काठमाडौँ, २३ असोज। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीपछि सर्वोच्च अदालतले हालसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका नियमित प्रकृतिका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु गर्न सकेको छैन । आगलागीबाट पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको सर्वोच्चले हाल पाल टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन मात्र हेर्दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेका अनुसार दसैँपछि नियमित सुनुवाइ सुरु गर्ने तयारी भए पनि इजलास बस्ने ठाउँ र प्राविधिक प्रणाली दुवै तयार हुन नसक्दा तत्काल सुनुवाइ सम्भव छैन । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार ‘फुल फेज’ सञ्चालनमा जान अझै ३ देखि ४ महिना लाग्ने देखिएको छ ।
हाल अदालतमा केवल वेबसाइटमार्फत सूचना उपलब्ध गराइँदैछ । नियमित सुनुवाइका लागि फाइरवाल, सर्भर, क्याबिनेट र स्वीचर जस्ता उपकरण आवश्यक परे पनि तिनको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सर्वोच्चका एक अधिकृतका अनुसार तीनवटा फाइरवाल आवश्यक छन्, जसको प्रत्येकको लागत करिब ३ करोड रुपैयाँ पर्छ भने सातवटा स्वीचरका लागि प्रति स्वीचर २० लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यी सबै मिलाउँदा कम्तीमा १० देखि १२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।
सर्वोच्चका प्राविधिकहरूले उपकरण उपलब्ध भए १५ दिनभित्र सिस्टम सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताएका छन् । तर, हाल बजेट अभावका कारण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर अनुमति दिए मात्र सर्भर र प्रणाली पुनःस्थापना कार्य सुरु गर्न सकिने सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ ।
गत भदौ २४ गते भएको आगलागीमा सर्वोच्चको करिब ९० प्रतिशत फाइल जलेर नष्ट भएका छन् । एनेक्स भवनमा सामान्य क्षति पुगेको छ भने नेपाल कानुन पत्रिका प्रकाशन गर्ने छापाखाना पूर्ण रूपमा जलेको छ । अदालतले हाल सेवाग्राही र वकिलहरूबाट करिब २४ हजार मुद्दाका फाइल पुनः संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ ।
उक्त आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चसहित देशभरका २३ वटा अदालतमा क्षति पुगेको थियो । आगलागीले सर्वोच्च, विशेष अदालत र उच्च अदालतहरूमा इजलास सञ्चालन ठप्प पारेको छ । अहिले उच्च र जिल्ला अदालतहरूले म्यानुअल रूपमा पेसी तोकी सुनुवाइ अघि बढाइरहेका छन् ।
विशेष गरी उच्च अदालत विराटनगर, जनकपुर, राजविराज र पोखरा इजलासहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन् । तुलसीपुर उच्च अदालतमा पनि व्यापक क्षति पुगेको छ भने बुटवल इजलासका न्यायाधीश च्याम्बर, अभिलेख शाखा र प्रशासन कक्ष भने सुरक्षित रहेका छन् । त्यस्तै नेपालगन्ज र हेटौँडा इजलासमा पनि क्षति पुगेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
© 2024 Pradesh Kura. All rights reserved.
Powered By : Clock b Business Technology
प्रतिक्रिया दिनुहोस