उमा भण्डारी ,दाङ । सीपले जीवन जिउन सिकाउने कला निर्माण गर्ने पूर्व मुख्यमन्त्री माननीय दिल्लीबहादुर चौधरीले बताएका छन। महिलाहरूले सिप सिकेर आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था आएको र सो अन्तर्गत प्रदेश सरकार र आफूले पनि भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उनले बताए। महिलाहरुले मासिक रुपमा २५ /३० हजार कमाउन सक्ने भए मात्रै देश आर्थिक समृद्धिमा जाने भन्दै उनले यसका लागि  महिलाहरुमा सीप विकास अनिवार्य रहेको बताए । 

दाङको तुलसीपुरमा सुरु भएको थारु तथा बिपन्न महिलाहरुका लागि सिपमुलक तालिम कार्यक्रम अन्तर्गत एड्भान्स कटाई सिलाई तालिमको शुभारम्भ गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री चौधरीले यस्तो बताएका हुन्। उनले सिप सिक्नु मात्रै ठूलो कुरा नभएको भन्दै त्यसलाई ब्यबहारिकरुपमा प्रयोग गर्न पर्ने बताए । ‘सिक्नु भएको छ त्यसलाई थप सिकेर ब्यवसायीकरण गर्नु होस । ‘ राम्रो र गुणस्तरीय उत्पादन भएको बस्तु बजारीकरनमा पूर्ण सहयोग हामी गर्छौ ।  उनले  आधुनिक संगै परम्परागत शैलीका सामग्री उत्पादन गरौ, उनले भने । हरेक महिला उद्धमी बन्नु पर्छ ।  सिप सिकौ क्षमता बढाउ,  नयाँ पनि सिकौ पुरानो पनि सिकौ उनले भने । 

सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय तुलसीपुर दाङको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा तुलसीपुर क्षेत्रका ६० जना महिलाहरुको सहभागिता रहेको छ । तालिम २ महिना सम्म सन्चाअलन हुने छ ।  डिभिजन प्रमुख गिरिराज पाण्डेले सिकेको सीपलाई अबसरको रुपमा लिएर सदुपयोग गर्नु पर्ने बताए । सिकाइ विचित्र हुन्छ । कक्षा एउटै हुन्छ सिकाइ फरक हुन्छ । सबैले राम्रो सिकाइ सिकौ । उनले बहने आफै लाग्नु पर्छ । सिकाइ आफ्नै हातमा निर्भर रहने बताए ।

कार्यालयका अधिकृत पोखर केसीको स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रममा ब्यबस्थापक शान्ता चौधरीलगायतले शुभकामना मन्तव्य ब्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रम सन्चालन सन्दीप केसीले गरेका थिए ।

दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बुधवार सम्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तीन वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।

बैठकले प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्ने, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा पठाउने, र प्रदेशमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेश गरेको सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ । उक्त निर्णयअनुसार बसन्त प्रसाद कोइरालालाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रमोद भट्टराईलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवका रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा पठाउने प्रस्ताव पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

यस्तै, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई लुम्बिनी प्रदेशमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

दाङ। दाङमा जम्मू-कश्मिरमा भएको आतंकवादी हमलामा नेपालका सुदीप न्यौपानेसहित हत्या गरिएकाहरूको सम्झना गरिएको छ । सुदीपको सम्झनामा  दाङको तुलसीपुरमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। नागरिक संघ सस्थाको अगुवाइमा दीप प्रज्वलन तथा आतंकबाद विरुद्धमा खेद प्रकट गरिएको छ ।
वैशाख १० गते पहलगाम भ्रमणमा गएका रुपन्देही बुटवलका न्यौपानेसहित २८ जनाको हत्या अनाक्मा आतंकबादीहरुले हत्या गरेका थिए । आतंकवादी गतिविधि विरूद्ध खेत प्रकट गर्दै र शान्तिको कामना गर्दै तुलसीपुरमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ ।
दीप प्रज्वलनमा सम्बोधन गर्दै विश्व रिबोल पुस्कार पाएका ब्यक्ति तथा  लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले कुनै पनि आतंकवादका विरूद्धमा एक जुट हुन जरूरी रहेको बताए। घटनाको भत्सर्नाग र्दै उनले आतंकवाद निर्मूल गर्न विश्व एक हुनु पर्ने र आतंकवादका विरूद्दम्मा लाग्नु पर्ने जरूरी रहेको बताए। चौधरीले आतंकवाद विरूद्ध लड्न भारतलाई शक्ति प्राप्त होस् भन्दै सम्पूर्ण नेपाली र लुम्बिनी प्रदेशवासी आतंकवादको विरूद्धमा उभिने बताएका थिए।
बेस संस्था, मटाँवा, बरघर, भलमन्सा संघ, नेपाल तरूण दल दाङ ,  सेवा प्रतिस्ठान नेपाल दाङको आयोजना र नेपाल प्रेस युनियन दाङको ऐक्यबद्धतामा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा नेपाल तरूण दलका जिल्ला अध्यक्ष टीकाराम घर्ती, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, बेसका कार्यकारी निर्देशक चुर्ण बहादुर चौधरी,नेपाल तरूण दलका जिल्ला पदाधिकारी, सर्वसाधारण लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । तरुण दल जिल्ला सचिव ध्रुव  आचार्यले सहजीकरण गरेका थिए ।

