भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज

काठमाडौं,८ असोज । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा असोज ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि विभिन्न शीर्षकका खर्च कटौती भइरहेका बेला सरकारले एक वर्षअघि मात्र गठन भएको आयोग खारेज गरेको हो।

भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री रहँदा आयोग गठन गरिएको थियो।

आयोगसम्बन्धी आदेश ०८१ भदौ १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। सोअनुसार अध्यक्ष, विज्ञ र प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्यहरूको नियुक्ति गरिएको थियो। साथै ७७ वटै जिल्लामा समिति गठन गर्ने व्यवस्था थियो, जसमा जिल्ला अध्यक्ष नियुक्त गर्ने अधिकार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिइएको थियो। आयोग गठन गर्दा राज्यको करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।