काठमाडौँ,१२ पुस। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक वटा बहुवर्षीय पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गरी यो कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ ।
यसअघि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत योजना कार्यान्वयन हुँदै आए पनि अब यसमा सांसदहरूको संलग्नता रहने छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार प्रदेश सरकारले नीति परिवर्तन गर्दै ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक बहुवर्षीय आयोजना’ कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हो। यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन हुने गरी योजना छनोट गरिनेछ।
आवश्यकताका आधारमा सडक, पुल, विद्यालय भवनलगायतका पूर्वाधारसम्बन्धी योजनाहरू छनोट गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि पर्याप्त पूर्वाधार विकास हुन नसकेकाले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने आयोजनामा जोड दिइने बताइएको छ। गत वर्षदेखि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छैन।
यसैबीच, चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने सडक आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक सडक तथा अन्य सडक निर्माणका लागि कुल चार अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो। लोकमार्गअन्तर्गत सडक मर्मत तथा निर्माणका योजना अघि बढाइएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा १२० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यअनुसार सडक पूर्वाधार निर्माणका काम तीव्र रूपमा भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
© 2024 Pradesh Kura. All rights reserved.
Powered By : Clock b Business Technology
प्रतिक्रिया दिनुहोस