुखलाई पीएसओ भने प्रहरीबाटै उपलब्ध गराइएको छ।

संघीय सरकारले सचिवालय कटौती अनिवार्य भनेको थिएन, तर खर्च कटौतीको भावना अनुरूप सभामुखले स्वेच्छाले यस्तो निर्णय गरेको उनका निकटस्थहरूको भनाइ छ।

उता, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि सचिवालय कटौतीको घोषणा गरे पनि प्रक्रिया अपूरै छ। १३ सदस्यीय सचिवालयबाट ६ जना सल्लाहकार हटाइए पनि सचिवालयलाई तीन सदस्यमा सीमित गर्ने निर्णय अझै गरिएको छैन। सचिवालय संरचना स्पष्ट नभएपछि तलब भत्ता नै रोकिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरको १२ सदस्यीय सचिवालयमा भने कुनै कटौती नभएको सचिवालय स्रोतको दाबी छ।

संघीय सरकारले असोज ५ गते जारी गरेकाे परिपत्रअनुसार मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले बढीमा तीन सदस्यीय सचिवालय राख्न पाउने व्यवस्था भए पनि लुम्बिनीमा यसको कार्यान्वयन ढिलो भएको छ। संघीय परिपत्र लागू भएपछि लुम्बिनीका सांसदहरूको स्वकीय सचिवको तलब भत्ता असोजदेखि नै रोकिएको छ, तर कार्यकारी पदाधिकारीको सचिवालय जस्ताको त्यस्तै रहँदा ‘द्वैध व्यवहार’ भएको भन्दै आलोचना बढेको छ।

यता, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले संघीय निर्देशनलाई प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारलाई सचिवालय तथा पदाधिकारीको सेवा–सुविधा कटौती नगर्न सिफारिस गरेको छ। समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाका अनुसार संविधानका धारा १८७ र १९६ अनुसार पदाधिकारीको सुविधा प्रदेशमै तोक्ने अधिकार भएकाले संघीय निर्देशन पूर्ण रूपमा लागू नहुन सक्ने बताइयो।

यसैबीच, संघीय निर्णयपछि दुई महिनादेखि स्वकीय सचिवहरूको सेवासुविधा रोकिएको छ। अब सचिवालय कटौती कार्यान्वयन प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णयमा निर्भर रहने समितिको भनाइ छ।

समितिले लुम्बिनी प्रदेशलाई संघीयताको मर्मअनुसार अघि बढ्न, आवश्यक कानुनी स्पष्टता गर्न र प्रदेशको अधिकारक्षेत्रभित्र परेका सेवामा बाधा नपुग्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।

काठमाडौ,३ मंसिर । बारामा असहज परिस्थिति सिर्जना भएपछि एमाले नेताहरू काठमाडौं फर्किएका छन्। बुधबार बिहान सिमरामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन महासचिव शंकर पोखरेल, नेता महेश बस्नेत र भानुभक्त ढकाललगायतका नेताहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिमरातर्फ जान लागेका थिए।

तर उनीहरूको आगमनको जानकारी पाएपछि जेनजी युवाहरूले विमानस्थल परिसरमा प्रदर्शन गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। अवस्था नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले सिमरा क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेसँगै विमानस्थल अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको हो।

उडान रोकिएपछि आफूहरू फर्किएको एमाले नेता बस्नेतले बताएका छन्।