काठमाडौ , २८ साउन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले युवाका आवश्यकता र भावनालाई सम्बोधन गर्नेगरी नयाँ युवा नीति आवश्यकता भएको बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा गरिएको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
संघीयता, सूचना प्रविधिको विकास तथा बदलिँदो सामाजिक परिवेशअनुसार परिवर्तन भएका युवाका आवश्यकता र भावनालाई सम्बोधन गर्नेगरी नयाँ नीतिको आवश्यकता भएको रास्ट्रपति पौडेलले बताए ।

राष्टपतिले परिवर्तित विश्व परिवेश, विज्ञान र प्रविधिमा आएको नविनतम विकासको सन्दर्भमा युवा संवद्ध समस्या तथा चुनौतिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको समेत बताए।
राष्ट्रपति पाैडेलले गुणस्तरीय, समय सापेक्ष, रोजगारमुलक शिक्षाको सिमितता, व्यवसायिक सीप र प्रविधिमा न्युन पहुँच, बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी, युवा जनशक्ति पलायन, कमजोर स्वास्थ्य पोषण र मनोबल, युवामैत्री लगानी र उद्यमशिल वातावरणको सीमितता रहेको बताए ।

उनले युवालाई समाज रुपान्तरणको माध्यम बनाउन आग्रह गरे। नेपालसँग भएका प्राकृतिक सम्भावनालाई सही सदुपयोग गर्नसके समृद्धिका लागि कतै भौंतारिनु नपर्ने जिकिर गरे।

काठमाडौं,२८ साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । मंगलबार विहान १०स्३० बजे गरी बैठक बोलाइएको छ ।

बैठकमा छलफलका लागि पाँच एजेण्डा रहेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । रास्वपा संसदीय दलको कार्यलय सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा समसामयिक, राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल हुनेछ ।

बैठकमा छलफलका थप एजेण्डामा प्रस्तावित जलन सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक, प्रतिनिधि सभाको बैठक र समितिमा छलफल भइरहेको बिधेयकहरू सम्बन्धि, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट सर्वसम्मतिले सदनमा पठाइएको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयक र विविध छन् ।

दाङ, २७ साउन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पार्टी नेतृत्व छाड्न सुझाव दिएका छन्।
शनिबारबाट सुरू भएको स्थायी समिति बैठकमा उनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई उनले चाहेको व्यक्तिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने वा तेश्रो तहका युवाहरूलाई कार्यकारी सांगठनिक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने अथवा महाधिवेशनमार्फत् प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने गरी मिति तोक्न सुझाए का छन्।

अध्यक्ष प्रचण्डले संरक्षकको भूमिकामा रही वैचारिक प्राधिकार र सत्ताको नेतृत्व गर्न सक्ने उनको सुझाव छ।

हालसम्मको योगदानलाई स्थापित गर्न बाँकी समय उनको भूमिकालाई सुनिश्चत गर्न वैचारिक काम र सत्ताको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीसहित सांगठनिक क्षेत्रको भूमिका उनले चाहेको व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने विचार राखेका हुन्।

माओको पनि पार्टी निर्माण, विकास र समृद्धिको बाटो तय गर्ने सन्दर्भमा कमी कमजोरी नै देखिएका थिए। हाम्रो पार्टी र आन्दोलनमा अन्तरसंघर्ष र दुई लाइन संघर्ष सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा एकथरिले अन्धसमर्थन गर्ने र अर्कोथरिले वर्गसंघर्षकै रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति हावी छ,’ उनले १४ पृष्ठको धारणा अघि सार्दै भनेका छन्, ‘यसलाई पार्टी निर्माण र नयाँ परिस्थिति अनुसार रूपान्तरण र विकासको अर्थमा बुझ्ने चेतना अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ। त्यस अर्थमा पुरानालाई सम्मान नयाँलाई प्रोत्साहनको मान्यतामा रही निम्न विकल्पमा जानुपर्छ।’

उपमहासचिव शर्माले नेतृत्व पुस्तान्तरणको विकल्पमा जान पनि सुझाएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले संरक्षकको भूमिकामा रही वैचारिक प्राधिकार र सत्ताको नेतृत्व गर्न सक्ने उनको सुझाव छ।

दाङ,२६ साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले देशका पाँचवटा प्रदेशमा ‘क्लोज क्याम्प’ जारी राखेको छ । रास्वपाले लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र मधेस प्रदेशमा पार्टीको बन्द कार्यशाला ‘क्लोज क्याम्प’ जारी राखेको हो ।
रास्वपाको प्रदेश समितिले आयोजना गरेको बन्द कार्यशाला तीन दिन अघि सुरु भएको हो । उक्त कार्यशालामा पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक र साङ्गठनिक पक्षमा छलफलसहित विधान संशोधनमा सुझाव संकलन हुने छ ।

रास्वपाले अघिल्लो साता केन्द्रीय तहका नेताहरुका लागि काठमाडौँमा दुईदिने कार्यशाला आयोजना गरेको थियो । सुदूरपश्चिममा ८०, लुम्बिनीमा ७०, गण्डकीमा ६०, कर्णालीमा ३० र मधेसमा ८० जना सहभागी उक्त कार्यशालामा ६ समूहमा विषयगत छलफल भइरहेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।

