काठमाडौँ,२८ पुस। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले माघ ५ गते राजीनामा दिने तयारी गरेको उनका सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्ने उद्देश्यले उनले राजीनामा दिने तयारी गरेको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

उनका अनुसार मेयर शाहको राजीनामा दिने निर्णय निश्चित भइसकेको छ । “उहाँले राजीनामा दिने निश्चित भएको छ । माघ ५ गते राजीनामा आउँछ,” सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

राजीनामापछि मेयर शाह निर्वाचन तयारीका लागि झापा–५ जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ । उनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग झापा–५ बाट निर्वाचन लड्ने विषयमा छलफलमा रहेको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ ।

यस विषयमा मेयर शाहले भने औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

काठमाडौं ,२८ पुस । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र आज बिहान १० बजेदेखि सुरु हुँदैछ ।

यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा पार्टी सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज भृकुटीमण्डप जाने भन्ने गलत सूचना फैलाइएको भन्दै पार्टी सचिवालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सभापति देउवाका स्वकीय भानु देउवाले जारी गरेको वक्तव्यमा सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाउने उद्देश्यले सभापति देउवा बन्दसत्रमा सहभागी हुने भन्दै गलत सूचना प्रवाह गरिएको उल्लेख गरिएको छ । वक्तव्यमा उक्त विषयप्रति सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, “उक्त कार्यक्रममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू जाने कुनै पनि कार्यक्रम नरहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ।”

विशेष महाधिवेशन पक्षधरको आह्वानमा आइतबारदेखि सुरु भएको विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र आज महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्न लागेको छ । बन्दसत्रको सुरुवातमा विशेष महाधिवेशनको कार्यविधि पारित गरिने बताइएको छ ।

त्यसपछि सात प्रदेश, काठमाडौं उपत्यका तथा भ्रातृ, शुभेच्छुक र जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधि समेटिएका गरी नौ समूह बनाएर नीति, नियम, विधान तथा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे गहन छलफल गरिने कार्यसूची रहेको जनाइएको छ ।

बन्दसत्रले राजनीतिक प्रतिवेदन तथा नीति पारित गर्नुका साथै हलको म्यान्डेटअनुसार नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने निर्णयसमेत गर्ने तयारी रहेको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ

काठमाडौँ,२६ पुस । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षले आजका लागि तय गरिएका पदयात्रालगायतका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको छ।

पूर्व केन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा वरिष्ठ पत्रकार होमराज दाहालको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै विशेष महाधिवेशन पक्षले कार्यक्रम स्थगित गरेको हो।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्व. दाहालको सम्मानमा दोस्रो विशेष महाधिवेशन–२०८२ को सन्दर्भमा आज आयोजना हुने पदयात्रालगायत आजका निर्धारित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको छ।”

विशेष महाधिवेशनको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम भने पुस २७ गते श्रद्धा र सम्मानका साथ सुरु हुने जनाइएको छ

काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा संयुक्त राज्य अमेरिका ६६ वटा विश्वस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट अलग हुने निर्णयमा पुगेको छ। ट्रम्प प्रशासनले जलवायु परिवर्तन, श्रम, आप्रवासन तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित एजेन्डा बोकेका संस्थाहरूलाई अमेरिकी हितविपरीत ठहर गर्दै सदस्यता त्याग्ने घोषणा गरेको हो।
अमेरिकाले छाड्न लागेका संस्थामध्ये ३१ वटा संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतका निकाय छन् भने ३५ वटा गैर–संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाहरू रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम अल–जजिराका अनुसार, यीमध्ये अधिकांश संस्थाहरू जलवायु, श्रम, आप्रवासन तथा सामाजिक समानतासम्बन्धी विषयमा केन्द्रित छन्। ट्रम्प प्रशासनले यस्ता संस्थाहरूलाई ‘विविधता’ र ‘वोक’ (सामाजिक अन्याय, विभेद र असमानताप्रति सचेत रहने) पहलसँग जोड्दै अमेरिकी हितविरुद्ध काम गरिरहेको आरोप लगाएको छ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार अमेरिका सदस्यता त्याग्न लागेको संस्थाहरूको सूची यसप्रकार छः

