लुम्बिनीको पहिलो चौमासिक खर्च ११.५३ प्रतिशत

दाङ,५ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म कुल बजेटको ११.५३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। चालु वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याइेको ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेटमध्ये चार अर्ब ४८ करोड ८० लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो।

चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजारमध्ये दुई अर्ब २० करोड ५३ लाख आठ हजार ११७ रुपैयाँ खर्च भई १४.२८ प्रतिशत पुगेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार कुल खर्च कम हुनुमा ‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रभाव प्रमुख कारण बनेको छ। आन्दोलनले प्रशासनिक कामदेखि विकास परियोजना कार्यान्वयनसम्मको गति कमजोर पारेको बताइयो।

पुँजीगततर्फ प्रदेशले छुट्याएको २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजारमध्ये दुई अर्ब २८ करोड २७ लाख ७४ हजार ९९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ९.७३ प्रतिशत हो।

मन्त्रालयगत खर्चतर्फ हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ३०.४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ६.३० प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४.२० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ११.४८, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५.०६, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९.९०, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७.८३, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ४.७८, सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ८.९६ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

प्रदेशसभा सचिवालयले १५.४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सचिवालयको चालुतर्फ १७.४४ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगततर्फ शून्य खर्च छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले १६.८० प्रतिशत खर्च गरेको छ, जसमा पनि पुँजीगततर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन। प्रदेश योजना आयोगको खर्च १२.४२ प्रतिशत रहेको छ।

स्थानीय तहलाई करिब २२ प्रतिशत भुक्तानी
स्थानीय तह निकासातर्फ लुम्बिनी सरकारले २१.८४ प्रतिशत रकम निकासा गरेको छ। स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजारमध्ये ७६ करोड ७६ लाख ११ हजार ५१५ रुपैयाँ ६० पैसा भुक्तानी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।