राप्रपामा महाधिवेशनअघि निर्वाचन समिति विवादमा

काठमाडौ,४ मंसिर । महाधिवेशनको तयारी भइरहेकै बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र केन्द्रीय निर्वाचन समिति नै विवादमा तानिएको छ। निर्वाचन समितिले अधिवेशन प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने निर्णय जारी गर्दै देशभर पत्राचार गरेपछि समितिको निष्पक्षता, अधिकार र वैधानिकता प्रति नेताकर्मीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

पार्टी विधानअनुसार निर्वाचन समितिको काम अधिवेशनका नियमन कार्यान्वयन गर्ने हो, नयाँ नियम बनाउने होइन। तर तोरणबहादुर गुरुङ अध्यक्षतामा बसेको समितिले ‘कसले माथिल्लो तहमा उम्मेदवारी दिन पाउने’ भन्ने निर्णय गरेको भन्दै नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। एक केन्द्रीय नेताले भने— “विधानभन्दा माथि निर्वाचन समिति हुनै सक्दैन, तर समितिको निर्णयले नै यसको पक्षपात र वैधानिक कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ।”

समितिका सदस्य सचिव श्याम शाही समेत खुलेर एक पक्षको वकालत गरिरहेका छन्, जसले समितिको विश्वसनीयता घटाएको छ। यसैबीच अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनमाथि पनि विधान मिचेको, महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा विपक्षी नेताहरूलाई छानीछानी निष्कासन गरेको आरोप यथावत रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

कास्कीको नगर अधिवेशनमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गरेको आरोप पनि निर्वाचन समितिमाथि लागेको छ। यसैको प्रभाव राष्ट्रव्यापी बनेपछि विवाद चर्किएको हो।

निर्वाचन समितिले मंसिर ३ मा ७७ जिल्लामा पत्र पठाउँदै भनेको थियो— “तल्लो तहको अध्यक्ष भएका व्यक्तिले केन्द्रीय महाधिवेशन नभएसम्म माथिल्लो तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।”

यो निर्णयप्रति महामन्त्री डा. धवलशम्सेर राणाले कडा आपत्ति जनाउँदै भने— “विधानमा यसरी रोक लगाइएको छैन। समितिले नयाँ परिभाषा सिर्जना गरेर महाधिवेशनको निष्पक्षता नै प्रश्नमा पारेको छ।”

कास्कीमा राणा पक्षधर उम्मेद्वारले जित्ने अवस्थामा देखिएपछि केन्द्रबाटै चलखेल भएको आरोप लागेको छ। स्थानीय कार्यकर्ताले भने— “अध्यक्ष सबैको अभिभावक हुनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा एक पक्षधरजस्तै देखिन्छ।”

युवा नेता निराजन बम बलाँताले समितिको व्याख्या ‘पूर्णतः विधानविपरीत’ भएको टिप्पणी गर्दै भने—
“तल्लो पदमा निर्वाचित भएपछि माथिल्लो पदमा जाँदा तल्लो पद स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने प्रावधान छ। तर समितिले नै मूल विधानको भावना परिवर्तन गर्न खोज्नु अस्वीकार्य छ।”

नेताहरूको भनाइमा निर्वाचन समितिले वैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर एकांगी निर्णय गरिरहेको छ, तर लिङदेन पक्षले यसविरुद्ध कुनै वैधानिक तर्क पेश गर्न सकेको छैन। “नेतालाई व्यक्तिगत रूपमा गाली गरेर ध्यान मोड्ने प्रयास भइरहेको छ, तर प्रश्न भने अधिवेशनको नियम, प्रक्रिया र समितिको निष्पक्षता नै हो”, एक सचिवालय सदस्यले भने।

उनीहरूका अनुसार सफल र विश्वासिलो महाधिवेशनका लागि निर्वाचन समितिको विवाद समाधान गर्नुपर्ने तत्कालीन आवश्यकता बनेको छ।