३१ संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाहरू
आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग
यूएन३१ संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाहरू
आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग
यूएन आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (ECOSOC) – अफ्रिकाका लागि आर्थिक आयोग
ECOSOC – ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनका लागि आर्थिक आयोग
ECOSOC – एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (ESCAP)
ECOSOC – पश्चिमी एशियाका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग
अन्तर्राष्ट्रिय कानून आयोग
फौजदारी न्यायाधिकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अवशिष्ट संयन्त्र
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र
अफ्रिकाका लागि विशेष सल्लाहकारको कार्यालय
सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिका सम्बन्धी महासचिवको विशेष प्रतिनिधिको कार्यालय
द्वन्द्वमा हुने यौन हिंसा सम्बन्धी महासचिवको विशेष प्रतिनिधिको कार्यालय
बालबालिका विरुद्धको हिंसा सम्बन्धी महासचिवको विशेष प्रतिनिधिको कार्यालय
शान्ति निर्माण आयोग (Peacebuilding Commission)
शान्ति निर्माण कोष
अफ्रिकी मूलका मानिसहरूका लागि स्थायी मञ्च
सभ्यतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ गठबन्धन (UN Alliance of Civilizations)
विकासशील देशहरूमा वन विनाश र वन क्षयबाट हुने उत्सर्जन कम गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यक्रम (UN-REDD)
व्यापार र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन (UNCTAD)
संयुक्त राष्ट्र संघीय लोकतन्त्र कोष
यूएन इनर्जी
लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय (UN Women)
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय खाका महासन्धि (UNFCCC)
संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव बस्ती कार्यक्रम (UN-Habitat)
प्रशिक्षण तथा अनुसन्धानका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थान (UNITAR)
यूएन ओसियन्स (महासागर)
संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष (UNFPA)
परम्परागत हतियारहरूको संयुक्त राष्ट्र संघीय दर्ता
समन्वयका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणाली मुख्य कार्यकारी बोर्ड
संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणाली कर्मचारी कलेज
यूएन वाटर
संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्वविद्यालय
पेरिस सम्झौता र यूएनएफसीसीसीबाट बाहिरिने निर्णय
सन् २०२५ जनवरीमा पुनः सत्तामा फर्किएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो ठूला कदममध्ये एक पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिका दोस्रो पटक बाहिरिने घोषणा थियो। उक्त निर्णय सन् २०२६ जनवरी २७ देखि लागू हुनेछ। त्यसपछि अमेरिका कार्बन उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी पेरिस सम्झौताका कानुनी प्रतिबद्धतामा बाँधिने छैन।
नयाँ मेमोरेन्डममार्फत ट्रम्प प्रशासनले पेरिस सम्झौताभन्दा अघि बढ्दै संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन रूपरेखा महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) बाटै बाहिरिने लक्ष्य लिएको छ। पेरिस सम्झौता यही सन्धिमा आधारित भएकाले यूएनएफसीसीसीबाट बाहिरिएसँगै अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको सम्पूर्ण संरचनाबाट अलग हुने देखिन्छ।
यद्यपि यूएनएफसीसीसी अमेरिकी सिनेटबाट अनुमोदित सन्धि भएकाले यसबाट एकपक्षीय रूपमा बाहिरिने प्रशासनको निर्णयले कानुनी चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
३५ गैर–संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाहरू
२४/७ कार्बन-मुक्त ऊर्जा सम्झौता
कोलम्बो प्लान काउन्सिल
वातावरणीय सहयोग आयोग
शिक्षा पर्खन सक्दैन (Education Cannot Wait)
हाइब्रिड खतराहरू विरुद्ध लड्न युरोपेली उत्कृष्टता केन्द्र
युरोपेली राष्ट्रिय राजमार्ग अनुसन्धान प्रयोगशालाहरूको फोरम
फ्रीडम अनलाइन गठबन्धन
ग्लोबल कम्युनिटी एंगेजमेन्ट एण्ड रेजिलेन्स फन्ड
ग्लोबल काउन्टर टेररिज्म फोरम
साइबर विशेषज्ञता सम्बन्धी ग्लोबल फोरम
आप्रवासन र विकास सम्बन्धी ग्लोबल फोरम
ग्लोबल चेन्ज रिसर्चका लागि इन्टर-अमेरिकन इन्स्टिच्युट
खानी, खनिज, धातु र दिगो विकास सम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (IPCC)
जैविक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणाली सेवा सम्बन्धी अन्तरसरकारी विज्ञान–नीति मञ्च
सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पुनःस्थापनाको अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र
अन्तर्राष्ट्रिय कपास सल्लाहकार समिति
अन्तर्राष्ट्रिय विकास कानून संगठन
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा फोरम
आर्ट्स काउन्सिल र संस्कृति एजेन्सीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ
लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सहायताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थान (International IDEA)
न्याय र कानूनको शासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थान
अन्तर्राष्ट्रिय सिसा तथा जस्ता अध्ययन समूह
अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सी (IRENA)
अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन
अन्तर्राष्ट्रिय उष्णकटिबंधीय काठ संगठन
प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ (IUCN)
प्यान अमेरिकन इन्स्टिच्युट अफ ज्योग्राफी एण्ड हिस्ट्री
एटलान्टिक सहयोगका लागि साझेदारी
एशियामा जहाजहरू विरुद्धको डकैती तथा सशस्त्र चोरी विरुद्ध लड्ने क्षेत्रीय सहयोग सम्झौता
क्षेत्रीय सहयोग परिषद्
२१औँ शताब्दीका लागि नवीकरणीय ऊर्जा नीति नेटवर्क
युक्रेनमा विज्ञान तथा प्रविधि केन्द्र
प्रशान्त क्षेत्रीय वातावरणीय कार्यक्रमको सचिवालय
युरोप काउन्सिलको भेनिस आयोग
केही निकायमा अमेरिका यथावत
ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) र संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) मा भने अमेरिका यथावत रहने स्पष्ट गरेको छ। यी निकायहरूले सुरक्षा र मानवीय सहायता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै सदस्यता कायम राख्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
अमेरिकाको यो कदमले विश्वव्यापी जलवायु अभियान, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र विकासशील मुलुकहरूमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस- नेकपा एमालेबाट तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
नेपाली कांग्रेस- नेकपा एमालेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने सहमति अनुसार कांग्रेसबाट चन्द्र केसी, बासुदेव घिमिरे ‘जंगली’ र एमालेबाट रामकुमारी झाक्रीको उम्मेदवारी परेको हो ।
आगामी माघ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दाङको लमही नगरपालिका-२ निवासी घिमिरेले अपाङ्ग, केसीले अन्य र झाक्रीले महिला कोटामा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको हो । घिमिरेको प्रस्तावमा दाङको बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री क्षेत्री र समर्थकमा बङ्गलाचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्त जिसी रहनुभएको छ ।
गुल्मी रेसुङ्गा नगरपालिका-३ निवासी केसीको प्रस्तावकमा दङ्गीशरण गाउपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरी र समर्थकमा शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेत, झाक्रीको प्रस्तावकमा घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरी र समर्थकमा घोराहीकै उपप्रमुख हुमा कुमारी डिसी रहनुभएको छ । उम्मेदवारी दर्ताका लागि कांग्रेस- एमालेका संयुक्त उम्मेदवारहरु र्यालीसहित निर्वाचन अधिकृतको कार्यलय जानुभएको थियो।