दाङ । नेपाली काग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाश शरण महतले प्रधानमन्त्रीको भुमिका प्रभावकारी नभएको बताएका छन । देशका  दुई ठुला राजनीतिक शक्तिहरु मिलेर बनेको सरकारले जनताका गुनासालाई अपेक्षाकृत रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सरकार प्रति आलोचना गरे । काग्रेस नेता महतले प्रधानमन्त्रीले समन्वय , सन्तुलन मिलाउन नसकेको भन्दै आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए ।

प्रेस युनियन दाङले आइतवार घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटभाट कार्यक्रममा  नेता महतले सडकमा चलिरहेको शिक्षक आन्दोलन, गर्भनर नियुक्ति सुशासन कायम लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सन्तुलन मिलाउन नसकेको, समन्वय र सहकार्य नगरेको आरोप छ ।काग्रेस नेता महतले संक्षम योग्य र अर्थतन्त्रलाई मार्गनिर्देश गर्ने गर्भनर नियुक्त हुनु पर्ने पक्षमा नेपाली काग्रेस रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीकै कारण गर्भनर नियुक्तीमा विलम्ब भएको बताए ।  सरकारले चाहे अनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा निरासा बढेको भन्दै नेता महतले राजनीतिक नेतृत्वले अनावश्यक आस्वासन बाँढदै हिड्न हनुने पनि बताए  । एक अर्को प्रसंगमा बोल्दै नेता महतले सहकारीमा साना बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको भन्दै सम्वन्धीत व्यक्तिबाटै अशुलउपर गरी वचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्ने काममा सरकार लाग्नुपर्ने बताए  । पुर्वराजाले शक्ति आफ्नो हातमा लिने र मनोमानी गर्न खोजेकै कारण गणतन्त्र आएको स्मरण गर्दै नेता महतले पुनः राजा फर्काउने सम्भव नभएको जिकिर गरे ।

प्रेस युनियन दाङका उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा भट्टराईको अध्यक्षता तथा उपाध्यक्ष पार्वती वस्नेतको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण प्रेस युनियन दाङका सचिव अमर क्षितिज भण्डारीले गरेका थिए ।

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकका जायज माग पूरा गरी ३ दिनभित्र स्कुल फर्काउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न र आन्दोलनरत शिक्षकलाई ३ दिन दिनभित्र विद्यालय फर्किने वातावरण सुनिश्चित गर्न आदेश जारी भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सह-रजिस्ट्रार अच्युत कुईंकेल बताए।  ‘आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।

त्यस्तै देशभरका बालबालिकालाई नियमित रूपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगराउन आदेशमा भनिएको छ। त्यस्तै तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण एसईईको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन र कक्षा १२ को परीक्षा समयमा गर्न आदेश दिइएको छ। 
‘शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्डको परीक्षा समयमा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखिँदा उक्त परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्ने, परीक्षा नसार्ने सार्न नलगाउने,’ आदेशमा भनिएको छ।
अधिवक्ता श्रवण कुमार चौधरीले बुधबार मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय संसद, शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। 

