दाङ,६ साउन। केन्द्रमा सत्ता सकिकरण फेरिए पछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार नयाँ बन्ने चरणमा पुगेको छ ।

वर्तमान मुख्यमन्त्री जोगबहादुर महराले राजिनामा दिए पनि याहा एमाले काग्रेस नयाँ सरकार गठनको तयारीका जुटेका छन ।
प्रदेश सभाका दुई ठुला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नयाँ सरका गठनको लागी गृहकार्यमा जुटेका हुन ।

प्रदेश सभाको आजको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले राजिनामा दिएपछी लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो ।

तीन महिना अघि नेकपा एमाले सहित राजनीतिक दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका दल नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

अहिले साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछी महराले पदबाट राजीनामा दिनुप¥यो । लुम्बिनी प्रदेशमा दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसले नयाँ सरकार बनाउनेछन् । प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको लागी आह्वान गर्ने र बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी पेश गर्ने तयारीमा दलहरु जुटेका छन् ।

सरकारमा सहभागी हुने र नयाँ मन्त्रिपरिषद् बनाउने बारेमा दलहरुको विचमा छलफल अघि बढेको छ । मुख्मयन्त्री सहित सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रिहरुको सपथ एकै चरणमा गर्नेगरी तयारी थालेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सहित १२ मन्त्रालय छन् । अव बन्ने नयाँ सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने देखी प्रदेशको कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ ।

राजनीतिमा देखिएको अस्थितरता अन्त्य गर्दै जनताको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने संकल्प सहित नयाँ सरकार बन्ने एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीले बताए ।

लुम्बिनीमा एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ जना सांसद छन् । सरकार बनाउन ४४ जना सांसद भए पुग्छ । नयाँ सरकार बनाउन एमाले–कांग्रेसलाई बहुमत पु¥याउन सहज छ ।

प्रदेश गठन भएदेखी सधैं सरकारमा सहभागी भएको दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने पहिलो पटक प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा पुगेको छ । सरकारले गर्ने कामको आधारमा सदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष्को रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रमुख सचेतक ईन्द्रजीत थारुले बताए ।

दाङ, ३ साउन  ।
नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व पहिलो चरणमै पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले लामो समय माओवादी र एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेकाले यसपटक आफूहरूको मुख्यमन्त्री दाबी रहेको बताए । ‘हामीले यसपटक आफैं नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा छौं, तर अन्तिम निर्णय त शीर्ष नेताहरुले केन्द्रबाटै गर्नुहोला,’ पुनले भने, नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको दाबी प्रष्ट छ ।

रुपन्देहीबाट एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल संघीय सरकारको अर्थमन्त्री भइसकेकाले प्रदेशमा भेगीय शक्ति सन्तुलन मिलाउन पहिलो चरणको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउन सक्ने बलियो  सम्भावना रहेको तर्क नेताहरूले गर्दै आएका छन । नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने लबिङ गरिरहेका छन ।  काठमाडौ पुगेर पार्टी सभापति देउवालगायत शीर्ष  नेता भेटेका छन् ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले भने  पहिलो चरणमा एमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति  हुने दाबी गरेका छ्न ।

काठमाडौँ,३१ असार । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएसँगै केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै खगेन्द्र चापागाईँ, शैलेन्द्र गुप्ता र दीपक अधिकारीले आज सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

राष्ट्रपतिले संविधानको प्रावधानको विपरीत ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै रिट दायर गरिएको छ। रिटमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नियुक्त गरेका थिए।

यो रिट दर्ता भएर साउन ६ गतेको लागि पेसी तोकिएको छ।

काठमाडौँ ,३० असार ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री  नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् । 
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै राष्ट्रपतिले शुक्रबार साँझ नयाँ सरकार गठनका लागि आइतबार बेलुका ५ बजेसम्मको समय दिएर आह्वान गरेका थिए । सो आह्वानलगत्तै ओलीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा १६६ सांसदको समर्थनमा शुक्रबार राति नै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । 

जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमै भए पनि ओलीले कांग्रेस र एमालेको मात्रै हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । 
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बाटो खुलेको थियो । संविधानको धारा ७६ (२) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा बहुमत जुटाएको दाबीसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेसँगै आवश्यक अध्ययन गरेर राष्ट्रपतिले नियुक्तिको निर्णय गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । यसैबीच नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ सोमबार बिहान ११ बजे हुने तय भएको छ ।

काठमाडौं , २८ असार ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढलेको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। विश्वासको मतका लागि भएको मत विभाजनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६३ मत मात्रै पाए । 

विश्वासको मतको विपक्षमा १९४ मत र एक जना तटस्थ बसे। प्रतिनिधिसभा बैठकमा कूल २५८ जना सांसद उपस्थित थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहालले मागेको विश्वासको मत अस्वीकृत भएको घोषणा गरे।
प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१ र एकीकृत समाजवादीका १० जना सांसदले मात्रै विश्वासको मत दिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विपक्षमा मतदान गरे ।
संसदमा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धनसहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भएपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १८ महिनाको अवधिमा आज पाँचौ पटक विश्वासको मत लिएका हुन्। पछिल्लो पटक उनलाई समर्थन गरेको दल नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपरेको हो।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त  पछि प्रचण्डले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। प्रतिनिधिसभाका २७० जना सांसदमध्ये २६८ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए। दुईजना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक बैठक चलिरहेको छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिँदै छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले १८ महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । तर यस पटक उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत जेठ ७ गते विश्वासको मत लिँदा संसदका १५७ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । तीमध्ये एमालेका ७९ सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । प्रचण्डलाई साथ दिएका नेकपा एमाले, नागरिक उन्मुक्ति, जसपासहितका दलहरूले साथ छाडिसकेका छन् ।  

प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले यही असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए । 

दुवै ठूला दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिनेगरी सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरिसकेका छन् । प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ‌ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको ढोका खुल्नेछ ।

दाङ,२७ असार । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ।

राप्रपा संसदीय दलको बिहिबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिए।

प्रतिनिधि सभामा राप्रपाका १४ सांसद छन्। २०७९ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि एमालेको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा राप्रपा पनि सरकारमा सहभागी भएको थियो

नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। उनले असार २८ गते शुक्रबार विश्वासको मत लिनेछन्।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले०, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ।

कांग्रेस र एमालेले विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप समेत जारी गरेको छ।

अहिलेसम्म नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँगै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मात्रै दाहाललाई विश्वासको मत दिने पक्षमा उभिएको छ।

काठमाडौं,२७ असार । जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत नदिने भएको छ ।

बिहीबार बसेको पार्टी संसदीय दल बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको सांसद प्रदीप यादवले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा प्रचण्डले विश्वास मतको प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छ ।

काठमाडौं,२६ असार । जनमत पार्टीले ७ जनालाइ निलम्बन गरेको छ। पार्टिले राष्ट्रिय सचिव सहित जनालाई निलम्बन गरेको हो।

राष्ट्रिय सचिव विश्वेश्वर प्रसाद (वीपी)साह, केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर यादव, सिराहाको मिर्चैया नगर सचिव कृष्णचन्द्र साह, विद्यार्थी जनमत संघको पूर्वजिल्ला अध्यक्ष अरबिन्द सहनी, साधारण सदस्य धिरज कामती, वडा प्रत्यासी अनिताकुमारी यादव र मिर्चैयाका पूर्व नगरसचिव दीपनारायण यादव निलम्बनमा परेका हुन्।

पार्टीको नीति निर्देशन र विधान विपरीत कार्य गरेको भन्दै उनीहरुलाई आजकै मितिदेखि लागू हुनेगरी ३ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको केन्द्रीय अनुशासन विभागकी सदस्यसचिव अनिताकुमारी मण्डलले जानकारी दिइन्।

काठमाडौं,२५ असार । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक स्थगित भएको छ ।

मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएको सचिवालय बैठक अन्तिम अवस्थामा आएर स्थगित भएको हो ।

‘आजका लगि बोलाएको बैठक असार २६ गते बुधबार बिहान ११ बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको छ’, एमाले प्रचार विभाग सदस्य गगन विष्टले जानकारी दिए ।

एमाले सचिवालय बैठकले २०८१ को कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको थियो ।