काठमाडौं। निर्वाचन आयोग, नेपालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ अन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसारको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता पुस ६ गते बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुनेछ। सोही दिन मनोनयन दर्ता भएका उम्मेदवारको सूची साँझ ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म प्रकाशन गरिनेछ।
मनोनयनपत्रविरुद्ध उजुरी दिने समय पुस ७ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म तोकिएको छ। उजुरीमाथि छानबिन गरी पुस ७ र ८ गते मनोनयनपत्र तथा उजुरी उपर निर्णय गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
यसैगरी, पुस ८ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ। उम्मेदवारले पुस ९ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्नेछन्। उम्मेदवारी फिर्तापछि पुस ९ गते नै अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार पुस ९ गते दिउँसो ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ।
निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मतदान पुस २१ गते बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रहरूमा हुनेछ।
आयोगले मतदान सुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघि अर्थात् पुस १८ गते राति १२ बजेदेखि निर्वाचन प्रचार–प्रसार निषेध अवधि लागू हुने जानकारी दिएको छ।
मतदान सम्पन्न भएपछि सबै मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका सुरक्षित रूपमा संकलन गरी निर्वाचन अधिकृतले मतगणना प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यम र मतदातालाई निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र तोकिएको कार्यतालिकाको पालना गर्न आग्रह गरेको छ।