‘क्लोज क्याम्प’मा प्रदेश समितिका पदाधिकारी, सदस्य, जिल्ला संयोजक, उपसंयोजक एवं प्रदेशस्तरीय विभागका पदाधिकारी र सदस्य सहभागी छन भने उनीहरुलाई केन्द्रीय प्रतिनिधिले सहजीकरण गर्ने कार्यवाहक प्रवक्ता झाले जानकारी दिए ।
सहजीकरणका लागि सुदूरपश्चिममा दीपक बोहोरा र गणेश पराजुली, लुम्बिनीमा लक्ष्मी तिवारी र कुसुम महर्जन, गण्डकीमा शिव नेपाली र विजय जैरु, कर्णालीमा हरि ढकाल र विनिता कठायत तथा मधेसमा मनिष झा र कामिनी चौधरी छन् ।

काठमाडौँ,२४ साउन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रीपरिष्को वरीयतामा हेरफेर गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍मा वरीयता हेरफेर गरेका हुन् ।

उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूको स्थान यथावत् रहेपनि दुई मन्त्रीको वरीयता भने हेरफेर भएको छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेको १४औं स्थानमा बढुवा भएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल १६औं स्थानमा पुगेका छन् ।

काठमाडौँ,२३ साउन । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु भएको छ । बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको हो ।

बैठकमा गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पारित प्रतिवेदन र पार्टीका साङ्गठनिक कार्यक्रमहरू बैठकका मुख्य एजेण्डा रहेका छन् । महासमिति बैठकले पारित गरेका दस्ताबेज, सरकार सञ्चालन र सङ्गठन निर्माणका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।

बैठकले महासमिति बैठकबाट पारित नीति, सांगठानिक र समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन गरी अनुमोदन गर्नेछ । बैठकमा पार्टीका भ्रातृ संस्थालाई महाधिवेशन उन्मुख गराउने र वडा तहसम्म पार्टीको कार्यक्रम लैजाने तयारीका विषयमा समेत छलफल हुने बताइएको छ ।

दाङ,२१ साउन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहलाई प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले आज ९सोमबार० अपराह्न पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्।मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेलगत्तै ६ जना मन्त्रीले पनि शपथ ग्रहण गरेका छन्।

कांग्रेसबाट बहादुरसिंह थापाले आर्थिक मािमिला मन्त्री र मेघराज खड्काले सामाजिक विकास मन्त्रीको सपथ लिएका छन् ।

एमालेबाट हिरा सार्कीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, सुरेन्द्र पालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र वीरबहादुर थापा पातलले भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रीको शपथ लिएका छन्।

नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। मन्त्रीहरूको शपथपछि मुख्यमन्त्री शाहले राज्यमन्त्रीहरूलाई शपथ गराए।

कांग्रेसबाट प्रकाश बम आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री, सरस्वती खड्का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री र एमालेकी निर्मला साउदलाई मुख्यमन्त्री शपथ गराएका हुन्।

कर्णाली,२१ साउन । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा ९२० बमोजिम आफूलाई विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न आवश्यक ठानेकाले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था मिलाउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई परिपत्र गरेका छन् ।

यही साउन ७ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०ले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । आइतबार कांग्रेसका चार मन्त्री कर्णाली सरकारमा सहभागी भएसँगै उनको नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाएको छ

। कुल ४० सदस्य सङ्ख्या रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा हाल नेपाली कांग्रेसका १४, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का १३, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०का १०, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्रको एक–एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

सुर्खेत, २० साउन । कर्णाली प्रदेश सरकारका चार मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको सिफारिसमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेसकोतर्फबाट सहभागी हुने चार मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीसमक्ष शपथ ग्रहण गरेका हुन्।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार सरकारमा सहभागी हुने चार जना मन्त्रीको नाम पठाएको थियो । जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाह, सामाजिक विकास मन्त्रीमा घनश्याम भण्डारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा सुरेश अधिकारी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा विजया बुढा रहेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीले आइतबार पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

काठमाडौँ, २० साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलील स्टन्टबाजीको रूपमा आफूहरुले कुनै पनि काम नगर्ने बताएका छन् । आइतबार ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले मुख्यालयमा आयोजित पार्टी पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको शपथग्रहण समारोहमा बोल्दै उनले सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले कुनै पनि भ्रम सिर्जना गर्नेगरी काम नगर्ने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनविरुद्ध भ्रम फैल्याउने मुलुकमा क्रियाशील रहेको बताउँदै आफूहरूले स्टन्टबाजीको रूपमा कुनै पनि काम नगर्ने बताएका हुन् ।

उनले संविधानलाई धार्मिक ग्रन्थ वेद, बाइबल, कुरान जस्तो असंशोधनीय दस्ताबेजको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको भन्दै त्यसको भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रका लागि लडेर आएका कांग्रेस–एमालेले अझ बढी ग्राह्यता, स्वीकार्यता र प्रभावकारिता बढाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न चाहेको पनि स्पष्ट पारे ।