दाङ । आज देशभर १९ औँ लोकतन्त्र दिवस प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक सङ्घर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पणलगायत विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विसं २०५९ जेठ ८ मा विघटित संसद्को पुनःस्थापना गरी आफू देशको कार्यकारी प्रमुखबाट हटेको तथा निरङ्कुशता पराजय भएको विसं २०६३ वैशाख ११ को स्मरण गर्दै लोकतन्त्र दिवस मनाइने गरिएको छ ।
त्यस दिन पूर्वराजा शाहको घोषणामा भनिएको थियो, ‘राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावनाअनुरुप प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गरिएको छ ।’ 

जनआन्दोलनको बलमा उक्त घोषणामार्फत वि.सं २०६३ वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरिएको थियो । जनआन्दोलनका बलमा स्थापना भएको लोकतन्त्रपछि भएका दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा गठित संविधानसभाबाट वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले नेपाललाई सङ्घीयतामा प्रवेश गराएको हो । सोहीबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको दुईपटक निर्वाचन भई अहिले मुलुक सङ्घीयताको अभ्यासमा छ ।

काठमाडौं  । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा रघुजी पन्त नियुक्त भएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले पन्तलाई शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले पन्तलाई नियुक्त गरेका हुन्।

स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै विद्या भट्टराईले सोमबार मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पन्तलाई उक्त जिम्मेवारी दिने तयारी गरेका थिए। 

भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गाैतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकाे दिगाे सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीले बुधबार भैरहवामा आयोजना गरेको विमानस्थलको दीगो सञ्चालन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक तथा पर्यटन विकासका लागि यो विमानस्थल मेरुदण्ड भएको उल्लेख गरे । उनले विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न आवश्यक सेवा विस्तारका लागि प्रदेश सरकार साझेदारी गर्न तयार रहेको स्पष्ट गरे । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मेवारी दिएमा त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले स्वास्थ्य परीक्षण, श्रम स्वीकृति र भिसा सेवाहरू तत्काल विस्तार गर्न बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो ।

भिम अस्पताललाई स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मेवारी दिन सकिने उनको भनाइ थियो । हामीले स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गरिदिन सक्छौं भनेर भनेका छौं,´ उनले भयो, श्रम स्वीकृतिका लागि छुट्टै कार्यालय खोल्न पनि पर्दैन । यहीँबाट सेवा दिन सकिन्छ । संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने,सडक तताएर होइन, संवादलाई नै अघि बढाएर जानुपर्छ । विमानस्थल जसरी, जुनसुकै हालतमा पनि सञ्चालन हुनुपर्छ । अहिले पनि म ढुक्क छु, यसलाई सञ्चालन गराउँछौं । सरकार निराश छैन ।´

उनले व्यवसायीहरूको साथमा प्रदेश सरकार रहेको र विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहलको नेतृत्व प्रदेश सरकारले लिने स्पष्ट पारे । कति छिटो नतिजा निकाल्न सक्छौं, हामी त्यसमा लाग्छौं,उनले भने,धमिलो पानीमा माछा मार्न सक्छौं कि भनेर कसैले नसोचे हुन्छ । सहकार्य गरेर उद्योग वाणिज्य संघले योजना बनाओस्, म नेतृत्व गरेर जान तयार छु । प्रदेश सरकार तयार छ ।

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट जनमुखी बजेट बनाउन निर्देशन दिएका छन । जनसन्देश दिनेगरी बजेट तर्जुमा गर्न सोहि अनुसार नीति ल्याउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका हुन  ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा  आयोजित बजेट तर्जुमा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले सीमित स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखी सुधारमुखी तथा कार्यान्वयन योग्य योजना सहितको बजेट तयारि गर्नु पर्ने बताए ।   `हामी घाटा बजेट ल्याउने पक्षमा छैनौँ , मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ,जति बजेटको सिलिङ्ग बनाइएको छ, त्यसैको आधारमा जनसन्देश सहितका कार्यक्रम समेटेर बजेट आउछ । कम बजेटमै सम्पन्न गर्न सकिने, जनताको अनुभूति हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  चालू आर्थिक वर्षमा झण्डै ४० अर्बको बजेट ल्याइएको भए पनि आगामी वर्षमा ३२ अर्बभन्दा बढी बजेट बनाउने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे  । `यसपटक घाटाको बजेट ल्याएर अघि बढ्न सकिँदैन । त्यसैले बजेटको सीमा निर्धारण गरिएको हो ।