काठमाडौं,२१ पुस। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्थानहद फुकुवा गरिएको छ। जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूको बैठकले ओलीमाथि लगाइएको स्थानहद हटाउने निर्णय गरेको हो।

आयोगका एक अधिकारीका अनुसार आइतबार ओलीले दिएको लिखित ‘स्टेटमेन्ट’ पछि स्थानहद फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको हो। आयोगले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।
यससँगै ओलीमाथि लगाइएको स्थानहद औपचारिक रूपमा हटेको छ।

काठमाडौँ,२०पुस।। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन्। आइतबार दिउँसो २ बजे आफ्नै निवास चुनदेवीमा बैठक बस्ने गरी देउवाले बोलाएका हुन्।

देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले निवासमा बैठक बोलाएको जानकारी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायले दिइन्। आगामी २८ देखि ३१ वैशाखसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णयपछि पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ।

यसअघि २६ देखि २८ पुससम्म तय गरिएको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार काम अघि नबढेपछि शुक्रबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले बहुमतका आधारमा महाधिवेशनको मिति सार्दै २८ देखि ३१ वैशाखसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर उक्त निर्णयप्रति महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर तथा कार्यसम्पादन समिति सदस्यद्वय अर्जुननरसिंह केसी र उमा रेग्मीले फरक मत राखेका छन्। यसैबीच, महामन्त्री थापाले पुस मसान्तभित्रै विशेष महाधिवेशन गरेरै छोड्ने घोषणा गरेका छन्।

काठमाडौँ ,१८ पुस । नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्षका केही नेताहरूले पार्टी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी विधानविपरीत १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले महामन्त्रीहरूले एकल निर्णयमार्फत कार्यतालिका स्थगन गर्नु गम्भीर विषय भएको बताए। उनका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको कार्यतालिका केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट मात्र स्थगन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

‘महामन्त्रीहरूको निर्णयबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगन हुन सक्दैन,’ यादवले भने, ‘विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार पनि महामन्त्रीहरूलाई छैन।’

उनले महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि संशोधन वा परिवर्तन केन्द्रीय कार्यसमिति वा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको संस्थागत निर्णयका आधारमा मात्र हुनुपर्ने स्पष्ट पारे। महामन्त्रीहरूले आफूखुसी निर्णय गरी विज्ञप्ति निकाल्नु पार्टी विधान र प्रक्रियाविपरीत भएको उनले बताए।

काठमाडौं,१७ पुस। गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको विदेश भ्रमणमा लगाइएको रोक्का फुकुवा गरेको छ ।

आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले लेखकको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने तथा स्वीकृति बिना काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णय खारेज गरेको शाखा अधिकृत रेशम बुढा क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
आयोगले सो निर्णयबारे गृह मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ ।

उक्त पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र स्वयं रमेश लेखकलाई पठाइएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिनका क्रममा अनुसन्धानको दायरामा रहेको भन्दै आयोगले गत असोज १२ गते लेखकको विदेश भ्रमणमा रोक्का लगाउने र अनुमति बिना उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही घटनाका विषयमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले केही दिनअघि आयोगसमक्ष बयान दिएका थिए ।