´बजेट निर्माणका लागि प्राप्त सुझावलाई परिमार्जन गरी लैजाने र विगतका कमजोरी दोहोर्याइने पक्षमा नरहेको पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए  । समानिकरण अनुदान प्राप्त नहुँदा दायित्व थपिएको अवस्था रहे पनि अब त्यसबाट मुक्त भइसकेको प्रदेश सरकारले अब ऋण बोक्ने, भार थोपर्ने काम नगर्ने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माणलाई यथार्थपरक, परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाउने गरी छलफल प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बजेटले दायित्व व्यवस्थापन, स्रोतको उचित परिचालन, सेवा प्रवाह सुधार तथा समृद्धिको दिशा देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले आयोजनाको अवस्था हेरेर बजेटको मापदण्ड निर्माण गरिनुपर्ने बताए । विगतमा धेरै टुक्रे आयोजना क्षेत्र विकास कोषबाट आएका थिए । अब बजेट बनाउँदा यसबारेमा थप छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले कार्यान्वयन हुनेगरी बजेट निर्माण गरिनुपर्ने बताए  । प्रदेश सरकारलाई सवारीचालक अनुमति पत्र छपाईको जिम्मेवारी आगामी वर्षबाट प्राप्त हुँदैछ । त्यसलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने बताउँदै उनले उत्पादन बढाउने, रोजगार सिर्जना गर्ने र समृद्ध प्रदेश निर्माणसँग जोडिएका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए  । स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, कुपोषणजस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने गरी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए  । स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार सुधार मात्र नभई सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनेगरी प्राथमिकिकरण गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले शिक्षा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने बताए  । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरीले बजेट तर्जुमा छलफल गर्दा आयोजनाको क्षेत्र हेरेर सीमा तोक्नुपर्ने बताइन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने, नागरिकको विश्वास जगाउने कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको बताए  । प्रदेशमा रहेका समस्याका सूचकहरूका आधारमा गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधारका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताए ।
छलफलमा दोस्रो आवधिक योजनाको प्राथमिकतालाई बजेट तर्जुमाको मुख्य आधार बनाउनु पर्ने, प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्ताव गर्नु पर्ने, मर्मत–सम्भारको अभावमा सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गरी बजेट छुट्याउनु पर्ने, आयोजनाको संख्या घटाउने, प्राथमिकिकरण गर्ने, बहुवर्षीय दायित्व घटाउने गरी बजेट निर्माण गर्नु पर्ने लगायतका विषय प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।

काठमाडौं । रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले आफ्नो सहमहामन्त्री पदबाट राजीनामा दिने भएकी छन् । आज बिहीबार बस्ने रास्वपा बैठकअघि उनले सचिवालयमा यो जानकारी दिने तयारी गरेकी छन् ।

सुमनाले यसअघि १७ चैतमा सहमहामन्त्रीबाट राजीनामा दिन खोजेको रास्वपा स्रोतले पुष्टि गर्‍यो । यो त्यही मिति हो, जुन दिन रवि लामिछाने पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा फेरि फर्केका थिए । अहिले उनी सहकारी प्रकरणमा कारागारमा छन् । यही बेला सुमनाले राजीनामा घोषणा गर्दैछिन् । उनले केही बेरपछि पार्टीको आन्तरिक संवाद समूहमा यो जानकारी गराउने तयारी गरेकी छन् ।

‘एक व्यक्ति एक पदको मान्यतालाई लागु गराउन सुमनाजीले यसअघि रवि लामिछाने पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा पुनः बहाली भएकै दिन सहमहामन्त्रीको राजीनामा दिने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो,’ रास्वपा उच्च स्रोत भन्छ, ‘त्यस बेला रविजीले हाम्रो पार्टीले यसबारे मान्यता नै बनाइसकेको हुनाले सुमनाजीको कुरा सही नै भएको, तर अहिलेको समय त्यसका लागि अनुपयुक्त भएको भन्नुभएको थियो । लगत्तै रविजी फेरि हिरासत पर्नुभयो ।’

श्रेष्ठले आफ्नो राजीनामा प्रस्तावको खबर सही भएको पुष्टि गरिन् । तर विस्तृत धारणा पार्टीमै राख्ने बताएकी छन् ।
   अनलाइनखबरबाट